काठमाडौं । अनलाइन सञ्चारमाध्यम जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता तथा नवीकरण गर्नुपर्ने प्रावधानका बारेमा संगठनको धारणा सार्वजनिक गर्न यो प्रेस विज्ञप्ति जारी गरिएको छ ।
१) घोर भत्र्सना : सरकारले केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमार्फत छापाखाना तथा प्रकाशन सम्बन्धी ऐन यहीं असार अन्तिममा संसदबाट संशोधन गरेर सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय मातहतको निकायमा हुँदै आएको अनलाइन सञ्चारमाध्यमको दर्ता गृहमन्त्रालय मातहतको निकायमा हुने गरी गरेको व्यवस्था अत्यन्त खेदजनक छ । सरकारले तीनदिन यता अनलाइन सञ्चार माध्यमको दर्ता तथा नवीकरण रोकेर गम्भीर अन्यौलसमेत सृर्जना गरेको छ । संविधान र राष्ट्रिय आमसञ्चार नीति कार्यान्वयनका लागि नयाँ कानुन बन्ने प्रक्रियामा रहेको सन्दर्भमा सरोकारवालाहरुसँग छलफलविना हतपत कानुन संशोधन गरेर यो व्यवस्था गरिनु मिडिया नियन्त्रण गर्न खोज्नु, संघीयता अस्वीकार गर्नु, संविधान र आमसञ्चार नीति कार्यान्वयन नगर्नु र अनलाइन सञ्चार माध्यमलाई अन्यौलग्रस्त बनाउनु हो । प्रेस सेन्टर नेपाल यस कार्यको घोर भत्र्सना गर्दछ ।
२) मिडिया नियन्त्रणको सरकारी अभीष्ट उजागर : हाल अनलाइनमार्फत सूचना तथा प्रसारण विभागबाट हुँदै आएको अनलाइन मिडियाको दर्ता तथा नवीकरण कानुन नै संशोधन गरेर जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट हुने व्यवस्थाले गम्भीर संसय उत्पन्न गरेको छ । स्वनियमन प्रेरित अनलाइन सञ्चार माध्यमको दर्ता सुरक्षा क्षेत्रको समग्र नेतृत्व गर्ने जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा लैजानु सैद्धान्तिक र व्यावहारिक देखिदैन । यसबाट वर्तमान सरकार र राज्य संयन्त्रको मिडिया नियन्त्रण अभीष्ट उजार हुन्छ ।
३) संघीयताको मर्ममाथि प्रहार : नेपालको संविधान एवम् संघीयताले नै परिकल्पना नगरेको जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा अनलाइन सञ्चारमाध्यम दर्तालगायतका कार्य गर्ने व्यवस्था गरिनु संविधान र संघीयताको मर्म विपरित छ । प्रदेशहरुले सञ्चार कानुनमार्फत सञ्चार रजिष्टारको कार्यालयमा अनलाइन सञ्चारमाध्यमको दर्ता तथा नवीकरण गर्ने व्यवस्था गरेकोमा संघीय सरकारको यो कार्यले प्रदेशको अधिकार खोसिएको छ । यसबाट यो सरकार संघीयता विरोधी हो भन्ने सिद्ध हुन्छ ।
४) विभेदकारी कानुन : अनलाइन सञ्चारमाध्यमलाई दर्तालगायतमा व्यवस्थित गर्नुपर्नेमा छापाखाना तथा प्रकाशनसम्बन्धी ऐन संशोधन गरेर त्यसअन्तर्गत राख्नु सरकारले अनलाइन र छापालाई हेर्ने दृष्टिकोण प्रष्ट हुन्छ । छापामाध्यम एकपटक दर्ता भएपछि हुने तर अनलाइन हरेक वर्ष नवीकरण गर्नुपर्ने प्रावधानले सरकारको विभेदकारी नीति स्पष्ट हुन्छ ।
५) छाता ऐन निर्माण : आमसञ्चारमाध्यमसम्बन्धी एकीकृत कानुन (छाता ऐन)को मस्यौदा सञ्चार मन्त्रालयमा थन्किएको धेरै भइसकेको छ । आमसञ्चारमाध्यमसम्बन्धी छाता ऐनलाई छिटो अगाडि बढाएर सबै प्रकारका सञ्चारमाध्यमको दर्ता, नवीकरण र नियमनलगायतका कार्यलाई व्यवस्थित गरिनुपर्छ । अनलाइनसहित सञ्चारमाध्यम स्थानीय तहमा दर्ता गर्न मिल्ने, दर्ता भइसकेपछि हरेक वर्ष नवीकरण गर्नु नपर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ । सञ्चार माध्यम दर्ता तथा नवीकरणका लागि करिब एक दर्जन ठाउँमा पुग्नुपर्ने विद्यमान झन्झटिलो प्रावधानलाई छाता ऐनमार्फत सरल र सहज बनाउनुपर्छ ।
६) विज्ञापन बोर्डसम्बन्धी संशोधन बारे : केहि नेपाल ऐन संशोधनमार्फत विज्ञापन बोर्ड ऐन संशोधन गर्दा पनि प्रेस सेन्टरलगायत सरोकारवाला निकायले उठाएका मिडियाले प्राप्त गर्ने रकमको तीन प्रतिशत कट्टा गर्ने प्रावधान हटाउनुपर्ने माग संबोधन नभएकोमा संगठन घोर आपत्ति व्यक्त गर्दछ । मिडियाले प्राप्त गर्ने रकमको तीन प्रतिशत बोर्डले कट्टा गर्ने प्रावधानलाई हटाउन माग गर्दछ ।
७) पश्चगमनको यात्रा : अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य मान्यता एवम् नेपालको संविधानको मर्म र भावनालाई आत्मसात् गर्दै सूचना तथा सञ्चारसम्बन्धी कानुन निर्माण गर्नुपर्ने राष्ट्रिय आमसञ्चार नीति बमोजिम आमसञ्चारमाध्यमसम्बन्धी एकीकृत कानुन निर्माण गर्नुपर्नेमा ३४ वर्षअघिको कानुन संशोधनतिर लाग्ने कार्यले सरकारको पश्चगामी यात्रालाई अझै प्रष्ट पार्छ । सक्षम, स्वतन्त्र र स्वायत्त बन्नुपर्ने मिडिया काउन्सिल सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको एउटा शाखा जस्तो बनाउने गरी अगाडि बढेको मिडिया काउन्सिल विधेयकका महत्वपूर्ण प्रावधानको हाम्रो संगठनले औपचारिक विरोध जनाइसकेको छ । यसै परिवेशमा चालेको पछिल्लो कदमले वर्तमान सरकार प्रेस स्वतन्त्रता र संघीयता कार्यान्वयनमा कति अनुदार छ भन्ने प्रमाणित हुन्छ ।
धन्यवाद ।
२२ साउन २०८२
(मनोज घर्तीमगर)
महासचिव
