दाङ । देशका विभिन्न स्थानमा खाना पकाउने एलपी ग्यासको चरम अभावले आम नागरिकको दैनिक जीवन कष्टकर बन्दै गएको छ। अत्यावश्यक उपभोग्य वस्तुका रूपमा रहेको ग्यास सहज रूपमा उपलब्ध हुन नसक्दा सर्वसाधारण घण्टौंसम्म पसल अगाडि लाइन बस्न बाध्य छन्। यसले नागरिकको समय, श्रम र सम्मानमाथि समेत असर पुर्याएको छ। यस्तो अवस्था लामो समयसम्म कायम रहनु सरकारको प्रभावकारी व्यवस्थापनको अभावको संकेत हो।
ग्यासको आपूर्ति कम हुनु, ढुवानीमा समस्या आउनु वा अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिका कारण केही समय कठिनाइ आउन सक्छ। तर यस्ता चुनौतीका बीच पनि वितरण प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाउन सकिन्छ। अभावका बेला सबैभन्दा आवश्यक कुरा पारदर्शी र समान वितरण हो। प्रभावकारी अनुगमन नहुँदा कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने, आवश्यकताभन्दा बढी ग्यास संकलन गर्ने तथा कालोबजारी गर्ने प्रवृत्ति बढ्ने जोखिम रहन्छ। यसलाई नियन्त्रण गर्नु सरकार र प्रशासनको पहिलो दायित्व हो।
यस्तो अवस्थामा प्रत्येक उपभोक्तालाई ग्यास खरिद कार्ड उपलब्ध गराउने व्यवस्था प्रभावकारी विकल्प बन्न सक्छ। स्थानीय प्रशासन, स्थानीय तह र ग्यास विक्रेताको समन्वयमा उपभोक्ताको विवरण दर्ता गरी कार्ड वितरण गरिएमा प्रत्येक परिवारले आफ्नो पालोअनुसार ग्यास प्राप्त गर्न सक्छ। यसले एकै व्यक्तिले धेरै सिलिन्डर खरिद गर्ने प्रवृत्ति रोक्नेछ र सबै नागरिकलाई समान अवसर सुनिश्चित हुनेछ।
त्यसैगरी, कुन दिन कुन कार्ड नम्बरका उपभोक्ताले ग्यास पाउने भन्ने स्पष्ट तालिका सार्वजनिक गर्नुपर्छ। यसले पसलअगाडि हुने भीडभाड र लामो लाइन स्वतः घट्नेछ। नागरिकले आफ्नो पालो थाहा पाएपछि अनावश्यक रूपमा दिनभरि लाइन बस्नुपर्ने अवस्था रहने छैन। यसबाट विक्रेता, उपभोक्ता र प्रशासन सबैलाई सहजता हुनेछ।
प्रशासनले नियमित बजार अनुगमनलाई पनि कडाइका साथ अघि बढाउनुपर्छ। कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने, बढी मूल्य लिने वा ग्यास लुकाएर राख्ने व्यक्ति तथा व्यवसायीमाथि कडा कानुनी कारबाही गरिनुपर्छ। साथै ग्यास कम्पनीहरूले दैनिक आपूर्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिए पारदर्शिता बढ्नेछ र अफवाह फैलिने सम्भावना पनि कम हुनेछ।
दीर्घकालीन रूपमा सरकारलाई वैकल्पिक ऊर्जाको प्रयोग विस्तार गर्न पनि ध्यान दिनुपर्छ। विद्युतीय चुलो, बायोग्यास तथा अन्य स्वच्छ ऊर्जाको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्न सके एलपी ग्यासमाथिको अत्यधिक निर्भरता घटाउन सकिन्छ। तर तत्कालका लागि भने नागरिकलाई सहज रूपमा ग्यास उपलब्ध गराउने व्यवस्थापन नै सबैभन्दा ठूलो आवश्यकता हो।
सरकार, स्थानीय प्रशासन, ग्यास उद्योग, विक्रेता र उपभोक्ता सबै पक्षले आ–आफ्नो जिम्मेवारी इमानदारीपूर्वक निर्वाह गरे मात्र वर्तमान अभावको समाधान सम्भव छ। नागरिकलाई सास्ती दिने होइन, सहज सेवा उपलब्ध गराउने नीति राज्यको प्राथमिकता हुनुपर्छ। ग्यास वितरणलाई कार्ड प्रणाली, पालो व्यवस्था र कडा अनुगमनमार्फत व्यवस्थित गर्न सकिए बजारमा देखिएको अव्यवस्था हट्नेछ, लाइनको अन्त्य हुनेछ र नागरिकले राहतको अनुभूति गर्नेछन्।
