दाङ । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीले लामो समयदेखि आफैंले स्थापना गरेको संस्थालाई सरकारी बजेट उपलब्ध गराउँदै आएको पाइएको छ।
चौधरीले स्थापना गरेको दाङको चखौरास्थति थारू सांस्कृतिक संरक्षण केन्द्रको नाममा पछिल्लो पाँच वर्षयता प्रदेश सरकार, नेपाल पर्यटन बोर्ड र दुइटा स्थानीय सरकारबाट गरी दस करोड रूपैयाँभन्दा बजेट गएको छ।
पछिल्ला पाँच वर्षयता प्रदेश सरकारबाट मात्र संस्थाका नाममा झन्डै ६ करोड रूपैयाँ बजेट गइसकेको छ। प्रदेश सरकार गठन भएदेखि नै विभिन्न मन्त्रालयबाट पटकपटक गरी सो रकम चौधरीको संस्थाका नाममा गएको हो।
मुख्यमन्त्री चौधरीले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमा पनि यो केन्द्रद्वारा सञ्चालित थारू संग्रहालयको नाममा तीन वटा मन्त्रालयबाट एक करोड ६० लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याइएका हुन्। संग्रहालयको लागि पर्यटन मन्त्रालयले दुई वटा शीर्षकमा ८० लाख छुट्याएको छ। यस्तै सामाजिक मन्त्रालयले ३० लाख रुपैयाँ र शहरी विकास मन्त्रालयले ५० लाख रुपैयाँको बजेट एउटै संग्रहालयको लागि छुट्याएको पाएको हो।
२०७४ सालमा प्रदेश सरकार गठनसँगै चौधरीले दाङको दंगीशरण गाउँपालिका वडा नम्बर ३, चखौरामा थारू सांस्कृतिक संरक्षण केन्द्र नामक संस्था गठन गरेका थिए। सो संस्थामार्फत थारू संग्रहालय सञ्चालन गरी उनले बर्सेनि त्यसैका नाममा सरकारी बजेट लैजाँदै आएका पाइएको हो।
यो संग्रहालय मुख्यमन्त्री चौधरी आफैं अध्यक्ष रहेको ब्याकवार्ड सोसाइटी एजुकेसन (बेस) नामक संस्थाको नाममा रहेको जग्गामा बनेको छ। चौधरीले अहिले धनगढीका यज्ञबहादुर चौधरीलाई बेसको अध्यक्षको कार्यभार दिएका छन्। बेसका कर्मचारी राजेश चौधरीलाई संरक्षण केन्द्रको अध्यक्ष बनाएका छन् भने मुख्यमन्त्री चौधरी आफू संरक्षक छन्। संग्रहालय रेखदेख तथा सञ्चालनको जिम्मा बेसकै महासचिव देफुलाल चौधरीको छोरा नरेन्द्र चौधरीसहित आफ्नै परिवारभित्रका सदस्यलाई दिएका छन्।
तुलसीपुर उपमहानगरपालिका वडा नम्बर ६ मा २०४७ सालमा स्थापित बेसको चखौरामा चार विघा जग्गा छ। सोही जग्गामा चौधरीले संग्रहालय परिसरमा ‘बुलबुले थारू पाहुना घर’ होटल चलाएका छन्। यहाँ माछापालनका साथै पार्कको नाममा पिकनिक खाने ठाउँ पनि सञ्चालित छ।
थारूहरूको नाममा हरेक वर्ष लाखौं बजेट आफ्नै संस्थामा छुट्ट्याउने गरेको भन्दै मुख्यमन्त्री चौधरीको आलोचना पनि हुने गरेको छ।
कुन वर्ष कुन-कुन शीर्षकमा कति लगे बजेट?
