(ABC-Sanchar)
काठमाडौं । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले ‘बर्ड फ्लू नियन्त्रणका क्रममा नष्ट गरिएका बस्तुको राहत दिने सम्बन्धी मापदण्ड-०७९’ नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित गरेसँगै किसानलाई क्षतिको ७५ प्रतिशत राहत रकम उपलब्ध गराउने बाटो खुलेको हो ।
बर्ड फ्लू नियन्त्रणका क्रममा सरकारले पन्छी, पन्छी जन्य पदार्थ र पन्छी उत्पादन सामग्री नष्ट गर्ने गर्छ । बर्ड फ्लू नियन्त्रण नियमावली ०७८ मा राहतसम्बन्धी व्यवस्था उल्लेख भए पनि मापदण्ड स्वीकृत नुहुँदा कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन । क्षतिको रकम निर्धारण गरी त्यसको ७५ प्रतिशत रकम राहत उपलब्ध गराउने व्यवस्था मापदण्डमा गरिएको छ । त्यसका लागि प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा रहने दररेट निर्धारण समितिले दररेट निर्धारण गर्नेछ ।
दररेट निर्धारण समितिले प्रत्येक आवको साउनभित्र प्रचलित बजार मूल्यका आधारमा मूल्य निर्धारण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । पन्छी नष्ट गरिएको ३० दिनभित्र राहतका लागि आवेदन दिनुपर्नेछ । राहतका लागि उपलब्ध हुने रकम प्रदेशको पशुपन्छी हेर्ने मन्त्रालयमा विनियोजन हुनेछ ।
बर्ड फ्लू नियन्त्रण नियमावलीअनुसार बर्ड फ्लू प्रभावित क्षेत्रको वरिपरिको तीन किलोमिटरसम्मको क्षेत्रलाई बर्ड फ्लू प्रभावित क्षेत्र घोषणा गरिनेछ । त्यसका लागि प्रयोगशालाको प्रतिवेदनबाट कुनै स्थानमा बर्ड फ्लू लागेको पुष्टि भएमा वा बर्ड फ्लू थप फैलन सक्ने सम्भावना भएमा
भएमा पशु सेवा विभागले त्यस्तो नमूना लिइएको स्थानलाई केन्द्रविन्दु बनाएर त्यसको वरिपरिको तीन किलो मिटरसम्मको क्षेत्रलाई बर्ड फ्लू प्रभावित क्षेत्र घोषणा गर्नका लागि कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयमा सिफारिस गर्न सक्नेछ ।
