(ABC-Sanchar)
दाङ । नेपाल सरकारले वैशाख १७ देखि जेठ तेस्रो सातासम्म दिएको समयसीमाभित्र दाङका मिटरव्याज पीडितले अनलाईन उजुरी दर्ता गराएका हुन् । मिटरव्याज अर्थात अनुचित लेनदेन सम्बन्धी समस्या समाधान गर्न गएको चैत २० गते तीन सदस्यीय जाँचबुझ आयोग गठन गरेपछि दाङसहितका जिल्लामा अनलाईन आवेदन माग गरिएको थियो ।
सोही आधारमा आयोगले मिटर ब्याज पीडितहरूले आफूसँग उपलब्ध रहेका प्रमाणसहित अनलाइनबाट सिँधै आयोगमा वा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा निवेदन दिन सक्ने गरी व्यवस्था गरे अनुसार उजुरी परेको छ ।
प्रत्येक जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा मिटर ब्याज पीडित सहायता कक्ष स्थापना गरी पाँच पानाको निवेदन फाराम निःशुल्क रुपमा अनलाईन प्रविष्टी गर्ने काम भएको दाङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुशील वैद्यले जानकारी दिए । उनले अनुचित लेनदेनमा भदौ ५ असोज १२ सम्म ८३ निवेदन दर्ता भएकोमा दुवै पक्षलाई राखेर निकास खोजेकोमा २६ मा मिलापत्र भएको जानकारी दिए । उनका अनुसार, ११ वटा मुद्दा अदालतमा पठाई फैसला गराउने काम भएको छ तर ४१ निवेदनमा छलफल बाँकी रहेको छ । अहिले अनलाईन उजुरीको संख्या ३ सय ६२ वटा परेकाले विगतमा छलफलको क्रममा रहेकाहरु र नयाँ थपिएका आवेदनको बारेमा कसरी अघि बढ्ने भन्ने बारेमा आन्तरिक रुपमा आयोग, नेपाल सरकारसँग पनि छलफल भईरहेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी वैद्यले बताए ।
कतिपय ठाउँमा एक व्यक्तिले ३–४ वटा उजुरी दिदा समस्या भएको उनले बताए । जसमा १० हजारदेखि १ करोडसम्मको कारोबार भएको उजुरी परेको छ । छिनुवा पास, दृष्टि बन्धक, २०४६ सालको कारोबारको निवेदन पनि परेको उनले बताए ।
सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी सावित्रा पुनको संयोजकत्वमा सरकारी कर्मचारी, सरकारी वकिल कार्यालयको सहन्यायाधिवक्ता, जिल्ला प्रहरी कार्यालय र सदस्य सचिवमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयको सुब्बा रहने र चाप हेरेर एक अधिकृत थप गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी पुनले आयोगले भने अनुसार अनलाईन उजुरी दर्ता गर्ने काम भईसकेकाले अब कामको थालनी कसरी गर्ने भन्ने बारेमा स्पष्ट हुन नसकिएको बताइन् । उनले भनिन् ‘अनलाईन उजुरीको जाँचबुझ गर्ने काम अरु जिल्लामा पनि भएको छैन । आयोगले थालेको प्रयासमा समस्यालाई सात प्रकारले वर्गीकरण गरी निदान खोजिरहेको छ ।’ मिटर व्याज पीडितको माग सम्बोधन गर्न सरकारले आयोगमार्फत काम गर्ने तयारी गरेकाले लिखित उजुरी परेका आवेदनको बारेमा अब के गर्ने भन्ने अन्यौल थपिएको छ । अनलाईनमार्फत उजुरी परेकाहरुको हकमा भने आयोगले हालै गाईडलाईन पठाएको छ ।
सरकारले जाँचबुझ आयोग ऐन, २०२६ बमोजिमको आयोग गठन गरेर काम थालनी गर्ने तयारी गरेपनि मिटर व्याज पीडितहरु आफुहरुले न्याय पाउनेमा अझै विश्वस्त हुन सकेका छैनन् । उनका अनुसार, साहुले ऋण दिँदा १ लाखको ५ देखि २० हजारसम्म काटेर दिने र प्रत्येक महिना १०० को ३ प्रतिशतका दरले ब्याज लिने गरेका छन् । यसैगरी, सस्तोमा लेनदेन गरी दृष्टिबन्धकमा थैली रकम बढी हालेको, ऋणिले ४–५ वर्ष अघिकै मूल्यमा दृष्टिवन्धक फुकुवा गर्न माग गरेको, प्रशासनमा निवेदन दिएकै दिन अदालतमा साहुले मुद्दा दायर गर्ने गरेको, साहुले तोकेकै रकम नतिरे जहाँ गए पनि आफू नडराउने भन्दै धम्क्याउने गरेको, ऋणिलाई फोनबाट बोलाउँदा नआउने गरेको, मिलापत्र भएको रकम तोकेको समयमा नबुझाउँदा साहु समेतले कार्यालयमा आई कारवाहीको माग गरेको, १ जनाले कम्तिमा १ देखि २० जनासम्म ऋण लिएको बुझिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी वैद्यले बताए ।
अन्यत्र कार्यान्वयन नभएको हुँदा दाङमा पनि अहिले पर्ख र हेरको अवस्थामा रहेको जिल्ला प्रशासनले जनाएको छ । मिटर व्याज सम्बन्धी समस्याका बारेमा काम गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई अख्तियारी दिईएको छ । सोको आधारमा सरोकारवाला निकायलाई कार्यदलमा समावेश गरिएको छ । हाल जिल्लामा मिटर ब्याजी पीडितको संख्या धेरै भएकाले यसका लागि आवश्यक पूर्वाधार, दक्ष जनशक्ति र अधिकार सम्पन्न काम गर्ने वातावरण पनि चाहिने प्रमुख जिल्ला अधिकारी वैद्यको भनाई छ ।
आयोगको अनुचित लेनदेन मिटर ब्याज सम्बन्धी जाँचबुझ आयोग २०७९ जेठ २३ गते गाईडलाईन पठाएको छ । जसका आधारमा काम गर्ने गरी तयारी भएको छ ।
यसअघि, बैशाख ४ गते प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा जिल्लास्तरीय समन्वय सहजीकरण समिति गठन भएको छ । जसमा जिल्ला प्रहरी प्रमुख, न्यायाधिवक्ता, मालपोत कार्यालयका प्रमुख, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका शाखा प्रवन्धक र नेपाल बैंकका शाखा प्रपन्धक, पीडित पक्षलाई समावेश गरी गठन भएको छ । तर, लगत्तै जेठको १२ गते फेरि सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा विशेष सहयोगी कार्यदल गठन भएको छ ।
