काठमाडौं । २०८१ चैत ४ गते आईजी र एआईजी तहका अधिकृतहरू अनिवार्य सेवा अवधिका कारण अवकाशमा गएपछि खाली रहेका ६ एआईजी पद अझैसम्म पुर्ती हुन सकेको छैन् ।
प्रहरी सङ्गठनको ससंचालनका लागि अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण मानिने मानव स्रोत विभाग, प्रशासन, कार्य विभाग, अपराध अनुसन्धान विभाग, प्रदेश समन्वय विभाग तथा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) अहिले नेतृत्वविहीन अवस्थामा रहेका छन् । यो अवस्था प्रहरी सङ्गठनको क्षमता र कार्यसम्पादनमा प्रत्यक्ष असर पारिरहेको छ ।
एआईजी दीपक थापा सीआईबी प्रमुखबाट प्रहरी महानिरीक्षकमा बढुवा भएपछि थप एक पद खाली भएको थियो । त्यसअघि टेकप्रसाद राई, दुर्गा सिंह, बुद्धिराज गुरुङ, कुवेर कडायत र जनक भट्टराईको अवकाशले एआईजीको दरबन्दीमा खाली भएको थियो । तर, गम्भीर आवश्यकताका बाबजुद सरकारले अहिलेसम्म एआईजी बढुवाका लागि कुनै ठोस निर्णय गर्न सकेको छैन ।
प्रहरी नियमावली २०७१ को दफा २७ (१) (क) अनुसार गृह सचिवको नेतृत्वमा गृह मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव तथा प्रहरी महानिरीक्षकको संलग्नतामा बढुवा सिफारिस समिति गठन हुने व्यवस्था छ । तर, समितिले अहिलेसम्म एआईजी बढुवाका लागि गृहकार्य समेत सुरु गरेको छैन ।
यस ढिलाइको पछाडि राजनीतिक हस्तक्षेप, गुटगत स्वार्थ र भावी नेतृत्वको प्रतिस्पर्धा मुख्य कारण मानिएको छ । एआईजी पदमा बढुवा हुने अधिकारीहरू आगामी आईजीपीका लागि बलिया दावेदार हुने भएकाले बढुवा प्रक्रिया राजनीतिक र प्रशासनिक खिचातानीको चपेटामा परेको छ ।
हाल नेपाल प्रहरीमा जनपद समूहतर्फ ८ एआईजीको दरबन्दी रहेकोमा केवल दुई एआईजी मात्र कार्यरत छन् । टेकबहादुर तामाङ (काठमाडौं उपत्यका प्रहरी कार्यालय, रानीपोखरी) र सुदीप गिरी (राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठान)। बाँकी ६ विभाग नेतृत्वविहीन छन् । जसले सङ्गठनभित्र असन्तुलन र कार्यसम्पादनमा समस्या परिरहेको छ ।
एक महिनासम्म पनि नेतृत्व रिक्त रहनु केवल प्रशासनिक कमजोरी होइन, प्रहरी संस्थाको नैतिक धरातल र विश्वासमाथिको आघात पनि हो
