भारतका चर्चित अभिनेता राजपाल यादवलाई चेक बाउन्ससम्बन्धी मुद्दामा तीन महिनाको जेल सजाय सुनाउने तल्लो अदालतको फैसला दिल्ली उच्च अदालतले सदर गरेको छ।
समाचार संस्था पीटीआईका अनुसार शुक्रबार दिल्ली उच्च अदालतले राजपाल यादवले दायर गरेको पुनरावेदन खारेज गर्दै सजाय यथावत् रहने फैसला गरेको हो। अदालतको निर्णयसँगै उनी फेरि जेल जानुपर्ने सम्भावना बढेको छ।
न्यायाधीश स्वर्ण कान्ता शर्माको एकल इजलासले राजपाल यादवविरुद्ध दायर सातवटा उजुरीमध्ये प्रत्येकमा उजुरीकर्तालाई एक करोड भारतीय रुपैयाँभन्दा बढी रकम भुक्तानी गर्न पनि आदेश दिएको छ। यद्यपि यसअघि नै उनले करिब दुई करोड भारतीय रुपैयाँ भुक्तानी गरिसकेकाले उक्त रकम समायोजन गरिने अदालतले स्पष्ट पारेको छ।
उच्च अदालतले यो फैसलाविरुद्ध माथिल्लो अदालतमा अपिल गर्न राजपाल यादवलाई दुई महिनाको समय पनि दिएको छ।
यो मुद्दा राजपाल यादव र उनकी पत्नीले सन् २०१९ मा दायर गरेको पुनरावेदनसँग सम्बन्धित हो। उनीहरूले सन् २०१८ मा मजिस्ट्रेट अदालतले चेक बाउन्स मुद्दामा दोषी ठहर गर्दै सुनाएको सजायलाई सेसन अदालतले सदर गरेपछि त्यसविरुद्ध उच्च अदालत पुगेका थिए।
पछि जुन २०२४ मा दिल्ली उच्च अदालतले केही सर्तसहित उनको सजाय अस्थायी रूपमा स्थगित गरेको थियो। त्यतिबेला दुवै पक्षलाई आपसी सहमतिबाट विवाद समाधान गर्ने प्रयास गर्न अदालतले निर्देशन दिएको थियो।
राजपाल यादवका कानुन व्यवसायीले उक्त रकम चलचित्र निर्माणका लागि लगानी जुटाउने क्रममा भएको वित्तीय कारोबारसँग सम्बन्धित रहेको बताएका थिए। निर्माण गरिएको चलचित्र बक्स अफिसमा असफल भएपछि ठूलो आर्थिक नोक्सानी व्यहोर्नुपरेको र त्यसकै कारण चेक बाउन्स भएको दाबी गरिएको थियो।
उच्च अदालतको पछिल्लो आदेशपछि माथिल्लो अदालतबाट राहत नपाए राजपाल यादवले तीन महिनाको जेल सजाय भोग्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने देखिएको छ।
