काठमाडौं । सबैभन्दा अगाडी तीनजना छन्। चन्द्र कुबेर खापुङ,लालमणि आचार्य र कृष्णहरि शर्मा पोखरेल। उनीहरू २०५२ कात्तिक २७ गते प्रहरी निरीक्षकमा भर्ना भएका हुन्। खापुङ र आचार्य २०७९ चैत ३० गते डीआईजीमा बढुवा भएका हुन्। शर्मा भने त्यतिबेलाको बढुवामा छुटेर २०८१ जेठमा मात्रै डीआईजी भए।
खापुङ अहिले सीआईबीमा, आचार्य मधेस प्रदेश प्रमुख र शर्मा बागमती प्रदेश प्रहरी प्रमुख छन्। यी तीनै जना प्रहरी महानिरीक्षक वसन्तबहादुर कुँवरसँगै प्रहरी निरीक्षकमा प्रतिस्पर्धा गरेका हुन्। वैकल्पिक सूचीमा रहेका उनीहरू साढे ७ महिनापछि मात्रै भर्ना भए।
संसदमा पेस भइसकेको प्रहरी विधेयक आगामी भदौ १९ सम्ममा पारित भएर कार्यन्वयनमा आएन भने उनीहरूमध्ये एकजना प्रहरी महानिरीक्षक बनेर २ महिना संगठनको नेतृत्व गर्ने अवसर पनि पाउनेछन्।
यी बाहेक दानबहादुर कार्की, मनोज केसी र राजन अधिकारीको एआईजी बन्ने सम्भावना छ। २०५२ को टोलीबाट पनि एआईजी बन्ने छन्। त्यो टोलीबाट सिद्धिविक्रम शाह एआईजी बन्ने प्रबल सम्भावना देखिन्छ। शाहसहित उनको ब्याचका ५ जना २०८१ मंसिरमा डीआईजीमा बढुवा भए। उनीसँगै बढुवा भएका सुशीलसिंह राठौर, उमाप्रसाद चतुर्वेदी, हिमालयकुमार श्रेष्ठ र डम्बरबहादुर विक पनि एआईजीको लागि लबिइङमा छन्।
२०५३ सालमा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागमा भर्ना भएको सिद्धिविक्रम शाहसहितको टोली पनि एआईजीको बलियो प्रतिस्पर्धी हो। तर यो टोलीबाट एकजना मात्रै एआईजी बन्ने सम्भावना अहिले देखिएको छ। त्यसमा बलियो प्रतिस्पर्धी पहिलो नम्बरका शाह नै हुन्। उनी एसएसपीसम्म २०५४ सालमा भर्ना भएको टोलीभन्दा अगाडि थिए।
तर यहाँ नेताहरूको चाकर्डी चाप्लुसि कारण र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने गृह मन्त्री हुर्दा यिनिहरूलाइ डीआइजी बढुवामा पछि पारिएको थियो । हाल उनि आफै सहकारी ठगी, सङ्गठित अपराध एवं सम्पत्ति शुद्धीकरणसँग सम्बन्धित मुद्धा झेलिरहेका छन् । नेपाल प्रहरीमा अहिले एआइजी बढुवाको लागि चलखेल सरू भइरहेको उच्च स्रोतले बताएको छ । जसमध्ये ६ जना एआइजीहरूको दरबन्दी खाली छ ।
राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग (राअवि) मा २०५३ मा सालमा भर्ना भएर पछि नेपाल प्रहरीमा स्थानान्तरण भएको टोलीमाथि पनि तत्कालीन गृहमन्त्री लामिछानेले बक्रदृष्टि राखेका थिए । जसको मारमा एसएसपीहरु सिद्धिविक्रम शाह, सुशीलसिंह राठौर, उमाप्रसाद चतुर्बेदी, हिमालयकुमार श्रेष्ठ र डम्बरबहादुर विकलगायत परेका थिए । तत्कालीन गृहमन्त्री लामिछानेले २०५४ को टोलीका तीन जनालाई काखी च्याप्दा उनी त्यसबेला डीआईजी बढुवामा छुटेका थिए । रवि लामिछानेले बिगारेको थिति रमेश लेखक नेतृत्वको गृह प्रशासनले यो बढुवा सिफारिसबाट भने लयमा ल्याउन खोजेको देखिन्छ ।
चैत ४ मा आईजी वसन्तबहादुर कुँवरसहितका उच्च अधिकृत अवकाश भएसँगै खालि भएका ६ एआईजी बढुवाका लागि गृह सचिव गोकर्णमणि दवाडी संयोजकत्वको सिफारिस समितिले मूल्यांकनकार्य अगाडि बढाएको मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ ।
