०२ जेठ २०८३, शनिबार
16-05-2026 , Sat
×

रेशम चौधरीको काण्डले सर्बोच्चको न्यायाधीश नियुक्तिमा राजनीति सकस

Logo
Abc Sanchar प्रकाशित शनिबार, कार्तिक २५, २०८०

 

(ABC-Sanchar)
काठमाडौं । सर्बोच्च अदालतका रिक्त सात न्यायाधीश नियुक्तिका लागि शक्तिकेन्द्रहरु बीच रस्साकस्सी चलिरहेका बेला टीकापुर काण्डका नाइके रेशमलाल चौधरीको प्रकरण फेरि बल्झिएको छ।

र, यसले सर्बोच्चका रिक्त न्यायाधीश नियुक्तिमा असर पुर्‍याएको छ। साथै सो असरलाई जसरी पनि मत्थर पार्ने दौड पनि रोचक देखिएको छ।

समाचार अनुसार बिहीबार अपरान्ह न्यायाधीश नियुक्तिकोे अन्तिम निर्णय सिफारिस गर्न न्याय परिषद्को बैठक बसेको थियो। केही घण्टाको छलफलमा पनि साझा सहमति बन्न नसकेपछि बैठक आजलाई सारिएको छ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड जुनसुकै मूल्य चुकाउनु परेपनि हालका महान्यायाधिबक्ता दिनमणि पोख्रेललाई सर्बोच्चको न्यायाधीश बनाउन चाहन्छन्। उनको यो चाहनामा टीकापुर काण्डका नाइके रेशमलाल चौधरीको प्रकरणले
बाधा पुर्‍याएको छ।

यो प्रकरणले पोख्रेललाई सर्बोच्चको न्यायाधीश नियुक्त गर्न वाधा पुर्‍याएको छ। किनकि, कैद सजाय माफी दिनुपर्दा त्यससम्बन्धी ऐनमा उल्लेख भएअनुसार, सम्बन्धितको अन्तिम फैशलासमेत राखेर सिफारिस गर्नुपर्ने कानूनी दायित्व महान्यायाधीबक्ताको हुन्छ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड जुनसुकै मूल्य चुकाउनु परेपनि हालका महान्यायाधिबक्ता दिनमणि पोख्रेललाई सर्बोच्चको न्यायाधीश बनाउन चाहन्छन्। उनको यो चाहनामा टीकापुर काण्डका नाइके रेशमलाल चौधरीको प्रकरणले बाधा पुर्‍याएको छ।

तर, महान्यायाधिबक्ताले अनुचित प्रभावमा परेर वा राजनीतिक दवावमा परेर सर्बोच्चबाट फैशलाको पूर्ण पाठ नआउँदै माफी दिने निर्णय अघि बढाए र सरकारले उनकै रायबमोजिम भन्दै चौधरीलाई आममाफी दिने निर्णय गर्‍याे। चौधरी त जेलमुक्त भए तर त्यो पासोले पोख्रेल मुस्किलमा छन्।

गैरकानूनीरुपमा पदीय मर्यादा विपरीत काम गरी भ्रष्टाचार गरेको उजुरीका आधारमा अहिले यो प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानविन शुरु गरेको छ। अख्तियारले चौधरीको आममाफीसम्बन्धी सम्पूर्ण कागजातहरु महान्यायाधिबक्तासँग लिखितरुपमै मागिसकेको छ।

स्रोतका अनुसार, अनियमितता गरेको उजुरीका आधारमा कागजात माग गरेपनि पहिलो लटमा महान्यायाधिबक्ताले पूरै कागजात नदिएपछि अख्तियारले थप ताकेतासमेत गरेको छ।

अहिले अख्तियारले छानविनकै क्रममा राखेको यो प्रकरण नटुंगिँदै पोख्रेललाई सर्बोच्चको न्यायाधीश नियुक्ति गर्दा आइपर्ने नैतिक संकटका कारण प्रधानन्यायाधीश र सर्बोच्चका बरिष्ठतम न्यायाधीशले राजनैतिक दवावका बाबजुद नियुक्तिको निर्णय गर्न हिच्किचाएका छन्।

बर्षामानसँग गोप्य, सुनुवाई सारियो

हिजो दिउँसो न्यायाधीश नियुक्तिको निर्णय हुनसक्ने बुझेपछि महान्यायाधिबक्ता पोख्रेलको दौडधूप निकै देखियो। उनी विहानै नक्सालतिर देखिए। नक्सालमा उनी केही घण्टा माओवादी नेता बर्षामान पुन अनन्तसँग देखिएका थिए।

विहान पौने आठदेखि उनी पुनसँग गोप्यमा थिए। पुनमार्फत सरकारलाई निरन्तर दवाव दिने रणनीति रहेको बताइन्छ। संयोग कस्तो पर्‍याे भने हिजै रेशमलाल चौधरीको मुद्दाको पेशी पनि परेको थियो आममाफीको निर्णयका विरुद्धको।

रिगलको केसको नजिरमात्र होइन अरु तथ्य र प्रमाणहरुले पनि सो मुद्दाको आममाफी बदर हुनसक्ने प्रचुर सम्भावना भएकाले आममाफीको निर्णय गर्ने व्यक्तिलाई न्यायाधीश नियुक्त गर्नु घातक हुने नै भयो।

त्यसैले पोख्रेलले सो मुद्दाको सुनुवाई हिजो हुन नदिन ठूलै प्रयास गर्नु परेको बताइन्छ। चौधरीको सो मुद्द पुसलाई सरेको छ।

कमेन्ट गर्नुहोस्
सम्बन्धित

दाङ । सूचना प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउँदै मौसम पूर्वानुमानका लागि काम गर्ने लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले जानकारी गराएका छन् । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले संघीय सरकारसँग आपसी समन्वय र सहकार्यलाई सुदृढ बनाउने पनि घोषणा गरेका छन् । मौसम मन्थन सम्बन्धी आयोजित अन्तरक्रिया कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा देउखुरीको भालुवाङमा मुख्यमन्त्री आचार्यले सो कुरा जानकारी गराएका छन् ।मौसम […]

उत्तर प्रदेशका मुख्यमन्त्री *योगी आदित्यनाथ*ले भारत र नेपालबीचको सम्बन्धलाई *साझा सांस्कृतिक र ऐतिहासिक विरासत*को रूपमा व्याख्या गरेका छन्। उनले दुवै देशका नागरिक, विशेष गरी नेपाली नागरिकको आवतजावतमा समस्या नहोस् भनेर सीमामा पूर्वाधार विकास आवश्यक रहेको बताएका छन्। *उनको भनाइको मुख्य बुँदा:* 1. *साझा विरासत*: भारत र नेपालको सम्बन्ध धर्म, संस्कृति, रोटी-बेटीको नाताले जोडिएको छ। यो […]

दैलेख । दुल्लु नगरपालिका १३ का वडा सचिव कमल भण्डारीलाई फोन गरी आफ्नो काम गरिदिन दबाब र धम्की दिने प्रकाश खड्कालाई प्रधानमन्त्री कार्यालयले कारबाही गर्न निर्देशन दिएको छ। खड्काले प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट बोलेको हुँ भन्दै वडा सचिवलाई धम्की दिएको फोन रेकर्डको अडियो सार्वजनिक भएपछि प्रधानमन्त्री कार्यालयले त्यसप्रति आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको र उनी प्रधानमन्त्री कार्यालयको नभएको स्पष्ट […]

error: Content is protected !!