(ABC-Sanchar)
काठमाडौं । गत असार १ र २ गते ताप्लेजुङ, पाँचथर, संखुवासभा र भोजपुर जिल्लामा आएको बाढी हेर्दा विभिन्न विकासका आयोजनामा अर्बौंको क्षति पुगेको छ । मनसुन सुरु भएको दुई साता पनि नपुग्दै बाढीका कारण ४ सय ६३ मेगावाटका ३० आयोजनामा क्षति पुग्दा साढे ८ अर्ब क्षति भएको प्रारम्भिक अनुमानले देखाएको छ ।
यता नेपालले भारतलाई विद्युत् व्यापार गरेर मुलुकको आर्थिक वृद्धि गर्ने लक्ष्य लिइएको छ । गत जेठमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले १० वर्षमा नेपालमा उत्पादित बिजुली १० हजार मेगावाट किन्ने घोषणा गरका छन् । योसँगै नेपालमा विद्युत् उत्पादन बढाउनुपर्ने हुन्छ । यसका लागि नेपाललाई आगामी पाँच वर्षभित्र झन्डै ८ खर्ब लगानी आवश्यक पर्ने पनि विद्युत् प्राधिकरणले जनाउँदै आइरहेको छ । विद्युत्मा यति ठूलो लगानी कसरी जुटाउने भन्ने चिन्ता पनि उत्तिकै छ । त्यसमाथि सुचारु रहेको तथा निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका हाम्रा जलविद्युत् आयोजनामा अर्बौंको क्षति पुगेको छ । मनसुनजन्य विपत्तिका कारण आयोजनाहरू जोखिममा पर्दै गइरहेका छन् । जोखिम बढ्दै गएमा भारतलाई विद्युत् बेचेर मुलुक धनी बन्ने सपना साकार होला ? अनि जलविद्युत् आयोजनामा गरिएको खर्बौं लगानी के होला ? भन्ने प्रश्न उठ्नु पनि स्वाभाविक नै हो ।
जलविद्युत् आयोजना मात्रै होइन, अन्य विकासका आयोजनाहरूमा पनि क्षति पुगेको छ । बाढीले भोजपुरस्थित सभाखोला लोहाकोट बिजुवापानी सामुदायिक लिफ्ट खानेपानी आयोजना बगाउँदा ३ करोडबराबरको क्षति भएको पाइएको छ । खोलाभन्दा करिब सय मिटर वर रहेको आयोजनास्थलमा बाढी पसेर सम्फवेल, पानी तान्ने मोटरपम्प, ट्रान्सफर्मर, तीनवटा कन्ट्रोल प्यानल, स्टेपलाइजर, चेन पुल्ली, पालेघरलगायतमा क्षति पुर्याउँदा ३ करोडबराबरको क्षति भएको हो । यसैगरी संखुवासभाको चैनपुर नपा–११ मा आएको बाढीका कारण सवाखोला लोहाकोट बिजुवापानी सामुदायिक लिफ्ट आयोजनामा क्षति पुगेको छ । खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालयअन्तर्गत करिब ११ करोड लागतमा निर्माण भइरहेको आयोजनामा बाढीले क्षति पुगेको हो । यी त बाढीका कारण क्षति पुगेका खानेपानी आयोजनाका केही उदाहरण मात्रै हुन् । यस्ता आयोजनाहरू थुप्रै छन् ।
दुई वर्षअघि पनि मनसुन सुरु भएको साता दिन पनि नपुग्दै मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा क्षति पुगेको थियो । झन्डै २ अर्बको क्षति पुगेको अनुमान गरिएको छ । हाल थप संरचना निर्माण गरी उपभोक्तावासीलाई मेलम्चीको पानी वितरण गरिएको छ । अझै कुनै दिन ठूलो बाढी आएको अवस्थामा मेलम्ची खानेपानी आयोजना सुरक्षित हुन सक्छ भन्न सकिन्न । गत वर्ष पनि बेमौसमी बाढीसँगै धानखेतीमा ठूलो असर पुगेको थियो । झन्डै ८ अर्बबराबरको असर पुुगेको पाइन्छ । पछिल्लो समय मनसुन सुरु हुँदा वा सकिँदा पनि क्षति अचानक भइरहेको छ । मनसुनजन्य विपत्तिका कारण भइरहेको अप्रत्याशित क्षतिका कारण राज्यको अर्बौं रुपैयाँ जोखिममा पर्दै गइरहेको छ ।
