काठमाडौं । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् (क्याबिनेट) बैठकले सात दिनको म्याद दिई सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा सूचीकरणको लागि आह्वान गर्ने निर्णय गरेको हो ।
‘तोकिएको अवधिमा सूचीकरण हुन नआउने वा सूचीकरणको लागि सम्पर्कमासमेत नआउने सामाजिक सञ्जाललाई क्रमशः नेपालभित्र निष्क्रिय गराउन र सूचीकरण गरेमा सोही क्षणबाट ती सामाजिक सञ्जाललाई पुनः सक्रिय गराउन सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमार्फत नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशन दिने निर्णय गरिएको छ,’ सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका सञ्चार तथा सुचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले बुधबार मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्दै भने ।
