२३ बैशाख २०८१, आइतबार
05-05-2024 , Sun
×

दाङ मानव अधिकार अनुगमन समिति गठन समितिको संयोजकमा प्रियासन

Logo
प्रकाशित बुधबार, बैशाख १०, २०७७

दाङ बैशाख ९ कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को सन्दर्भमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, नेपाल पत्रकार महासंघ, नेपाल बार एशोशियशन, गैसस महासंघ बीच केन्द्र, प्रदेश र जिल्लामा समिति गठन गरी विद्यमान अवस्थाको अध्ययन, अनुगमन गर्नका लागि समिति गठन गर्ने निर्णय भए अनुसार दाङमा मानव अधिकार अनुगमन समिति दाङ गठन गरिएको छ ।
समिति गठन कार्यबिधिमा नेपाल पत्रकार महासंघ, नेपाल बार एशोशियशन जिल्ला बार इकाई र गैसस महासंघ पदेन सदस्य हुने, पदेन सदस्यमा एकजना संयोजक हुने र पदेन सदस्यहरुले दुईजनालाई राष्ट्रिय मावन अधिकार आयोगको परामर्शमा मनोति गर्ने प्राव्धान छ । जस अन्तगर्त पदेन सदस्य संस्थाहरुको पहिलो बैठकले मानव अधिकार अनुगमन समिति दाङको संयोजकमा नेपाल पत्रकार महासंघ दाङका अध्यक्ष सविन प्रियासनलाई चयन गरेको छ ।
यसैगरी समितिको सदस्यमा जिल्ला बारका अध्यक्ष शिबप्रसाद सुवेदी र गैसस महासंघ दाङको तर्फबाट निवर्तमान अध्यक्ष तथा सल्लाहकार साजिदा सिद्दीकी चयन हुनु भएको छ । यस्तै पदेन सदस्यहरुको बेठकले नागरिक समाज दाङको संयोजक चन्द्रराज पन्त र महिला मानव अधिकार रक्षक सञ्जालकी केन्द्रीय सचिव लक्ष्मी आचार्यलाई सदस्यमा मनोनयन गर्ने निर्णय गरेको छ ।
वैठकमा कोभिड–१९ पछि दाङ जिल्लामा मावन अधिकारको अवस्थाको विषयमा व्यापक छलफल गरिएको थियो । समितिले अबको केही दिनभित्रै दाङका सबै गाउँपालिकाहरुमा पछिल्ला दिनहरुमा मानव अधिकारको अवस्थाको विषयमा बुझ्न प्रत्यक्ष निगरानी बढाउने, स्थलरुपमा सबै ठाउँमा पुगेर अवस्थाको बारेमा अनुगमन गर्ने कार्ययोजना बनाएको छ ।

कमेन्ट गर्नुहोस्
सम्बन्धित

(एबिसि संचार ) कञ्चनपुरको दोदा नदीमा नुहाउने क्रममा डुबेर दुईजनाको मृत्यु भएको छ । अन्य दुईजना बिरामी भएका छन् । जिल्ला प्रहरी कार्यालय कञ्चनपुरका प्रवक्ता प्रहरी नायब उपरीक्षक उमेशराज जोशीले दोदा नदीमा डुबेर बेलौरी नगरपालिका–७ शान्तिपुरका १७ वर्षीय राजेन्द्र कुँवर र विजय कुँवरको शनिबार मृत्यु भएको जानकारी दिए । शान्तिपुरका समीर सुवेदी र शिशिर विष्ट […]

सरकारले सय रूपैयाँको नोटमा चुच्चे नक्सा छाप्ने निर्णय गरेपछि भारतले विरोध जनाएको छ । भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशंकरले शनिबार भूवनेश्वरमा पत्रकारहरूसँको कुराकानीमा सीमा समस्या समाधानका लागि नेपाल भारतबीच निरन्तर छलफल भइरहेको अवस्थामा नेपाल सरकारले एकतर्फी रूपमा निर्णय गरेको बताएका छन् । जयशंकरले नेपालको उक्त कदमले अहिलेको परिस्थिति र जमिनको वास्तविकता नबदलिने प्रतिक्रिया समेत दिएका छन् […]