सरकारले लिएको विपत्जन्य जोखिम न्यूनीकरणका नीति कार्यान्वयन प्रभावकारी हुन नसक्दा धनजनको क्षति बढेको छ । विपत् व्यवस्थापनसम्बन्धी सरकारी नीतिको प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन नभए आगामी दिनमा मनसुनजन्य विपत्तिबाट हुने क्षति अझै बढ्न सक्ने देखिन्छ । प्रभावकारी रूपमा नीति कार्यान्वयन गर्न तीनवटै तहका सरकारी निकायबीचको समन्वय जरुरी छ । मनसुनजन्य विपत्तिका घटना बढ्दो क्रममा रहे पनि पूर्वतयारीमा सरकार कमजोर रहेको देखिन्छ ।
विपत्जन्य जोखिम कम गर्न राज्यले पर्याप्त लगानी गर्न सकेको छैन । यसो हुँदा त्यसबाट हुने मानवीय क्षति तथा वित्तीय क्षति बढ्दै गइरहेको छ । विपत् व्यवस्थापनका लागि राज्यले लिएको नीति आफैंमा राम्रो छ । तर, नीति कार्यान्वयनका लागि देखिएका पहलहरू निकै कमजोर छन् । अबको सरकारले विपत् व्यवस्थापनका कार्यक्रमलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखोस् ।
विपत्पछिको अवस्थामा भन्दा राज्यले विपत्पूर्वको अवस्थामा लगानी बढाउने नीति लिएर अगाडि बढ्नु आवश्यक छ । विपत्पछि मात्रै पछुताउने होइन । कसरी विपत्का घटना कम गर्न सकिन्छ भनेर राज्यले ख्याल गर्नु आवश्यक छ । यदि विपत्पूर्व गरिने तयारीका कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिन सकियो भने विपत्का घटना भए पनि धनजनको क्षति कम गर्न सकिन्छ ।
नीतिको प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न दक्ष जनशक्ति व्यवस्थापन पनि उत्तिकै आवश्यक छ । अहिले जलवायु परिवर्तनको जोखिम बढ्दै गइरहेको अवस्था छ । जलवायु परिवर्तनअनुकूल पूर्वाधार निर्माणको आवश्यकता छ । अनि जलवायुमैत्री कृषि प्रणाली अपनाउनु पनि उत्तिकै आवश्यक छ । मनसुनजन्य विपत्तिका कारण क्षति पुगेका संरचनाहरूको पुनर्निर्माण पनि समयमा हुन सकिरहेको छैन । जुन वर्ष मनसुनजन्य विपत्तिले क्षति पुगेको भौतिक संरचना छ, विशेष गरी निजी आवास, त्यसको पुनर्संरचनाचाहिँ त्यही वर्ष नै गरिसक्नुपर्ने हो । कसरी बाढीपहिरोजस्ता मनसुनजन्य विपत्तिबाट हाम्रा पूर्वाधारहरू जोगाउन सकिन्छ भनेर व्यापक रूपमा छलफल गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।
राष्ट्रिय आपत्कालीन केन्द्र क्रियाशील हुन सकेको छैन । राष्ट्रिय आपत्कालीन केन्द्र भनेको विपत्का घटनाको रेकर्ड गर्ने ठाउँ हो । अब स्थानीय स्तरमा पनि आपत्कालीन केन्द्र क्रियाशील बनाउनुपर्छ । पूर्वसूचना प्रणाली पनि उत्तिकै विश्वसनीय, सर्वसुलभ र छिटोछरितो बनाउन आवश्यक छ । विपत् व्यवस्थापनमा काम गर्ने संस्थाहरू सबै छरिएर बसेका छन् । जस्तै केही जिम्मेवारी वन तथा वातावरण मन्त्रालयको पनि छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा पनि छ, गृहमन्त्रालय तथा राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणमा पनि छ । अनि राष्ट्रिय खानी तथा भूगर्भ विभागले पनि पहिरो
