
ABC (क्राईमबिट)
काठमाडौं । आईजीपी शैलेश थापा क्षेत्रीले प्रहरीको ३० वर्षे सेवा अवधिका कारण १८ वैशाखमा अनिवार्य अवकाश पाउने भएपछि नेपाल प्रहरीको प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) पदमा सरकारले प्रहरी ऐन, २०१२ र प्रहरी नियमावली,२०७१ बमोजिम प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक धिरजप्रताप सिंहलाई गत बैशाख १८ गते मन्त्रिपरिषदवाट बढुवा गर्ने निर्णय गरेको थियो । धिरजप्रताप सिंहले प्रहरीको नेतृत्व संगठन सम्हालेसँगै लयमा देखिन लागेको नेपाल प्रहरीमा पछिल्लोपटक भएको बढुवा सिफारिसमा न्यायसंगत देखिएको छ ।
गृहमन्त्रालयले शनिबार प्रकाशित गरेको ३२ प्रहरी बरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) का लागि ३२ प्रहरी उपरिक्षक (एसपी)को नाम सिफारिस गरेसँगै विगतमा देखिएको प्रहरीको धुमिलिँदो छवि केही सुध्रिँदो देखिएको आभाष भएको छ ।
विगत लामोसमयदेखि राजनीतिक चक्रब्यूहको चंगुलमा घुमिरहने नेपाल प्रहरीमा प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी ) सिंहको नेतृत्वसँगै केही सुधारका संकेत देखिन थालेका छन् ।
माथिल्लो दर्जाका अधिकारीहरुको बढुवा भएको लामो समयसम्म ‘भ्याकुम’का रुपमा रहने नेपाल प्रहरीमा यसपटक तुरुन्तै एसएसपी बढुवा हुनु पनि अर्को सकारात्मक सन्देशका रुपमा लिन सकिन्छ ।
शक्ति र पावरको दुरुपयोग गर्दै बढुवा हुने प्रचलन रहेको प्रहरीमा एसएसपी बढुवामा भने राजनीतिक हस्तक्षेपको प्रभाव देखिएन । २०५२ कै ब्याजका केही एसपीहरू बढुवा हुन बाँकी रहेको अवस्थामा २०५६ का केही एसपीहरु बढुवाका लागि शक्तिकेन्द्र धाइरहँदा आईजीपी सिंहको स्ट्यान्डका कारण राजनीतिक प्रभाव पर्न सकेन ।
शक्ति र पहुँकै भरमा संगठनमा ‘फड्के’ अधिकृतका रुपमा परिचित प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) विश्वराज पोखरेल जस्तै आफूभन्दा सिनियर ब्याचलाई नै फड्किएर बढुवा हुने परम्परालाई पाखा लगाउँदै संगठनमा पहिलोपटक आईजीपी सिंहले बरिष्ठता र योग्यतालाई ध्यानमा राख्दै सिफारिस गर्नु संगठनको सुखद् भविष्यको संकेत मान्न सकिन्छ ।
बढुवाका लागि सिफारिससूची बाहिरिएसँगै सिनियर ब्याजका अधिकारीहरुलाई पाखा लगाउँदै ‘जम्प’ गर्ने सुरुमा रहेका आधा दर्जन एसपीहरुको दाँतमा ढुंगो लागेको छ ।
शनिबार बसेको बढुवा समितिको बैठकबाट २०५२ का बाँकी रहेका दुई अधिकृतका साथै २०५४ का ब्याजका एसपीहरु बढुवा सिफारिस भए ।
