बिराटनगर । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा शुक्रबार बसेको प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को बैठकले यस्तो निर्णय लिएको हो। यसअघि ‘प्रदेश सरकार, कोशी प्रदेश विराटनगर’ लेखिँदै आएको थियो। प्रदेशको नाममा स्पष्टता ल्याउने उद्देश्यले मन्त्रिपरिषद् बैठकले यस्तो निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता तथा आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री रेवतीरमण भण्डारीले बताए।
उनले भने, ‘अबदेखि ‘कोशी प्रदेश सरकार, विराटनगर नेपाल’ लेखिने छ।’ प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषासम्बन्धी विधेयक तयार गरी प्रदेशसभामा पेस गर्ने निर्णयसमेत बैठकले गरेको भण्डारीको भनाइ छ। उनका अनुसार यो विधेयक पारित भएपछि कोशी प्रदेशमा लिम्बू भाषा र मैथिली भाषा पनि सरकारी कामकाजको भाषा बन्ने बाटो खुल्ने छ।
प्रतिपक्षी दलका सांसदहरुले दर्ता गरेको विधेयक अगाडि बढाउन नमानेको सरकारले आफैं विधेयक तयार गरेर पेस गर्ने निर्णय गरेको हो। ‘कोशी प्रदेशमा सरकारी कामकाजको भाषा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८२’ लाई प्रदेशसभामा पेस गर्न स्वीकृति दिएको मन्त्री भण्डारीले बताए। विधेयक पारित भएसँगै प्रदेशमा नेपाली भाषाका अतिरिक्त लिम्बू र मैथिली भाषाले पनि सरकारी कामकाजको मान्यता पाउने छन्। उक्त कानुन महागुरु एवं राष्ट्रिय विभूति फाल्गुनन्दको जन्मजयन्तीको अवसर पारेर कात्तिक २५ गतेबाट कार्यान्वयनमा जानेछ।
कोशी प्रदेशको तथ्यांक व्यवस्थापन सम्बन्धी विधेयकलाई प्रदेश मामिला समितिबाट परिमार्जन गरी प्रदेशसभामा पेस गर्न स्वीकृति दिइएको भण्डारीको भनाइ छ। साथै, प्रदेश स्वास्थ्य नीति, २०८२ लाई स्वीकृति दिने निर्णय भएको र शैक्षिक परामर्श तथा भाषा कक्षा सञ्चालनसम्बन्धी विधेयक प्रदेश मामिला समितिमा पठाउने निर्णय गरिएको मन्त्री भण्डारीले बताए। एजेन्सी