शंकर पोखरेल मुख्यमन्त्री भएका बेला चौधरी लुम्बिनी प्रदेश सभामा सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति थिए। प्रदेश सरकारले पूर्ण बजेट ल्याएको पहिलो आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा चौधरीले आफ्नो संस्थाको नाममा ६० लाख रूपैयाँ लगेका थिए।
त्यो वर्ष सामाजिक विकास मन्त्रालयबाट संग्रहालय मर्मतका लागि भन्दै लगिएको ६० लाख रूपैयाँबाट बेसको कार्यालय भवन मर्मत गरिएको थियो।
२०७६/७७ मा भने अघिल्लो वर्षको भन्दा झन्डै दोब्बर, १ करोड १२ लाख रूपैयाँ गएको छ। त्यो बेला उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयबाट थारू संग्रहालय निर्माण तथा व्यवस्थापन शीर्षकमा ५० लाख रूपैयाँ दिइएको थियो। फेरि बजेट अपुग भएको भन्दै सोही मन्त्रालयबाट सांस्कृतिक संरक्षण तथा पर्यटन पूर्वाधार शीर्षकमा थप १२ लाख रूपैयाँ गएको छ।
सोही वर्ष थारू थिएटर निर्माण गर्ने भनेर आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयबाट ५० लाख रूपैयाँ भुक्तानी गएको छ। उक्त वर्ष प्रदेश सरकारले थारू र मगर जातिको ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, पर्यटकीय र सामाजिक रूपान्तरणको विधागत चलचित्र तथा वृत्तचित्र प्रसारणका लागि थिएटर निर्माणका लागि एक करोड रूपैयाँ विनियोजन गरेको थियो। सोही बजेटबाट चौधरीले थिएटरका लागि भन्दै लगेको ५० लाख रूपैयाँबाट एउटा हल निर्माण गरिएको छ।त्यस्तै आर्थिक वर्ष ७७/७८ मा संस्कृति तथा पर्यटन विकास र प्रवर्द्धन कार्यक्रम अन्तर्गत थारू संग्रहालय निर्माण र व्यवस्थापन खर्च भन्दै थप ६० लाख रूपैयाँ गएको छ।
रकम हजारमा/आर्थिक वर्ष २०७७/७८
आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा चौधरी ग्रामीण तथा सहरी पूर्वाधार विकासमन्त्री थिए। उनले सो वर्ष आफ्नै मन्त्रालयबाट दुई करोड रूपैयाँ विनियोजन गरे। अघिल्ला वर्षमा जस्तै त्यो बेला पनि थारू संग्रहालय तथा पार्क निर्माणकै लागि बजेट दिइयो। चालु आर्थिक वर्षमा पनि ग्रामीण तथा सहरी पूर्वाधार विकास मन्त्रालयबाट एक करोड ५० लाख रूपैयाँ संग्रहालयकै नाममा विनियोजन भयो।
रकम हजारमा/आर्थिक वर्ष २०७९/८०
मुख्यमन्त्री भएपछि आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा पनि चौधरीले थप ८० लाख रूपैयाँ सोही संग्रहालयलाई छुट्ट्याएका छन्। पर्यटन डिभिजन बाँकेमार्फत छुट्ट्याइएको पर्यटन मन्त्रालयको उक्त बजेटबाट थारू घर, थारू सांस्कृतिक संग्रहालय व्यवस्थापन, मूर्ति निर्माण, खरिद तथा पूर्वाधार निर्माण गर्ने भनिएको छ। प्रदेश सरकारले प्रकाशित गरेको बजेट तथा कार्यक्रम पुस्तिकामा दंगीशरण-३ चखौरामा बनिरहेको माथिल्लो तलामा थारू घर विश्राम गृह निर्माणका लागि ३० लाख र थारू सांस्कृतिक संग्रहालय व्यवस्थापन, मूर्ति निर्माण, खरिद तथा पूर्वाधार निर्माणका लागि ५० लाख रूपैयाँ विनियोजन गरिएको उल्लेख छ।मुख्यमन्त्री चौधरीले नेपालकै सबभन्दा ठूलो थारू संग्रहालय निर्माण गरेको भन्दै प्रदेश सरकारबाट मात्र होइन, दंगीशरण गाउँपालिका, तुलसीपुर उपमहानगरपालिका र नेपाल पर्यटन बोर्डबाट समेत गरी चार करोड रूपैयाँभन्दा बढी बजेट लगेको पाइएको छ।
दंगीशरणले आर्थिक वर्ष ०७५/०७६ देखि नै संग्रहालय मर्मतसम्भार, गेट निर्माण, थारू संस्कृति झल्किने डुंगाखोला निर्माणका लागि बजेट विनियोजन गर्दै आएको छ। थारू सांस्कृतिक संरक्षण केन्द्रका अध्यक्ष राजेश चौधरीले प्रदेश र स्थानीय सरकारका साथै पर्यटन बोर्डबाट गरी हालसम्म १० करोड रूपैयाँभन्दा बढी बजेट आएको सेतोपाटीलाई बताए।
तुलसीपुर उपमहानगरले आगामी वर्षका लागि पनि यो केन्द्रमार्फत नगरभित्रका थारू महिलालाई आयवृद्धि गर्ने सीपमूलक तालिमका लागि भन्दै ३० लाख रूपैयाँ विनियोजन गरेको छ। सेतोपाटी
