२६ चैत्र २०८२, बिहिबार
09-04-2026 , Thu
×

काउन्सिलले स्वास्थकर्मीलाई सामाजिक सञ्जालमा जथाभावी पोस्ट न राख्न आचारसंहिता जारी

Logo
प्रकाशित शनिबार, साउन २८, २०७९


(ABC-SANCHAR)
पर्सा । नेपाल मेडिकल काउन्सिलले चिकित्सकका लागि सामाजिक सञ्जाल तथा विद्युतीय माध्यमसम्बन्धी आचारसंहिता जारी गरेको छ । चिकित्सकले विभिन्न विषयमा सामाजिक सञ्जालमा आचार संहिताविपरीतका सामग्री राख्ने गरेको पाइएपछि यस्तो आचारसंहिता जारी गरेको हो ।

काउन्सिलका प्रवक्ता डा कृष्ण अधिकारीले चिकित्सकका लागि आठबुँदे आचारसंहिता जारी गरिएको जानकारी दिँदै भने, “पछिल्लो समय बढ्दो सामाजिक सञ्जालको प्रयोगले चिकित्सकलाई आचारसंहिताबाट अनिवार्य रूपमा बाँध्नुपर्ने देखियो ।”

उनका अनुसार चिकित्सकले सामाजिक सञ्जालमा कुनै पेसागत विवरण राख्नुपर्ने अवस्था आएमा काउन्सिलको दर्ता प्रमाणपत्रमा उल्लिखित उपाधि मात्र लेख्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ । उनले चिकित्सकले सामाजिक सञ्जालमा कुनै पनि विषय प्रस्तुत गर्दा समस्या हुने भएकाले यस्तो प्रवृत्ति रोक्न आचारसंहिता जारी गरिएको बताए ।

काउन्सिलको सार्वजनिक सूचनामा पनि कतिपय चिकित्सकले भ्रामक टिप्पणी गरेको पाइने गरिएको छ । काउन्सिलले जारी गरेको आचारसंहितामा काउन्सिलमा दर्तावाल चिकित्सकले सामाजिक सञ्जालमा कुनै पेसागत विवरण राख्दा तथ्यपरक तथा सान्दर्भिक विषयवस्तु मात्र राख्न पाइने व्यवस्था रहेको छ ।

पछिल्लो समय विषयविज्ञभन्दा अन्य चिकित्सकले कुनै विषयलाई सामाजिक सञ्जालमा राख्ने र त्यसलाई समाचार बनाएर भाइरल गराउने प्रवृत्ति बढेको छ । गोरखापत्र दैनिकबाट

कमेन्ट गर्नुहोस्
सम्बन्धित

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन शाहले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री दीपककुमार साहलाई पदबाट हटाउने तयारी गरेका छन्। प्रधानमन्त्रीनिकट स्रोतका अनुसार श्रम मन्त्री साहको कामकाजबाट प्रधानमन्त्री सन्तुष्ट छैनन्। ‘श्रम मन्त्रीजीलाई पदबाट हटाएर नयाँ मन्त्री बनाउने तयारीमा प्रधानमन्त्रीज्यू हुनुहुन्छ,’ प्रधानमन्त्रीनिकट स्रोतले भन्यो। फागुन २१ गते भएको प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा रास्वपा उम्मेदवार रहेका साह महोत्तरी २ बाट निर्वाचित […]

दाङ । कोइलाबास साविकको राप्ती अञ्चल छँदाखेरि अञ्चलका पाँच जिल्लाका बासिन्दाले नून खाने एउटामात्र नाका थियो कोइलावास । यो हाल दाङको देउखुरीमा गढवा गाउँपालिका वडा नम्बर – ८ मा पर्दछ । त्यहीँ नजिकै नेपाल प्रहरी चौकी छ अलिकति उतापट्टी सशस्त्र प्रहरी पनि छ । त्यहीँ रहेको सार्वजनिक सौचालय हेरिसक्नुको छैन । फ़ोहोरको डम्पिङ साइट नै […]

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको परमादेशअनुसार म्याद थप गर्न नपाइने भएपछि, ठोस प्रमाण नभेटिएकाले सरकारी वकिल कार्यालयले मुद्दा चलाउन अस्वीकार गरेको छ। त्यसअनुसार उहाँहरूलाई हाजिर जमानीमा रिहा गर्ने निर्णय गरिएको छ। यस घटनाले हाम्रो सुरुदेखिको दाबी सही रहेको पुष्टि गर्दै बालेन्द्र शाह र सुधन गुरुङको प्रतिशोधपूर्ण राजनीति छताछुल्ल भएको स्पष्ट भएको छ। साथै, यो घटानामा निष्पक्ष […]

error: Content is protected !!