३१ आषाढ २०८२, मंगलबार
15-07-2025 , Tue
×

निर्वाचन खर्च विवरण नबुझाउने सबै जनप्रतिनिधिलाई जरिवाना गराउन पत्र

Logo
प्रकाशित सोमबार, माघ ०२, २०७९

(ABC-Sanchar)
काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहमा उम्मेदवारी दिएर समयमा खर्च नबुझाउने सबै उम्मेदवारबाट जरिवाना उठाउन चुनौती देखिएको छ । आयोगले गत भदौं ३० गते स्थानीय तहको निर्वाचनमा खर्च विवरण नबुझाउने १ लाख २३ हजार जनप्रतिनिधिलाई जरिवाना तोकेको थियो ।

आउँदो फागुन मसान्तसम्म सो जरिवाना नबुझाउनेले आगामी ६ वर्षसम्म चुनावमा लड्न नपाउने आयोगले बताउँदै आएको छ । गत प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिन चाहेका झण्डै १ सयभन्दा बढी स्थानीय तहमा उम्मेदवारी दिएका पूर्व उम्मेदवारहरुले बाध्य भएर जरिवाना रकम बुझाएका थिए । तर जरिवानामा परेका अधिकांश जनप्रतिनिधिले भने जरिवाना रकम बुझाएका छैनन् ।

हालसम्म आयोगले १ सयभन्दा बढी उम्मेदवारबाट झण्डै ४ करोड हाराहारी जरिवाना असुल गरेको छ । गत भदौ ३० गते निर्णय गर्दैै स्थानीय तह प्रमुख, उपप्रमुख सहित वडा अध्यक्ष र सदस्यसमेत गरी १ लाख २३ हजार ६२४ जना स्थानीय तहका उम्मेदवारलाई जरिवाना रकम तोकेको थियो ।

आयोगले निर्वाचन सकिएको ३० दिनभित्र खर्च विवरण नबुझाउने उम्मेदवारहरुलाई जरिवाना गर्ने निर्णय गरेको थियो । निर्णय गर्नुअघि आयोगले खर्च विवरण नबुझाउने उम्मेदवारहरुलाई स्पष्टिकरण समेत सोधेको थियो ।

आगामी फागुन मसान्तसम्म उनीहरुले जरिवाना नबुझाएमा उनीहरुको पद खारेज गर्न सक्ने भन्दै आयोगले यसअघि नै उनीहरुलाई चेतावनी दिइसकेको छ । आयोगले निर्वाचन आयोग ऐन दफा २६ मा रहेको व्यवस्था अनुसार समयमा खर्च विवरण नबुझाउने उम्मेदवारलाई अधिकतम हदसम्मको जरिवानाको व्यवस्था गरेको थियो ।

निर्वाचन आयोगले चर्को रकम जरिवाना तोकेपछि धेरै जनप्रतिनिधिले जरिवाना रकम बुझाएका छैनन् । केही जनप्रतिनिधि आयोगको सो निर्णय विरुद्ध सर्वोच्च अदालत पुगेका छन् ।
आयोगले सवैभन्दा धेरै महानगरपालिका प्रमुखका लागि ७ लाख ५० हजार र गाउँपालिका वडा अध्यक्षदेखि वडा सदस्यले १ लाख ५० हजार जरिवाना बुझाउनुपर्ने निर्णय गरेको थियो । आयोगले उम्मेदवारलाई तोकेको सबै जरिवाना रकम जोड्दा कुल ३ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ हुन्छ ।

तर अधिकांश उम्मेदवारले खर्च विवरण नबुझाएपछि जरिवाना उठाउन आयोगलाई चुनौती देखिएको छ । आयोगका आयुक्त रामप्रसाद भण्डारी कार्यान्वयन गर्न नसक्ने भए आयोगले निर्णय नगर्ने बताउँछन् । कानुन अनुसार आयोगले निर्णय गरेकाले कानुनको पालना गर्नुपर्ने उनले बताए ।

निर्वाचन आयोगविरुद्ध जनप्रतिनिधि सर्वोच्चमा

निर्वाचन आयोगले चर्को रकम जरिवाना तोकेपछि धेरै जनप्रतिनिधिले जरिवाना रकम बुझाएका छैनन् । केही जनप्रतिनिधि आयोगको सो निर्णय विरुद्ध सर्वोच्च अदालत पुगेका छन् । काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र शाहले अदालतमा रिट दायर गरेका छन् ।

गत पुस २९ गते शाहले सर्वोच्चमा रिट दायर गर्दैै आफूले समयमा खर्च विवरण बुझाएको दावी गर्दै आयोगको जरिवाना खारेजको मागसहित रिट दायर गरेका हुन् । उनले दायर गरेको रिटमाथि अन्तरिम आदेश भने जारी भएको छैन ।

प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनमा भाग लिनका लागि उम्मेदवारी दिन चाहनेले मात्र जरिवाना बुझाएको र अन्यले जरिवानामा नबुझाएको आयोगका उपन्यायाधिवक्ता गुरुप्रसाद वाग्लेले जानकारी दिए ।

जरिवाना नबुझाउनेलाई के गर्ने भन्नेमा चुनौतीपूर्ण रहेको वाग्लेले बताए । उनले कानुनमा तोकिएको समयमा जरिवाना नबुझाए स्वतः पद रिक्त हुने व्यवस्था रहेको उल्लेख गरे ।

आयोगको जरिवाना सूचीमा हाल ७५३ स्थानीय तहमा कार्यरत अधिकांश जनप्रतिनिधि छन् । तर प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको चुनावमा उठ्नका लागि बाध्यात्मक अवस्थामा मात्र केहीले जरिवाना बुझाएका हुन् भने अन्यले जरिवाना बुझाएका छैनन् ।

कमेन्ट गर्नुहोस्
सम्बन्धित

दाङ । घोराही तापा सडक खण्डमा चल्ने सिमेन्ट उद्योगका चुनढुङ्गा ढुवानी गर्ने केही टिप्परहरुले ओभर लोड बोक्ने, तीब्र गतीमा सवारी साधन चलाउने ,त्रिपालले नछोपी हिड्ने गरेको भन्ने गुनासो आएकोले जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय दाङबाट टिप्परका चालकहरु,चुनढुगा खानीका सरोकारवाला बिभिन्न ब्यक्तीहरु तथा टिप्पर समितिकापदाधिकारीहरु समेतलाई सो सम्वन्धि जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय दाङका ट्राफिक प्रमुख प्रहरी निरीक्षक […]

बाँके । नेपालगन्ज जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेले सामाजिक अपराधका घटना तथा गतिविधिलाई नियन्त्रण गर्न कडाइ गरेपछि लागुऔषध बरामदका घटना बढेको जिल्लाका प्रहरी प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक एसपी राम प्रसाद घर्ती मगरले बताए । ‘यो दुई महिनाको अवधिमा हामीले एक सय ११ किलो लागुऔषध बरामद गर्नुका साथै ५४ जनालाई नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान गर्दै आएका छौं,’ एसपी मगरले […]

जनकपुर । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले जारी गरेको तथ्यांक अनुसार हाल सम्म मधेश प्रदेशमा ३३.७८ प्रतिशत मात्रै धान रोपाइँ सकिएको छ । गतवर्ष यस अबधि सम्म मधेश प्रदेशमा साढे ६१ प्रतिशत धान रोपाइँ भइसकेको थियो । मधेश प्रदेशमा रोपाइँ गर्न ढिलाइ हुनुको मुख्य कारण असारमै देखिएको खडेरी हो । मधेशमा पानी पर्न नसकेपछि त्यहाँका […]

error: Content is protected !!