काठमाडौं । उच्च अदालत पाटनले गत असोजमा पशुपति गौशाला काठमाडौँ महानगरपालिका र पशुपति क्षेत्र विकास कोषबिच भएको सम्झौता गरेसँगै समितिले धर्मशाला सञ्चालन गर्न पाउने बाटो खुलेको हो ।
बुधवार न्यायाधीशद्धय मुनेन्द्रप्रसाद अवस्थी र हेमन्त रावलको इजलासले गौशाला धर्मशाला मारवाडी सेवा समितिले नै सञ्चालन गर्नुपर्ने आदेश गरेको हो । गत असोज २२ गते पशुपति गौशाला सञ्चालन व्यवस्थापन गर्न काठमाडौँ महानगरपालिका र पशुपति क्षेत्र विकास कोषबिच सम्झौता भएको थियो ।
सम्झौतापछि महानगरले धर्मशाला सञ्चालन गरिरहेको समितिलाई हटाउन खोजेको थियो । समितिले महानगर र कोषबिचको सम्झौताविरुद्ध उच्च अदालत पाटनमा रिट हालेको थियो । रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै उच्चले कात्तिक २ गते अन्तरिम आदेश दिएको थियो । बुधवार सोही रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै महानगर र कोषबिचको सम्झौता खारेज गर्ने आदेश गरेको हो ।
गौशाला धर्मशाला सञ्चालनको विषयमा समितिले उक्त जग्गामा आफ्नो ८४ वर्ष अघि देखिको मोहियानी हक रहेको दाबी गर्दै आएको छ । मोहियानी हक प्राप्त जमिनको उपभोग गर्न कुनै सम्झौता गर्नु नपर्ने भन्दै २०६० सालमा भएको सम्झौता ५१ हजार रुपैयाँ सहयोगसँग मात्रै सम्बन्धित रहेको समितिको भनाइ रहेको थियो ।
१९९७ सालमा तत्कालीन राणा प्रधानमन्त्री जुद्धशम्शेरले रामकुमार अग्रवाल भन्ने व्यक्तिलाई पशुपति गुठीको केही जग्गा दिएका थिए । २०१० सालमा मारवाडी सेवा समिति खुलेपछि सो कार्यलाई सामूहिक रूपमा गर्न थालिएको थियो । त्यतिबेलादेखि नै पशुपतिका लागि दूध उपलब्ध गराउँदै आइएको थियो ।
