काठमाडौं । नेपाल प्रहरीको वृत्ति विकासका लागि महत्त्वपूर्ण मानिएको स्टाफ कलेज (एमपीएस) को प्रवेश परीक्षा आगामी साता सञ्चालन गर्ने तयारी भइरहेको छ। तर, यस कार्यक्रमलाई रोक्नकै लागि २० जना प्रहरी नायब उपरीक्षक (डीएसपी) सर्वोच्च अदालत पुगेका छन्।
डीएसपी रिपेन्द्र कुमारसहित २० जना डीएसपीहरूले सोमबार सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गराएका छन्, जसको सुनुवाइ मंगलबार आजका लागि तोकिएको छ। उनीहरूले प्रहरी संगठनभित्र स्टाफ कलेजको व्यवस्था कानुनी रूपमा स्पष्ट नभएको भन्दै परीक्षा रोक्न माग गरेका छन्।
२०७० सालको चैतमा भर्ना भएका इन्सपेक्टर ब्याचबाट स्टाफ कलेज सुरु गर्ने निर्णय भएपछि केही प्रहरी अधिकृतहरू असन्तुष्ट बनेका हुन्। उनीहरूको दाबी छ कि स्टाफ कलेजको अवधारणा कानुनी रूपमा आधारहीन छ र यसले प्रहरी संगठनभित्र अन्योलता सिर्जना गर्न सक्छ।
तर स्टाफ कलेजको अवधारणाले नेपाल प्रहरीभित्रको चेन अफ कमाण्डलाई बलियो बनाउने दाबी गरिएको छ। क्षमतावान अधिकृतहरू मात्र सफल हुने प्रणाली लागू गरिएपछि राजनीतिक हस्तक्षेपका आधारमा हुने सरुवा–बढुवामा कटौती हुने विश्वास गरिएको छ।
तर, केही डीएसपीहरूले भने राजनीतिक पहुँचकै आधारमा आफूहरूलाई पन्छाइने खतरा देखेर अदालतको ढोका ढकढक्याएको प्रहरी स्रोतले जनाएको छ। उनीहरूले गृह मन्त्रालय, प्रहरी प्रधान कार्यालय, प्रहरी महानिरीक्षकको सचिवालय र स्टाफ कलेजलाई विपक्षी बनाएका छन्।
अब सर्वोच्च अदालतको निर्णयले नेपाल प्रहरीको स्टाफ कलेज भविष्य तय गर्ने देखिएको छ। अदालतले रिटको पक्षमा आदेश दिए प्रवेश परीक्षा रोक्नुपर्नेछ, अन्यथा स्टाफ कलेज कार्यान्वयन हुनेछ।
