विपुल पोख्रेल
काठमाडौं । पत्रकार आचारसंहिताको पत्रकार र सञ्चार माध्यमले पालना गर्नुपर्ने कर्तव्य अन्तर्गतको बुँदा १५ मा ‘गल्ती सच्याउन तत्परता’ लेखिएको छ । यसको अर्थ पत्रकारिता क्षेत्र सधैँ आफूबाट केही गल्ती भएमा त्यसलाई सच्याउँदै अगाडि बढ्नु पर्छ भन्ने नै हो । पत्रकार आचारसंहितामा यो बुँदा त्यसै राखिएको पक्कै पनि होइन, यसका पछाडि ठुलो दर्शन छ । पत्रकारिता क्षेत्र सधैँ उत्तरदायी रहनु पर्छ र रहन्छ भन्ने कुराका सुनिश्चिततासँग यो बुँदा जोडिएको छ । पत्रकारिता क्षेत्रलाई निरन्तर विश्वसनीय बनाई राख्न यो बुँदाले सहयोग गर्दछ । गल्ती गर्दै जाने र त्यो गल्तीलाई ढाकछोप गर्न अरू १० वटा गल्ती गर्ने हो भने नागरिकले त्यस्तो सञ्चार माध्यमलाई विश्वास गर्दैन ।
पत्रकारिता क्षेत्र राज्यलाई उत्तदायी बनाउन, समाजलाई पारदर्शी बनाउन र हरेक नागरिकको सूचना पाउने अधिकारलाई प्रचलनमा ल्याइराख्न निरन्तर क्रियाशील भइरहेको हुन्छ । पछिल्लो समयमा पत्रकारिताले संसद्ले भन्दा पनि बढी सरकारको निगरानी र खबरदारी गरिरहेको पाइन्छ । संसद्ले सरकारलाई खबरदारी गर्छ भन्ने मान्यता राखिन्छ र त्यो काम संसद्ले गर्छ पनि । संसद्ले खबरदारी गर्नका लागि संसद्को बैठक बस्नु पर्छ । बैठकको विषय मिल्नु पर्छ तर पत्रकारिताले सरकारलाई निरन्तर खबरदारी गर्न सक्छ । पत्रकारितालाई राज्यको चौथो अङ्गका रूपमा यसै कारण पनि स्वीकारिँदै आएको हो । त्यति मात्रै होइन, लोकतन्त्रलाई जीवन्त बनाई राख्न अन्तर्क्रियात्मक समाज आवश्यक पर्दछ । जुन काम पत्रकारिताको हो । समाजमा उब्जने भ्रमलाई चिर्दै सत्य स्थापित गर्ने दायित्व र क्षमता पत्रकारिता क्षेत्रले मात्र राख्छ भन्दा अनुपयुक्त पक्कै हुँदैन ।
विशाल महत्व राख्ने पत्रकारिता क्षेत्रलाई विश्वसनीय बनाई राख्न आवश्यक छ । पत्रकारिताले आलोचनात्मक चेत र विश्वसनीयता गुमायो भने त्यहाँ पत्रकारिताको मूल्य र आदर्श नै मर्दछ । त्यस कारण पत्रकारिताले समाजले आफूलाई कसरी लिइरहेको छ भन्ने कुराको जानकारी राख्नु पर्दछ र आवश्यक परेमा आचारसंहिताले भने झैँ सच्चिन तयार हुनु पर्दछ ।
नेपाली पत्रकारको साझा संस्था नेपाल पत्रकार महासङ्घ नेपालको पुरानो संस्थाका रूपमा समेत चिनिन्छ । यो संस्थाको निश्चित लक्ष्य र उद्देश्य छन् । तीमध्ये पत्रकारिताको विश्वसनीयता अभिवृद्धि गर्न र आफूभित्रको सुधारका लागि अग्रसर हुनु पनि एक हो । यही क्रममा महासङ्घले अहिले सदस्यता शुद्धीकरणको अभियान नै थालेको छ । गत पुस ८ र ९ गते सुर्खेतमा सम्पन्न महासङ्घको केन्द्रीय साधारण सभाले सदस्यता शुद्धीकरणको सङ्कल्प गरेको थियो र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा आवश्यक निर्णयहरू पनि लिएको थियो । शुद्धीकरण मापदण्ड निर्माण गरेर केन्द्रीय समिति र लुम्बिनीमा सम्पन्न राष्ट्रिय मिडिया सम्मेलनले त्यो मापदण्डलाई अनुमोदन गरेपछि अहिले त्यो कार्यान्वयनको चरणमा छ । शुद्धीकरण मापदण्डको ७ नं. को बुँदामा भनिएको छ, ‘सदस्यता नवीकरणका लागि पत्रकारितामा निरन्तर संलग्न रहेको प्रमाण पेस गर्नुपर्ने प्रावधान रहेकाले सदस्य नवीकरण गर्दा पत्रकारिता क्षेत्रमा तीन वर्ष वा त्योभन्दा धेरै समयदेखि क्रियाशील नभएका व्यक्तिलाई स–सम्मान बिदाइ गर्ने र आवश्यक परेको अवस्थामा मानार्थ सदस्यतामा रूपान्तरण गर्न शाखा समितिले आवश्यक निर्णय लिने ।’ मापदण्डको एउटा मूलपक्ष यो हो । महासङ्घलाई क्रियाशील पत्रकारको संस्था बनाउने र पत्रकार महासङ्घमा विगतमा योगदान पु-याउनुभएका र हाल विभिन्न कारणले पत्रकारितामा योगदान दिन नसक्नु हुनेको हकमा उहाँहरूलाई स–सम्मान बिदाइ गर्ने भन्ने नै हो । पत्रकार महासङ्घको विधानमा साधारण सदस्य र मानार्थ सदस्यको व्यवस्था छ । त्यसरी सम्मान गर्नुपर्नेलाई विधान अन्तर्गत मानार्थ सदस्यता प्रदान गरेर परिवारकै सदस्यका रूपमा रहने अवसर पनि दिन सकिन्छ ।
त्यसै गरी मापदण्डको बुँदा नं. १० मा भनिएको छ, ‘जनप्रतिनिधि, निजामती स्थायी कर्मचारी (सेना, निजामती, प्रहरी, गुप्तचर, सुरक्षाकर्मीसमेत), अस्थायी, करार, सेवा आयोगमार्फतका सरकारी कर्मचारी, मिडिया संस्थानबाहेकका संस्थानमा कार्यरत कर्मचारी, सरकारी कार्यालयमा करार कर्मचारीको हकमा नयाँ सदस्यता पनि नदिने र सदस्य कायम रहेको अवस्थामा नवीकरण नगर्ने । सरकारी तथा गैरसरकारी क्षेत्र, वित्तीय (सहकारी, बैङ्क, फाइनान्स) मा पूर्णकालीन जुनसुकै पेसामा आबद्ध भएको वा मुख्य पेसा, व्यवसाय अन्य बनाएर कहिलेकाहीँ मात्रै पत्रकारिता गर्नेको हकमा पनि नयाँ सदस्यता प्रदान नगर्ने तथा नवीकरण नगर्ने ।’ यो बुदाँले समाजले पत्रकार भनेर स्वीकारेकाहरू मात्र यो संस्थाको सदस्य बनून् भन्ने चाहना राखेको छ भने बुँदा नं. ८ ले राजनीतिक संलग्नता भएकालाई पनि महासङ्घको पदाधिकारी र सदस्य नहुनुका लागि भनेको छ ।
सो बुँदामा उल्लेख छ, ‘महासङ्घका केन्द्रीय समिति, प्रदेश समिति वा शाखा समितिका पदाधिकारी तथा सदस्यले सो पदमा बहाल रहेसम्म कुनै राजनीतिक दल वा भ्रातृ सङ्गठनको कुनै पनि तहको विभाग वा समितिमा रही काम गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएकाले महासङ्घका केन्द्रीय समिति, प्रदेश समिति र शाखा समितिका पदाधिकारी तथा सदस्य राजनीतिक दल वा भ्रातृ सङ्गठनको कुनै पनि तहको विभाग वा समितिमा रही काम गरेको पाइएमा सदस्यता नवीकरण नगर्ने । राजनीतिक दलका केन्द्र, प्रदेश, जिल्ला र गाउँपालिका स्तरसम्मका सबै समितिका पदाधिकारीलाई सदस्यता पनि नदिने र नवीकरण पनि नगर्ने । प्रेस हेर्ने विभाग वा प्रेस सम्बद्ध सङ्घसंस्थाका हकमा भने यो व्यवस्था लागु हुने छैन ।’ पत्रकार भएकै कारण प्राप्त भूमिकामा रहेकाहरूका हकमा भने मापदण्ड उदार छ ।
जो पनि पत्रकार ? नलेख्ने पनि पत्रकार ? जे पायो त्यही लेख्ने पनि पत्रकार ? यस्ता प्रश्नहरूको सामना पत्रकारिता क्षेत्रले र पत्रकारहरूका सङ्गठनहरूले गर्दै आएका छन् । प्रश्न उठेपछि समाधान दिनु पर्दछ । महासङ्घले यही धर्म मानेर शुद्धीकरण अभियान
