(सागर थापा)
संघीय प्रणालीअनुसार प्रहरी कर्मचारीलाई नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीमा समायोजन गर्ने प्रक्रिया सुरु भएको छ । सातै प्रदेशका आन्तरिक मामिला मन्त्रालयका सचिवसमेतको सहभागितामा गृह मन्त्रालयमा मंगलबार बैठक बसेर समायोजनको प्रक्रिया औपचारिक रूपमा अगाडि बढाइएको हो ।
गृह प्रवक्ता केदारनाथ शर्माका अनुसार समायोजनका लागि काम सुरु भए पनि केही समय भने लाग्नेछ । शर्माले भने, “संघमा कति प्रहरी रहने, कुन प्रदेशमा कति रहने यसबारे आवश्यक गृहकार्य सुरु भएको छ ।
समिति गठन गरेर छलफल पनि अगाडि बढिसकेको छ ।” यसअघि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले ‘प्रहरी कर्मचारीलाई नेपाल प्रहरी तथा प्रदेश प्रहरीमा समायोजन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ तथा ‘नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीले सम्पादन गर्ने कार्यको सञ्चालन, सुपरीवेक्षण र समन्वय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ प्रमाणीकरण गरेकी थिइन् ।
संगठन संरचना, दरबन्दी कायम गर्ने सम्बन्धमा उक्त विधेयकमा संगठन संरचना तथा दरबन्दी सिफारिस गर्न गृहसचिवको नेतृत्वमा ‘एक ‘संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण समिति’ रहने उल्लेख छ । समितिमा प्रहरी महानिरीक्षक, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयका सह–सचिव,अर्थ मन्त्रालयका सह–सचिव, सम्बन्धित प्रदेशको प्रदेश मन्त्रालयको सचिव र प्रशासन हेर्ने मन्त्रालयका सह–सचिव सदस्य छन् । यही समितिले समायोजनको टुङ्गो लगाउनेछ । समितिले आवश्यक परे उपसमिति समेत गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।
समितिले ऐन प्रारम्भ भएको मितिले ३० दिनभित्रमा समायोजनका निम्ति प्रहरी कर्मचारीको विवरण तयार पार्नुपर्ने समय तोकिएको छ । मन्त्रालयले राष्ट्रिय किताबखानामा रहेको प्रहरीकोे विवरणलाई आधार मान्नेछ ।
कसरी हुनेछ समायोजन ?
मन्त्रालयले ऐनको अधिनमा रहेर प्रहरी कर्मचारीलाई प्रदेश प्रहरीमा समायोजनका लागि प्रत्येक प्रदेशमा समायोजन गरिने प्रहरी नायब उपरीक्षक (डीएसपी) वा सोभन्दा मुनिको पद, दर्जा र त्यसको संख्यासहितको विवरण खुलाई समायोजनका लागि प्रहरी कर्मचारीबाट निवेदन आह्वान गरी सूचना प्रकाशित गर्नेछ ।
निवेदन आह्वान गर्दा प्रत्येक प्रदेशमा समायोजन गरिने पदसंख्या, दर्जा, हाल नेपाल प्रहरीको कुन पद वा श्रेणीको प्रहरी कर्मचारी प्रदेशको कुन पद वा श्रेणीमा समायोजन हुनसक्ने हो सो कुरा खुलाइएको विवरण मन्त्रालय र प्रहरी प्रधान कार्यालयका वेबसाइटमा प्रकाशित गर्नुपर्नेछ ।
समायोजनमा जाने प्रहरीले सूचनामा तोकिएको अवधिभित्र मन्त्रालयले तोकेको कार्यालयमा निवेदन दिनुपर्नेछ । तर समायोजनका लागि निवेदन नदिएका प्रहरीलाई भने प्रदेश प्रहरीमा समायोजन गर्न बाधा पुगेको मानिने छैन ।
त्यसपछि प्रहरीको संगठन, संरचना तथा दरबन्दीका आधारमा प्रहरी नायब उपरीक्षक वा सोभन्दा मुनिका प्रहरी कर्मचारीलाई मन्त्रालयले समायोजन गर्नेछ ।
समायोजन भएका राजपत्रांकित स्तरको प्रहरी कर्मचारीलाई मन्त्रालयले र त्यसबाहेक अन्य प्रहरीलाई प्रधान कार्यालयले समायोजन पत्र दिनेछ । समायोजन गर्दा खाईपाई आएको तलब वृद्धि (ग्रेड) मा दुई तलब वृद्धि (ग्रेड) थप गरी समायोजन हुनेछ । समायोजनमा नपरेका प्रहरी कर्मचारी स्वतः नेपाल प्रहरीमा कायम भएको मानिनेछ ।
समायोजन गर्दा कार्यरत पदको ज्येष्ठता, कम्तीमा एक वर्षदेखि कार्यरत रहेको प्रदेश, हालको स्थायी बसोबासको ठेगाना, नागरिकताको प्रमाणपत्रमा उल्लिखित ठेगाना, उमेरको ज्येष्ठतालाई आधार मानिने उल्लेख छ । डीआईजीलाई प्रदेश सरकारसँगको समन्वयमा केन्द्रीय सरकारले अन्य प्रदेश वा संघअन्तर्गत सरुवा गर्न सक्नेछ ।
प्रदेश प्रमुखमा भने प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) हुने व्यवस्था छ । हाल नेपाल प्रहरीमा ७९ हजार ५२३ दरबन्दी कायम छ । जसमा १४ प्रतिशत खाली छ ।
