सर्वोच्च अदालतद्वारा नेपाल प्रहरी स्टाफ कलेज रोक्न अन्तरिम आदेश अस्वीकार
सर्वोच्च अदालतद्वारा नेपाल प्रहरी स्टाफ कलेज रोक्न अन्तरिम आदेश अस्वीकार
काठमाडौं । नेपाल प्रहरीमा लागू गर्न लागिएको स्टाफ कलेज कोर्स रोक्न माग गर्दै दायर रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ। न्यायाधीश हरिप्रसाद फुँयालको इजलासले अन्तरिम आदेश नदिई दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाउने निर्णय गरेको हो।
अब आगामी ४ चैतमा दुवै पक्षबीच छलफल हुनेछ। सोमबार २०७० सालमा इन्सपेक्टरका रूपमा भर्ना भई हाल डीएसपी भएका २० जना अधिकृतहरूले स्टाफ कलेज लागू नगर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए।
स्टाफ कलेज लागू गर्न प्रहरीको तयारी
नेपाल प्रहरीले त्रिभुवन विश्वविद्यालयसँग सम्झौता गरी स्टाफ कलेज लागू गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइसकेको छ। साथै, संसद्मा दर्ता भएको प्रहरी विधेयकमा पनि स्टाफ कलेज लागू गर्ने प्रावधान समेटिएको छ। प्रस्तावित विधेयकअनुसार स्टाफ कलेज पास नगर्ने अधिकृत डीआईजी नबन्ने र एसएसपीमै सेवा अन्त्य गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
रिट निवेदकहरूले प्रहरी ऐनमै व्यवस्था नभएको विषयलाई लागू गर्न खोजिएको भन्दै खारेजीको माग गरेका थिए। उनीहरूको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता टिकाराम भट्टराई, दिनेश त्रिपाठी, भीमार्जुन आचार्य र अधिवक्ता डा. गणेश रेग्मीले बहस गरेका थिए।
अब सर्वोच्च अदालतको अन्तिम निर्णयले स्टाफ कलेज लागू हुने वा नहुने टुंगो लाग्नेछ। ४ चैतमा हुने छलफलपछि मात्रै अदालतको स्पष्ट आदेश आउनेछ।
काठमाडौं । नेपाल प्रहरीमा लागू गर्न लागिएको स्टाफ कलेज कोर्स रोक्न माग गर्दै दायर रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ। न्यायाधीश हरिप्रसाद फुँयालको इजलासले अन्तरिम आदेश नदिई दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाउने निर्णय गरेको हो।
अब आगामी ४ चैतमा दुवै पक्षबीच छलफल हुनेछ। सोमबार २०७० सालमा इन्सपेक्टरका रूपमा भर्ना भई हाल डीएसपी भएका २० जना अधिकृतहरूले स्टाफ कलेज लागू नगर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए।
स्टाफ कलेज लागू गर्न प्रहरीको तयारी
नेपाल प्रहरीले त्रिभुवन विश्वविद्यालयसँग सम्झौता गरी स्टाफ कलेज लागू गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइसकेको छ। साथै, संसद्मा दर्ता भएको प्रहरी विधेयकमा पनि स्टाफ कलेज लागू गर्ने प्रावधान समेटिएको छ। प्रस्तावित विधेयकअनुसार स्टाफ कलेज पास नगर्ने अधिकृत डीआईजी नबन्ने र एसएसपीमै सेवा अन्त्य गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
रिट निवेदकहरूले प्रहरी ऐनमै व्यवस्था नभएको विषयलाई लागू गर्न खोजिएको भन्दै खारेजीको माग गरेका थिए। उनीहरूको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता टिकाराम भट्टराई, दिनेश त्रिपाठी, भीमार्जुन आचार्य र अधिवक्ता डा. गणेश रेग्मीले बहस गरेका थिए।
अब सर्वोच्च अदालतको अन्तिम निर्णयले स्टाफ कलेज लागू हुने वा नहुने टुंगो लाग्नेछ। ४ चैतमा हुने छलफलपछि मात्रै अदालतको स्पष्ट आदेश आउनेछ।
