२७ मंसिर २०८२, शनिबार
13-12-2025 , Sat
×

अंशबन्डामा चलेको सरकारी तन्त्र पुर्व डिआईजी हेमन्त मल्ल ठकुरी

Logo
प्रकाशित मंगलबार, साउन ०२, २०८०

 

ABC (क्राईमबिट)

काठमाडौं । सरकारी संयन्त्र निजामती होस् कि सुरक्षा संयन्त्र, न्यायपालिका होस् अथवा संवैधानिक निकायहरू सबैतिर छानेर बनाइएका नेतृत्वको नेतृत्व क्षमता, पूर्वाग्रही भूमिका र नैतिकतामा केही अपवाद बाहेक बहुधामा विगतदेखि प्रश्न चिन्ह खडा हुँदै आएको छ । के हाम्रो छनौट प्रक्रियामा खोट छ ? जसले गर्दा सही व्यक्ती नेतृत्वमा तहमा पुग्न सक्दैनन् । के हाम्रो सुपरिवेक्षण र नियन्त्रण गर्ने निकाय र प्रणालीले सही काम गर्न सकेका छैनन् र त्यसका कारक पनि त्यस्ता व्यक्ती हुन् ? यी कुरा विचारणीय छन् र यति विरोध हुँदा हुँदै जिम्मेवार नेतृत्व वर्गले सुने पनि न सुनेको जस्तो गरेको छ ।

व्यक्ति र पार्टीगत स्वार्थमा लुटपुटिएको वर्तमान राजनीतिक वर्गले समय छँदै यसमा तत्काल केही सुधार गर्ला भन्ने आशा गर्ने ठाउँ पनि देखिँदैन । जबसम्म नेतृत्वदायी भूमिका निभाउने राजनैतिक नेतृत्व व्यक्तिगत स्वार्थमा रुमल्लिई रहन्छ, इमानदार हुँदैन र आफ्ना स्वार्थमा नियुक्तिहरू राजनैतिक आस्थाका आधारमा अंशबन्डा गरी जिम्मा दिइन्छ तबसम्म सरकारका कुनै पनि संयन्त्रले सोचे जस्तो परिणाम दिन्छन् भन्ने कल्पना न गर्दा पनि हुन्छ ।

छनौट प्रक्रिया

कुनै पनि सरकारी निकाय होस् या संवैधानिक निकाय होस्, यसको छनौट प्रक्रियामा समस्या छ भन्ने हामीले बुझ्न सकिन्छ । भर्नाका प्रक्रिया फरक होलान् लोक सेवाले लिइने जाँचलाई नै लिने हो भने किन भर्ना गरिएका र नेतृत्व वर्गमा पुगेकाले सोचे जस्तो आशातीत परिणाम दिन सकिराखेका छैनन् । मैले लोक सेवाको निष्पक्षतामा प्रश्न गरेको होइन तर जुन किसिमका व्यक्ति आई राखेका छन्, तिनको कार्यक्षमतामा प्रश्न गर्ने प्रशस्त आधार छन् । मलाई लाग्छ, हाम्रो भर्ना प्रक्रिया नै त्रुटिपूर्ण छ र त्यसमा समयानुकूल सुधारको आवश्यकता छ ।

हामीले हाम्रो प्रशासन संयन्त्र चलाउने र नेतृत्व दिने उचित पात्रहरू किन प्रोत्साहित गर्न सकी राखेका छैनौँ ? किन आवश्यक परिणाम दिने खालका व्यक्ति भित्र्याउन सकी राखेका छैनौँ र त्यो खोज्न जरुरी छ । कर्मचारीमा आफ्नो संस्थालाई माया गर्ने र जिम्मेवार तवरले जिम्मेवारी निभाउने कर्मचारी छन् तर थोरै मात्र । त्यस्ता थोरै संख्यामा भित्रिएका पात्रलाई पनि किन जिम्मेवारी दिन प्रोत्साहित गरिँदैन र त्यस्ता पात्रलाई किन संरक्षण गर्न सकिई राखिएको छैन ? त्यस्ता पात्र नेतृत्व तहमा किन पुग्न सकी राखेका छैनन् ? ती पात्रहरूलाई काम गर्ने वातावरण दिई राखेका छौँ त ? सही पात्रलाई यथोचित जिम्मेवारी दिई राखेका छौँ त ? म त भन्छु कदापी छैन ।

सुपरिवेक्षण तथा नियन्त्रण गर्ने निकाय

संसदीय समिति, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, सुरक्षा निकाय, नियमनकारी निकाय, मन्त्रालय र विभाग भित्र रहेका सुपरीवेक्षण तथा नियन्त्रण गर्ने निकायहरू कतिको जिम्मेवारीपूर्वक आफ्नो जिम्मेवारी निभाई राखेका छन् र कार्यवाहीमा कतिको सार्थकता छ ? यो सोचनीय छ । व्यक्तिको अनुहार र पछाडिको ताकत हेरेर गरिने कार्यवाहीले केही असर पनि गर्दैन । यसरी नियन्त्रण गर्ने जिम्मेवारी लिएका निकाय तथा संस्था पनि केही गर्न नसक्ने अवस्थामा किन छन् ? यदि समस्या छ भने त्यसको पहिचान गरी समस्या निदान गर्नेतर्फ यथोचित ध्यान दिन जरुरी छ ।

