काठमाडौं । जेनजी आन्दोलनका क्रममा सुरक्षा निकायबाट लुटिएका हतियार र जेलबाट फरार भएका अपराधीहरू अझै नियन्त्रणमा नआएको भन्दै भारतले नेपालको सुरक्षा व्यवस्थालाई असन्तोषजनक बताएको छ। यसले केवल आन्तरिक सुरक्षा जोखिम मात्र बढाएको छैन, सँगसँगै दुई छिमेकी राष्ट्रबीचको सुरक्षा र विश्वास सम्बन्धमा पनि असर पारेको छ।हालसालैको घटनाक्रमले नेपालको सुरक्षा व्यवस्थामा रहेका कमजोरीहरूलाई स्पष्ट रूपमा उजागर गरेको छ।
सुरक्षा निकायमा रहेका कमजोरी र अपराध नियन्त्रणमा देखिएका त्रुटिहरूले नागरिकहरूको जीवन, सम्पत्ति, र राष्ट्रिय सुरक्षामा जोखिम निम्त्याइरहेका छन्। यस प्रकारका घटनाहरूले नेपालमा सुरक्षा व्यवस्थाप्रति अन्तर्राष्ट्रिय दृष्टिले प्रश्न उठाउने अवस्था सिर्जना गरेका छन्।
यस समस्याको समाधानका लागि सरकारले तत्काल प्रभावकारी कदम चाल्न आवश्यक छ। जेल सुरक्षा प्रणालीलाई मजबुत बनाउनु, फरार अपराधीहरूको तत्काल पहिचान र नियन्त्रण सुनिश्चित गर्नु, र सुरक्षा निकायका अधिकारीहरूको प्रशिक्षण र क्षमता अभिवृद्धि गर्नु अत्यावश्यक छ। साथै, राष्ट्रिय सुरक्षा रणनीतिमा आधुनिक प्रविधि र निगरानी प्रणालीको व्यापक प्रयोग गर्नु पनि जरुरी छ।
नेपालको समग्र विकास र जनताको सुरक्षाको सुनिश्चितताका लागि सुरक्षा व्यवस्थामा सुधार अपरिहार्य छ। यसमा सरकार, सुरक्षा निकाय, र स्थानीय समुदायबीच समन्वय र सक्रिय सहभागिता हुनु अनिवार्य छ।सीमामा हुने अनधिकृत प्रवेश, भित्री सुरक्षा निरीक्षणमा त्रुटि, र आपतकालीन परिस्थितिमा छिटो प्रतिक्रिया नदिन सक्ने क्षमता जस्ता समस्याहरूले नागरिकहरूको जीवन र सम्पत्तिमा जोखिम निम्त्याइरहेका छन्।
नेपालको कमजोर सुरक्षा व्यवस्थाप्रति गम्भीर चासो व्यक्त गर्नु अब केवल चेतावनीको विषय मात्र होइन, यो समग्र राष्ट्रिय सुरक्षा र स्थायित्वसँग जोडिएको महत्त्वपूर्ण विषय हो। यदि यो समस्या समयमै सम्बोधन नगरियो भने अपराध, अवैध व्यापार, र आतंकवादको जोखिम बढ्ने सम्भावना छ।यस समस्याको समाधानका लागि सरकारले सुरक्षा निकायहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्न, आधुनिक प्रविधि र प्रशिक्षणको उपयोग गर्न, र सीमापारको निगरानी प्रणालीलाई अझ प्रभावकारी बनाउन आवश्यक छ। साथै, नागरिकहरूले पनि सुरक्षा सचेतना अपनाएर सरकारसँग सहकार्य गर्नुपर्ने आवश्यकता छ।नेपालको समग्र विकास र जनताको सुरक्षा सुनिश्चित गर्नका लागि कमजोर सुरक्षा व्यवस्थामा सुधार गर्नु अपरिहार्य छ। यसको लागि नीति निर्माताहरू, सुरक्षा विशेषज्ञहरू, र स्थानीय समुदायबीच समन्वय र सक्रिय सहभागिता अपरिहार्य रहेको छ।
