काठमाडौं । निजी सवारीसाधनलाई यात्री बोक्ने सुविधासरह सञ्चालनको अनुमति दिने गरी सबै प्रदेश सरकारले नियमावली ल्याउन लागेको भन्दै व्यवसायी आन्दोलित भएका हुन् । ‘संविधान विपरीत’ प्रदेश सरकारले ऐन बनाई कार्यान्वयन गर्दा सार्वजनिक यातायात विस्थापित हुने अवस्था सिर्जना भएकाले आन्दोलन गर्नुको विकल्प नभएको त्रिशिद्धेश्वरी राप्ती यातायात सेवा प्रालिका अध्यक्ष सुरेश हमालले बताउनुभयो ।
अतिआवश्यक एम्बुलेन्स, स्कुल बस, प्रेस, दमकल, पानी टयाङ्कर, कृषिका गाडी बाहेक सम्पूर्ण यातायात बन्द गरिने अध्यक्ष हमालले बताउनुभयो । ‘यस अघि हामीले धेरैलाई बन्द गरेर सहयोग गर्थ्यौ यसपटक हामीलाई उहाँहरूले बन्द गरेर सहयोग गर्नुपर्यो ।’ अध्यक्ष हमालले भन्नुभयो । यसैबीच हमालले सामाजिक संजाल फेसबुकमा स्टाटस लेख्दै बन्दको अवज्ञा गर्ने सवारी साधनलाई कडाकारबाही गर्ने चेतावनी समेत दिनुभएको छ । यातायात व्यवसायीको थालेको आन्दोलन सम्पूर्ण व्यवसायी, मजदुर, कर्मचारी सबैको हितमा भएकाले अवज्ञा नगर्न आग्रह समेत गर्नुभएको छ ।
आन्दोलन सफल बनाउन तुलसीपुर पवन बुढाथोकी, घोराहीमा भरतनाथ योगी र लमहीमा नारायण न्यौपानेलाई संयोजकको जिम्मेवारी तोकिएको छ । यसैबीच यातायात व्यवसायीले तुलसीपुरमा ४ बजे पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरेर बन्दको विषयमा जानकारी दिने तयारी गरेको प्रेस संयोजक शरद रेग्मीले जानकारी दिनुभएको छ ।
यस्तो छ व्यवसायीले सातै प्रदेश सरकारलाई बुझाएको मागपत्र
१. सवारी ऐन, २०४९ को परिच्छेद २ को दफा ८ को २ र दफा १२ को १ विपरीत हुने गरी संघीय ऐनसँग बाझिने गरी सातै प्रदेश सरकारहरूले ल्याउने तयारी गरेको र गण्डकी प्रदेश सरकारले मिति २०८२/२/१ गते राजपत्रमा प्रकाशित गरी निजी सवारिसाधन रातो प्लेट सञ्चालन गर्न ल्याएको नियमावली, २०८२ दफा २ को ‘ज’ तत्काल खारेजीको माग गर्दछौँ ।
२.सर्वोच्च अदालतबाट संघसंस्था दर्ता ऐन, २०३४ मा रहेका संघ समिति नवीकरण सम्पत्ति फुकुवाको मिति २०८०/१२/२० गतेको परमादेश तत्काल कार्यान्वयनको माग गर्दछौँ ।
३. सवारी ऐन, २०४९ संशोधनको क्रममा रहेको अवस्थामा नेपाल सरकारसँग यातायात व्यवसायी महासंघहरू र मजदुर संघसंगठनहरूसँग विभिन्न मितिमा भएको सम्झौता–सहमतिहरू र नेपाल सरकारबाट गठित विभिन्न कार्यदलका सुझाव प्रतिवेदनहरू यथाशीघ्र कार्यान्वयनको माग गर्दछौँ ।
४. मालवाहक सवारीसाधनको भारवहन नियमनसम्बन्धी निर्देशिका, २०७४ को दफा १३ अनुसार स्वदेशी तथा विदेशी सवारीसाधनको भारवहन क्षमता कडाइका साथ लागू गर्न माग गर्दछौँ ।
५ सार्वजनिक यातायात क्षेत्रमा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोष अनिवार्य लागू गर्न माग गर्दछौँ ।
६. बिमादर निर्देशिका, २०७३ लाई समयानुकूल संशोधन गरी दुर्घटना क्षतिपूर्ति तथा उद्धार, राहतको लागि दुर्घटना राहतकोषको स्थापना गरी ढुवानी ऐन लागु गरी मालवस्तुमा अनिवार्य बिमा गर्ने नीति बनाई यातायात क्षेत्रलाई व्यवस्थित, मर्यादित, उपभोक्तामुखी, प्रविधिमैत्री बनाउन अधिकारसम्पन्न यातायात प्राधिकरण गठन गर्ने माग गर्दछौँ ।
७. छिमेकी मुलुकहरूबाट नेपाल प्रवेश गर्दा मालवाहक तथा यात्रुवाहक सवारीसाधनले नेपालको भन्सार नाकामै ७२ घण्टे सुविधा पाउने असमान नीति भएकोले तत्काल सम्बोधनको माग गर्दछौँ ।
