(ABC-Sanchar)
काठमाडौं । सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसद खारेज गरेपछि सर्वोच्च अदालतमा संसद विघटनका विरुद्धमा रिट दायर हुने क्रम जारी रहेको छ । आज मंगलबार अधिवक्ता राजकुमार डाँगी दिपक राज रेग्मीले पनि संसद विघटनको विरुद्धमा रिट दायर गरेका छन् ।
दायर रिटमा अधिवक्ता रेग्मी र डाँगीले प्रधानमन्त्री ओलीले दोस्रो प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर अदालतको गम्भीर अवहेलना गरेको उल्लेख गर्दै काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्नुपर्ने माग दावी समेत गरेको छन् । 
‘शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्नुपर्नेमा सो नगरी दावी नपुग्ने भनी राष्ट्रपतिबाट गरिएको निर्णय र सो निर्णय बमोजिम २०७८ जेठ ७ गतेको विज्ञप्ति तथा प्रतिनिधिसभा विघटन गरी निर्वाचन मिति तोक्न भनी राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गर्ने भनी नेपाल सरकार मन्त्री परिषद्को २०७८ जेठ ८ गतेको निर्णय एवम् सो सिफारिस बमोजिम राष्ट्रपतिबाट गरिएको प्रतिनिधि सभा विघटन गरी प्रतिनिधिसभाको पूर्ण कार्यकाल पूरा नभई अवधि बाँकी छँदाछँदै पनि आगामी कात्ृिक २६ र मंसिर ३ गते निर्वाचन सम्पन्न गर्ने मिति तोकिएको प्रतिनिधिसभा विघटन सम्बन्धि विपक्षीहरुको निर्णय, आदेश टिप्पणीचिठी पूर्जी पत्राचार लगायतका सम्पूर्ण काम कारबाही नेपालको संविधानको धारा १३३ को उपधारा २ को ३ बमोजिम आदेश जारी गरी संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिम १४९ जना बहुमत सदस्यको मत प्राप्त गर्ने आधार पेस गरेको माननीय सदस्य शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्ती गरी संविधानको धारा ११९ को उपधारा ३ बमोजिम २०७८ जेठ १५ भित्र आगामी आर्थिक वर्ष २०७८\०७९को वार्षिक बजेट पेस गर्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यतालाई मध्यनजर गरी तत्काल संसदको अधिवेशन बोलाउनु भनी विपक्षीहरुको नाममा परमादेशको समेतको जो चाहिने उपयुक्त आदेश जारी गरी पूर्ण न्याय दिलाई पाऊँ ।’ दायर रिटमा उल्लेख रहेको छ ।
दायर रिटमाथि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा आगामी शुक्रबार सुनुवाई हुने अधिवक्ता तथा रिट निवेदक रेग्मीले जनाए । अधिवक्ता रेग्मी जिल्ला बार दाङका पूर्व अध्यक्ष पनि हुन् ।
अधिवक्ता त्रिपाठीले सर्वोच्च अदालतले गत फागुन ११ मा गरेको संसद पुर्नस्थापनाको आदेश विपरीत प्रधानमन्त्री ओलीले पुनः प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर अदालतको अवहेलना गरेकोले रिट पेस गरेको जानकारी दिए।
रिटमा प्रधानमन्त्रीलाई २४ घण्टाभित्र अदालतमा शशरीर उपस्थित गराइ अदालतको अवहेलनामा अधिकतम अर्थात १ वर्ष कैद र १० हज़ार रुपैयाँ जरिबानाको माग राखिएको अधिवक्ता त्रिपाठीले जानकारी दिए।
अदालत प्रशासनले रिट अध्ययनको क्रममा रहेकाले दर्ता प्रक्रियामा समावेश गर्नेबारे टुंगो लागि नसकेको जनाएको छ।
