काठमाडौं । संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने नेकपा एमाले, कांग्रेस माओवादीसहित ८ दलले संसद् विघटनप्रति आपत्ति जनाएका छन्। ८ दलका प्रमुख सचेतकले संयुक्त वक्तव्य जारी गर्दै प्रतिनिधि सभा विघटन गरिएको भनी राष्ट्रपति कार्यालयबाट जारी भएको विज्ञप्तिप्रति आपत्ति जनाएका हुन्।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘नेपालको संविधान तथा प्रचलित कानुन बमोजिम सुशासनको माग राखेर भएको आन्दोलनको मर्म विपरीत अलोकतान्त्रिक तथा असंवैधानिक ढङ्गले संसद् छलेर सडकबाट सरकार गठन र प्रतिनिधिसभाको विघटन गरिएको छ।’
लोकतान्त्रिक र कानुनी राज्यमा सबै प्रकारका समस्याको समाधान संविधान र कानुन बमोजिम हुनु पर्ने र सबै निकायहरू संविधान र कानुन बमोजिम सञ्चालन हुनु पर्दछ भन्ने कुरामा आफूहरूको मत रहेको उल्लेख छ।
नेपाली जनताको लामो सङ्घर्ष र बलिदानीबाट प्राप्त लोकतन्त्र र संविधान सभाबाट जारी भएको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान विपरीतका कदमलाई कुनै पनि मूल्यमा स्वीकार गर्न नसकिने उल्लेख छ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘जन निर्वाचित संस्था प्रतिनिधि सभालाई विघटन गरिएको भनिएको कार्य नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा (७), सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादन भएका नजिर तथा सिद्धान्तहरू एवं नेपालको संवैधानिक परम्परा विपरीत रहेको छ। यस्तो कार्यले नेपाली जनताको मताधिकारको अवमूल्यन गर्नुका साथै संवैधानिक सर्वोच्चता र संविधानमाथि प्रहार गरेको छ।’
प्रतिनिधि सभा विघटन गरिएको भनिएको निर्णय फिर्ता लिई तत्काल संसद्को बैठक बोलाई जनता र आन्दोलनरत समूहको माग जन निर्वाचित संस्थाबाटै सम्बोधन हुने वातावरण सिर्जना गर्न सम्बन्धित सबैसँग माग गरेका छन्।
