२२ बैशाख २०८३, मंगलबार
05-05-2026 , Tue
×

सरकारले ३० दिनभित्र फेसबुक-इन्स्टाग्राम जस्ता सामाजिक सञ्जाल दर्तामा नआए रोक लगाउने चेतावनी

Logo
ABC (क्राईमबिट) प्रकाशित शुक्रबार, चैत्र ०८, २०८१

काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले सामाजिक सञ्जाल प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्न भन्दै बिहीबार तेस्रो पटक सूचना प्रकाशित गरेर ३० दिनभित्र दर्तामा नआए फेसबुक-इन्स्टाग्राम, एक्स जस्ता सामाजिक सञ्जालमा रोक लगाउने चेतावनी दिएको हो ।

सरकारले सामाजिक सञ्जालहरूलाई नेपालमा एक हिनाभित्र दर्ता नभए रोक लगाउने चेतावनी दिएको छ ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले सामाजिक सञ्जाल प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्न भन्दै बिहीबार तेस्रो पटक सूचना प्रकाशित गरेर दर्तामा नआए फेसबुक-इन्स्टाग्राम, एक्स जस्ता सामाजिक सञ्जालमा रोक लगाउन

‘…तोकिएको समयभित्र सूचीरकरण हुन नआउने सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्मलाई निर्दे्शिकाको दफा ३ को उपदफा (७) बमोजिम मन्त्रालयले नेपालभित्र सञ्जालनमा रोक लगाउन सक्‍ने व्‍यहोरा समेत जानकारी गराइन्छ।’ बिहीबार सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले जारी गरेको सूचनामा भनिएको छ ।
साथै मन्त्रालयले सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन गर्न चाहने व्यक्ति, कम्पनी वा संस्थाले मन्त्रालयमा सूचीकरण गर्न र सम्पर्क व्यक्ति तोक्न भनिएको छ ।

यसअघि पनि सरकारले फेसबुक, एक्स, टिकटक, लिंक्डइन लगायतका सामाजिक सञ्जाललाई ‘सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्ने निर्देशिका, २०८०’ को प्रावधानहरूअनुरुप सूचिकृत हुन पटक-पटक आग्रह गर्दै आएको छ । तर हालसम्‍म भाइबर मिडिया एस.ए.आर.एल, टिकटक र सारांश मिडिया ल्याब प्रा.लि.(weetok) मन्त्रायमा सूचीकरण भएको सूचनामा उल्लेख छ ।

मन्त्रालयको सूचनामा सामाजिक सञ्जालको दर्ता, नियमन र निगरानी सम्बन्धी प्रावधानहरू समावेश छन्। मन्त्रालयका अनुसार ‘यो कदमले अनलाइन प्लेटफर्महरूको जिम्मेवारी बढाउने र डिजिटल स्पेसलाई सुरक्षित तथा मर्यादित बनाउन मद्दत’ गर्नेछ।

निर्देशिकामा सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूले नेपालमा आफ्नो सेवा प्रदान गर्नुअघि अनिवार्य रूपमा दर्ता गर्नुपर्ने, आपत्तिजनक सामग्रीको निगरानी र हटाउने प्रक्रिया सुनिश्चित गर्नुपर्ने र प्रयोगकर्ताहरूको गोपनीयता तथा डाटा सुरक्षामा विशेष ध्यान दिनुपर्ने प्रावधानहरू समावेश छन्।

मन्त्रालयले यस निर्देशिकाको कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित निकायहरूसँग समन्वय गर्ने जनाएको छ।

सरकारले जारी गरेको निर्देशिकाले सामाजिक सञ्जाल कम्पनीहरूलाई नेपालमा सम्पर्क कार्यालय, आवासीय गुनासो सुन्ने अधिकारी र स्वनियमन परिपालनाको निगरानी गर्ने अधिकारीको व्यवस्था गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

कमेन्ट गर्नुहोस्
सम्बन्धित

  दाङ । भालुवाङ देउखुरीको गढवा गाउँपालिकामा भूमिहिन, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरूको सही प्रकारको व्यवस्थापनको माग गर्दै ज्ञापनपत्र बुझाइएको छ । सोमबार अपरान्ह “सुकुम्बासी, भूमिहिन तथा अव्यवस्थित जग्गा व्यवस्थापन दबाव अभियान गढवा–१” ले गाउँपालिकामा ज्ञापनपत्र बुझाएको हो । सो दबाब अभियानका संयोजक चित्र बहादुर महताराको नेतृत्वमा गएको एक टोलीले गढवा गाउँपालिका कार्यालयमै पुगेर गाउँपालिका अध्यक्ष […]

दाङ । भालुवाङ लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले नयाँ प्रशासनिक केन्द्रमा सोमबारदेखि दैनिक कामकाजको सुरूवात गरेका हुन्। संघीयताको सुदृढीकरणका लागि प्रदेश तहलाई बलियो बनाउने लक्ष्यसहित प्रशासनिक केन्द्र निर्माण गरिएको बताउँदै प्रदेशबासीका लागि गौरवको विषय भएको मुख्यमन्त्री आचार्यले बताए । सात प्रदेशमध्ये लुम्बिनी राजधानी निर्माण, नामाकरण र प्रशासनिक केन्द्र निर्माणमा सफल भएको छ । यसले प्रदेशलाई थप उचाइमा […]

बाँके । नेपालगञ्जस्थित नेपाल–भारत सीमानाको जमुनाहा नाकामा भारत सरकारले निर्माण गरेको अत्याधुनिक नेपाल–भारत मैत्रीद्वार निर्माण गरेको छ । यो द्वार अहिले निर्माणको अन्तिम चरणमा पुगेको र केही समयपछि यसको औपचारिक उदघाटन गरिने भारतीय अधिकारीहरुले जनाएका छन् । भारततर्फ भव्य र आधुनिक मैत्रीद्वारको निर्माण गरिएपछि नेपालतर्फ रहेको निकै पुरानो द्वारलाई पनि नयाँ तरिकाले बनाउनुपर्ने माग गरिएको […]

error: Content is protected !!