सरकारी संयन्त्र निजामती होस् कि सुरक्षा संयन्त्र, न्यायपालिका होस् अथवा संवैधानिक निकायहरू सबैतिर छानेर बनाइएका नेतृत्वको नेतृत्व क्षमता, पूर्वाग्रही भूमिका र नैतिकतामा केही अपवाद बाहेक बहुधामा विगतदेखि प्रश्न चिन्ह खडा हुँदै आएको छ । के हाम्रो छनौट प्रक्रियामा खोट छ ? जसले गर्दा सही व्यक्ती नेतृत्वमा तहमा पुग्न सक्दैनन् । के हाम्रो सुपरिवेक्षण र नियन्त्रण गर्ने निकाय र प्रणालीले सही काम गर्न सकेका छैनन् र त्यसका कारक पनि त्यस्ता व्यक्ती हुन् ? यी कुरा विचारणीय छन् र यति विरोध हुँदा हुँदै जिम्मेवार नेतृत्व वर्गले सुने पनि न सुनेको जस्तो गरेको छ ।

व्यक्ति र पार्टीगत स्वार्थमा लुटपुटिएको वर्तमान राजनीतिक वर्गले समय छँदै यसमा तत्काल केही सुधार गर्ला भन्ने आशा गर्ने ठाउँ पनि देखिँदैन । जबसम्म नेतृत्वदायी भूमिका निभाउने राजनैतिक नेतृत्व व्यक्तिगत स्वार्थमा रुमल्लिई रहन्छ, इमानदार हुँदैन र आफ्ना स्वार्थमा नियुक्तिहरू राजनैतिक आस्थाका आधारमा अंशबन्डा गरी जिम्मा दिइन्छ तबसम्म सरकारका कुनै पनि संयन्त्रले सोचे जस्तो परिणाम दिन्छन् भन्ने कल्पना न गर्दा पनि हुन्छ ।

 

छनौट प्रक्रिया

कुनै पनि सरकारी निकाय होस् या संवैधानिक निकाय होस्, यसको छनौट प्रक्रियामा समस्या छ भन्ने हामीले बुझ्न सकिन्छ । भर्नाका प्रक्रिया फरक होलान् लोक सेवाले लिइने जाँचलाई नै लिने हो भने किन भर्ना गरिएका र नेतृत्व वर्गमा पुगेकाले सोचे जस्तो आशातीत परिणाम दिन सकिराखेका छैनन् । मैले लोक सेवाको निष्पक्षतामा प्रश्न गरेको होइन तर जुन किसिमका व्यक्ति आई राखेका छन्, तिनको कार्यक्षमतामा प्रश्न गर्ने प्रशस्त आधार छन् । मलाई लाग्छ, हाम्रो भर्ना प्रक्रिया नै त्रुटिपूर्ण छ र त्यसमा समयानुकूल सुधारको आवश्यकता छ ।

हामीले हाम्रो प्रशासन संयन्त्र चलाउने र नेतृत्व दिने उचित पात्रहरू किन प्रोत्साहित गर्न सकी राखेका छैनौँ ? किन आवश्यक परिणाम दिने खालका व्यक्ति भित्र्याउन सकी राखेका छैनौँ र त्यो खोज्न जरुरी छ । कर्मचारीमा आफ्नो संस्थालाई माया गर्ने र जिम्मेवार तवरले जिम्मेवारी निभाउने कर्मचारी छन् तर थोरै मात्र । त्यस्ता थोरै संख्यामा भित्रिएका पात्रलाई पनि किन जिम्मेवारी दिन प्रोत्साहित गरिँदैन र त्यस्ता पात्रलाई किन संरक्षण गर्न सकिई राखिएको छैन ? त्यस्ता पात्र नेतृत्व तहमा किन पुग्न सकी राखेका छैनन् ।

कमेन्ट गर्नुहोस्
सम्बन्धित

काठमाडौं । डम्बर विकले द’लित समुदायमा जन्मिएर विभे’द र बहि*ष्क’रणका कठि-नाइ पार गर्दै प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) पदसम्म पुगेर इतिहास रचेका छन्। उनको संघ’र्षमय जीवन र सफलताले द’लित तथा सीमान्तकृ’त समुदायका लागि प्रेरणाको स्रोत बनेको छ र न्यायको पहुँचमा आशा जगाएको छ। विकको सफलताले वि’भेद र दल’नबीच पनि निरन्तर संघर्ष र मिहिनेतले शिखर चुम्न सकिन्छ […]

रुपन्देही । विगत केही वर्षदेखि बेलायतमा बसिरहेका २७ वर्षीय नारायण ढकाललाई गत कार्तिक २५ गते उनको परिवारले रूपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिका–११ मृगौलीस्थित करुणा चौतारी फाउन्डेसनद्वारा सञ्चालित लागू औषध उपचार तथा पुन:स्थापना केन्द्रमा भर्ना गरेको थियो । तर, आइतबार उक्त केन्द्रले ढकालको मृत्यु भएको भन्दै परिवारलाई खबर गर्‍यो । केन्द्रका कर्मचारी र केन्द्रभित्र सुधारका लागि राखिएकाहरुको कुटपिटबाट […]

रौतहट । चन्द्रपुर नगरपालिका–४ स्थित पूर्व–पश्चिम राजमार्गको पश्चिम पहिलो लचका नजिक भएको ट्रक–कार दुर्घटनामा कारमा सवार परिचय नखुलेका अन्दाजी ९० वर्षका एक वृद्धको मृ’त्यु भएको छ। बागमती प्रदेश ०३–००१ ख ११४८ नम्बरको ट्रक र बा ३ च ६१९३ नम्बरको कार एक-अर्कालाई ओभरटेक गर्ने क्रममा आज बिहान ७:५० बजे ठोक्किएर दुर्घटना भएको हो। दुर्घटना परेर कारमा […]

error: Content is protected !!