कलैया । बारा जिल्ला यातायात व्यवस्था कार्यालयमा हाल गम्भीर अनियमितता, दुरुपयोग, दलाली र परिवारवादको आरोप सार्वजनिक रूपमा उठिरहेका छन्। सार्वजनिक सेवा प्रदान गर्ने यो सरकारी निकाय ‘भ्रष्टाचारको अखडा’ बन्दै गएको स्थानीय स्रोतहरूले दाबी गरेका छन्।
कार्यालय प्रमुख अनुपस्थित, निर्णय ‘भाइ’ मार्फत ?
कार्यालय प्रमुख अविन्दर दास नियमित रूपमा कार्यालयमा नदेखिने र ‘स्वास्थ्य समस्या’ वा ‘अनुगमन’का नाममा अनुपस्थित हुने गरेको आरोप छ। त्यस क्रममा उनका भाइ भिखारी दासले कार्यालयको अधिकांश कार्य सञ्चालन गर्दै आएका छन्। सेवाग्राही र स्रोतहरूका अनुसार, भिखारी दासकै निर्देशनमा लाइसेन्स वितरणदेखि प्रशासनिक निर्णयहरू लिइने गरिएको छ।
एजेण्ट प्रणाली मार्फत लाइसेन्स वितरण
सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) वितरण प्रक्रिया नियमनभन्दा बाहिर गएकै आरोप छ। सेवाग्राहीहरूले परीक्षण (लिखित तथा ट्रायल) नदिईकनै एजेन्ट मार्फत रकम बुझाएर लाइसेन्स प्राप्त गर्ने गरेको गुनासो गरेका छन्। प्रतिव्यक्ति १० देखि २० हजार रुपैयाँ लिई लाइसेन्स प्रदान गरिँदै आएको स्रोतको दाबी छ।
सञ्जालमा दाजु–भाइ र कर्मचारी संलग्न ?
यस अनियमितताको सञ्जालमा कार्यालय प्रमुख अविन्दर दासका भाइहरूसँगै ट्राफिक प्रहरी अधिकारी समेत संलग्न रहेको जानकारी प्राप्त भएको छ। प्रमुखका अर्का भाइ बिकेश दास आर्थिक संकलनमा संलग्न छन् भने ट्राफिक नायब निरीक्षक किरण कार्की, चालक सुशील सिंहलगायतको संलग्नता रहेको भनिएको छ।
राजनीतिक संरक्षणको आरोप
प्रमुख अविन्दर दासमाथि अघिपछि उजुरी परेपनि मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री सतीश कुमार सिंहसँगको निकट सम्बन्धका कारण छानबिन अघि नबढेको आरोप पनि उठाइएको छ। उनी रौतहटमा कार्यरत रहँदा संलग्न समूहलाई नै बारा ल्याइएको दाबी गरिएको छ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अनुगमन : ‘अनियमितता पुष्टि’
प्रमुख जिल्ला अधिकारी बसन्त अधिकारीले एक अनुगमनका क्रममा कार्यालय प्रमुख अनुपस्थित रहेको, र ट्रायल परीक्षा अव्यवस्थित रुपमा रोकिएको पुष्टि गरिसकेका छन्।
जनगुनासो र आन्दोलनको चेतावनी
स्थानीय नागरिक समाज, ट्राफिक सचेतना अभियानकर्मी, पत्रकार र सेवाग्राहीहरूले तत्काल निष्पक्ष छानबिनको माग गरेका छन्। स्थानीय अगुवा कन्हैया बर्णवालले छानबिन तथा दोषीमाथि कारबाही नगरे जनस्तरमै विरोध प्रदर्शन सुरु गर्ने चेतावनी दिएका छन्।
बारा यातायात कार्यालयमा सार्वजनिक सेवाको नाममा भइरहेका भनिएका अनियमितता र पारदर्शिताविहीन कार्यशैलीले जनआक्रोश बढाइरहेको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, यातायात व्यवस्था विभाग तथा प्रदेश सरकार मिलेर यथाशीघ्र निष्पक्ष छानबिन र आवश्यक कारबाही अघि बढाउनु आवश्यक देखिन्छ।