२०५२ का गणेश चन्द पहिलो नम्बरमा बढुवा हुँदा दोस्रो नम्बरमा सिद्धिविक्रम शाह बढुवा सिफारिसमा परे । त्यसपछि तेस्रो नम्बरमा भने २०५४ का सुशील सिंह राठौर , चौथो नम्बरमा उमा प्रसाद चतुर्बेदी र पाचौं नम्बरमा दान बहादुर कार्की सिफारिस भए । एसपीसम्मको कार्यक्षमतामा हेर्दा राठौर , चतुर्बेदी र कार्की उत्कृष्ट प्रहरी अधिकृत हुन् भन्ने कुरामा कुनै शंका छैन । तर, आईजीपी सिंहले न्यायसंगत रूपमा बरिष्ठताका साथै दक्षतालाई आधार बनाएर चन्दलाई पहिलो नम्बरमा सिफारिस गर्नु संगठनको सुदृढीकरणको लक्षण मान्न सकिन्छ ।
यसपटकको एसएसपी बढुवाका लागि पावर र पहुँच लगाएर विश्व पोखरेलकै कर्म दोहोर्याउनका लागि केही एसपीहरुले प्रयत्न गरे । २०५२ सालदेखिका एसपी बढुवाका लागि बाँकी रहेको अवस्थामा २०५६ का अधिकारीहरुले अनेक हतकण्डा अपनाए पनि अन्ततोगत्वा आईजीपी सिंहले लगाम लगाए ।
बढुवाका लागि सिफारिससूची बाहिरिएसँगै सिनियर ब्याजका अधिकारीहरुलाई पाखा लगाउँदै ‘जम्प’ गर्ने सुरुमा रहेका करिब आधा दर्जन एसपीहरुको दाँतमा ढुंगो लागेकोछ ।
यसपटकको बढुवामा बालुवाटार र खुमलटारका साथै विभिन्न शक्ति केन्द्रको बलमा अगाडि बढ्ने अभीष्ट राखेकाहरू सफल भएनन् । राजनीतिक प्रभाव र दबाब आईजीपी सिंहको स्ट्यान्डका अगाडि असफल सावित भयो । जुनकुरा आगामी दिनमा संगठनको नेतृत्व गरेकालाई ‘नजिर’ सावित हुनसक्छ ।
संगठनको पछिल्लो निर्णय आगामी दिनमा नेपाल प्रहरीभित्र चाप्लुसी र पहुँचकै आधारमा मात्र अगाडि बढ्न सकिन्छ भन्ने सोचाई राख्नेहरुका लागि गतिलो पाठ बन्न सक्छ । जसले गर्दा प्रहरीमा रहेका केही राजनीतिक पहुँच बाहिरका अधिकृतहरुले पनि न्याय पाउनसक्दछन् भने पहुँचकै आधारमा मात्र अगाडि बढ्न खोज्नेहरुका लागि शिक्षा पनि बन्न सक्दछ ।
बढुवा प्रकरणमा पटक–पटक राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण संगठनको विश्वसनीयता, व्यावसायिकताका साथै प्रहरी अधिकृतहरुको कार्यदक्षता र संगठनका साथै मुलुकप्रतिको दायित्व छायाँमा पर्दै आएको विगतलाई वर्तमान नेतृत्वले केही हदसम्म भए पनि चिर्ने प्रयास गरेको छ ।
संगठनको पछिल्लो निर्णय आगामी दिनमा नेपाल प्रहरीभित्र चाप्लुसी र पहुँचकै आधारमा मात्र अगाडि बढ्न सकिन्छ भन्ने सोचाई राख्नेहरुका लागि गतिलो पाठ बन्न सक्छ । जसले गर्दा प्रहरीमा रहेका केही राजनीतिक पहुँच बाहिरका अधिकृतहरुले पनि न्याय पाउनसक्दछन् भने पहुँचकै आधारमा मात्र अगाडि बढ्न खोज्नेहरुका लागि शिक्षा पनि बन्न सक्दछ ।
यसपटकको एसएसपी बढुवाले आगामी दिनमा संगठनमा बढुवाका लागि राजनीतिक पहुँच नै पहिलो योग्यता बन्दछ भन्ने कुरा गलत सावित भएको छ । जसले गर्दा राजनीतिक पहुँचबाहिर रहेकाहरुलाई आफ्नो कार्यक्षमता र दक्षता सुधारका लागि प्रेरणा पनि बन्ने देखिन्छ । जन-प्रभावबाट