ABC (क्राईमबिट)
काठमाडौं । नेपाल प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्तीमा सरकारको निर्णय बिरुद्ध सर्वोच्च अदालत पुगेका एआईजी विश्वराज पोखरेलको मुद्दा बिचाराधीन छ । उनको मुद्दा समयमै नसकिए उनले एआईजीको ५६ वर्षे उमेर हदका कारण २० साउनमा अनिवार्य अवकाश पाउनेछन् ।
तर, पछिल्लो अवस्थाले एआईजी पोखरेल अनिवार्य अवकाशअघि नै गैर हाजिरी भएर पदबाट बर्खास्तमा जाने सम्भावना बलियो बनिरहेको छ । उनी पछिल्लो २५ जेठदेखि लगातार कार्यालयमा गैर हाजिर भएका छन् । उनी कार्यालयमा गैर हाजिरी भएको सोमबार १५ दिन पुरा भएको छ 
।
सरकारले आफूभन्दा कनिष्ठ धिरजप्रताप सिंहलाई आईजीपीमा बढुवा गरेको भन्दै उनले १८ वैशाखदेखि लागू हुने गरी एक महिना विदा लिएका थिए । र, आईजीपी बढुवाविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दिएका थिए ।
उनले पहिलो पटक १८ बैशाखमा एक महिनाको बिदा लिएका थिए । उनको बिदा २५ जेठमा सकियो । त्यसपछि उनले थप बिदा मागगर्दै सहयोगी मार्फत र हुलाक मार्फत पत्र पठाए । उनले २५ जेठ र ५ असारमा माग गरेको बिदा महानिरीक्षक धिरजप्रताप सिंहले अस्वीकृत गरेका छन् ।
प्रहरी नियमावली अनुसार प्रहरी सेवामा बिदाको अधिकार एकतह माथिको अधिकारीमा निहित हुन्छ ।
यसरी उनको बिदा अस्वीकृत भएको जानकारी प्रहरी प्रधान कार्यालयले उनलाई गराएपनि हाजिर नहुँदा उनी अवकाश अघि बर्खास्तको कारबाहीमा पर्ने सम्भावना बढेको हो ।
प्रहरी प्रधान कार्यालय विश्वस्त स्रोतका अनुसार अबको ३० दिन समेत (सार्वजनिक बिदा घटाएर) एआईजी पोखरेल हाजिर नभए उनी बिरुद्ध प्रहरी नियमावली २०७१ को नियम ११४ र ११५ अनुसार कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन महानिरीक्षक सिंहले कानून शाखालाई निर्देशन दिइसकेका छन् । प्रहरीको कानून शाखा महानिरीक्षक सचिवालय मातहत रहन्छ ।
प्रहरी प्रधान कार्यालयले एआईजी पोखरेलको बिदा अस्वीकृत गर्नुको कारण देशमा प्राकृतिक प्रकोपको आउनसक्ने समय भएको र विषम परिस्थितिलाई देखाएको छ । यस्तै प्रहरी नियमावलीमा अधिकृतहरुका लागि ‘विदा अधिकारको कुरा’ नभएको उल्लेख छ ।
‘कामको अनुकूल हेरी बिदा दिने अधिकारीले आफ्नो तजबिजबाट बिदा स्वीकृत अथवा अस्वीकृत गर्न सक्ने तथा आवश्यक परेमा बिदामा बसेका प्रहरी कर्मचारीलाई निजको स्वीकृत बिदा रद्द गरी बोलाइ काममा लगाउन सक्नेछ,’ नियमावलीमा भनिएको छ ।
हाल प्रदेश समन्वय विभागमा रहेका एआईजी पोखरेलको जिम्मेबारीमा सातवटै प्रदेशसँग समन्वय र आवश्यक निर्देशन पर्दछ । सबै प्रदेशमा बजेट अधिवेशन रहेको र स्थानिय तहले समेत बजेट ल्याइरहेका समयमा उनको अभाव खटकिएको छ । त्यो भन्दा धेरै एआईजी पोखरेलले अटेर गर्दा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, गृहमन्त्री बालकृष्ण खाण र महानिरीक्षक सिंह असन्तुष्ट छन् । यसले उनलाई भविष्यमा बर्खास्त गर्न थप मद्दत्त पुग्ने उनकै सहकर्मीहरुको बुझाई छ ।पर्दाफासबाट
