काठमाडौं । नेपाल प्रहरीका आईजिपी वसन्तबहादुर कुँवर आगामी चैत ५ गते अवकाशमा जाँदैछन्। उनीसँगै पाँच जना प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) टेकप्रसाद राई, दुर्गा सिंह, कुवेर कडायत, बुद्धिराज गुरुङ र जनक भट्टराई पनि सेवा निवृत्त हुँदैछन्।
कुँवरसहित अवकाशमा जाने अधिकृतहरू २०५१ साल चैत ५ गते नेपाल प्रहरीमा प्रवेश गरेका थिए। बाँकी रहने तीन जना एआईजी दीपक थापा, सुदीप गिरी र टेकबहादुर तामाङ २०५२ साल भदौ ११ गते प्रहरी निरीक्षकका रूपमा प्रवेश गरेका वैकल्पिक ब्याचमेट हुन्।
३१औं आईजीपीका प्रमुख प्रतिस्पर्धीहरू
जसमा सीआईबी प्रमुख तथा एआईजी कार्यरत दीपक थापा, काठमाडौं उपत्यका प्रहरी कार्यालय रानिपोखरीका प्रमुख तथा एआईजी टेकबहादुर तामाङ र राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठान (प्रहरी एकेडेमी)का प्रमुख तथा एआईजी सुदीप गिरी छन् ।
आइजीपी कुँवरका व्याची टेकप्रसाद राई दूर्गा सिंह चन्द, कुवेर कडायत, बुद्धिराज गुरुङमात्रै बाँकी छन् । राई पनि केही दिनमै बिदा हुँदैछन् भने आइजीपी कुँवरसँगै कडायत, चन्द र गुरुङ बिदा हुनेछन् ।
अहिले आईजीपीको प्रतिस्पर्धामा रहेका तीन जना पनि हालका आईजीपी कुँवरकै ब्याची हुन् । उनीहरु वैकल्पिक टोलीका रुपमा ११ भदौ २०५२ मा इन्स्पेक्टरबाट प्रहरी सेवामा प्रवेश गरेका थिए ।
प्रहरीको भावी (३१औं) महानिरीक्षकका लागि ३ जना अतिरिक्त महानिरीक्षकहरु प्रतिस्पर्धामा रहे पनि प्रहरी नियमावलीले तय गरेको मापदण्ड नै बढुवाका लागि प्रमुख आधार बन्नेछन्। ज्येष्ठता, कार्यकुशलता, कार्यक्षमता, उत्तरदायित्व बहन गर्नसक्ने क्षमता, नेतृत्व प्रदान गर्न सक्ने कुशलता तथा आफूभन्दा मुनिको प्रहरीलाई प्रोत्साहन र परिचालन गर्न सक्ने सामर्थ्यलाई नियमावलीले आधार मानेको छ। प्रहरी ऐन २०१२ र प्रहरी नियमावली ०७१ मा प्रहरी महानिरीक्षकमा वढुवा गर्दा नेपाल अतिरिक्त महानिरीक्षक एआईजीहरूबाट गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
थापा सिनियरिटीका आधारमा पहिलो स्थानमा रहेका छन् र सबैलाई समेटेर लैजान सक्ने क्षमताका कारण विवाद रहित नेतृत्व प्रदान गर्न सक्ने आँकलन गरिएको छ। सरकार उनको कार्यक्षमता र उत्कृष्ट सम्पादनको उच्च मूल्यांकन गर्दै नेतृत्व सुम्पिने तयारीमा छ। अन्य दुई प्रतिस्पर्धीभन्दा पहिला नै एआईजीमा बढुवा पाएका कारण उनी प्रमुख दावेदार मानिन्छन्। संगठनभित्र उनको लोकप्रियता, नेतृत्व क्षमता, र व्यावसायिक छविले उनी नयाँ आईजीपी बन्ने प्रबल सम्भावना बढाएको छ।
आईजीपी नियुक्तिमा ओली र देउवाको भूमिका निर्णायक—
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार भएकाले प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) नियुक्तिमा सत्तारुढ दलको राजनीतिक लबिङ प्रभावशाली हुने देखिएको छ।
आईजीपी पदका प्रतिस्पर्धीहरू नेकपा एमाले अध्यक्ष ओली र नेपाली कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँग लबिङ गर्न सक्रिय छन्। बरियतासँगै राजनीतिक निकटता पनि नियुक्तिमा महत्त्वपूर्ण हुने भएकाले सत्तारुढ दल एमाले र कांग्रेसको प्रभाव बढ्दै गएको छ।
अन्तिम निर्णय सरकारको स्वविवेकमा निर्भर रहे पनि ओली र देउवाको निर्णयले नै आईजीपी छनोटमा निर्णायक भूमिका खेल्ने चर्चा छ।
