काठमाडौं । सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका संचारमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले केहि दिन अघि रुपन्देहीको एक कार्यक्रममा चैत मसान्तबाट नेपालमा दर्ता नगर्ने सामाजिक संजाल बन्द हुने घोषणा गरे । उनले भने, ‘हामीले मेटालाई दर्ताको सूचना दिएको २ महिना भइसक्यो । तर, कुनै जवाफ आएको छैन । चैत मसान्तसम्म दर्ता नभए बन्द गर्छौँ ।’
तर सरकारले दिएको समयसिमानै एक साता बाँकी छँदै मन्त्रीले बन्द गर्ने धम्की दिए पनि वैशाखको पहिलो सातासम्म नेपालमा दर्ता नभएका सामाजिक सञ्जाल बन्द भएका छैनन् । अर्थात् नेपालमा धेरै प्रयोगकर्ता भएको फेसबुक, ह्वाट्सएप लगायतका सामाजिक सञ्जालहरू मज्जाले चलिरहेका छन् । यसले सञ्चारमन्त्री गुरुङको अभिव्यक्ती फुटेज खपतका लागि मात्रै थियो भन्ने पुष्टि भइसकेको छ ।
त्यसो भए, अब के हुन्छ त ? हामीले यही प्रश्न सञ्चार मन्त्रालयका प्रवक्ता गजेन्द्र कुमार ठाकुरलाई सोधेका थियौँ । उनका अनुसार सञ्चार मन्त्रालयले सामाजिक सञ्जालका माउ कम्पनीहरूमा दर्ता गर्न आग्रह गर्दै २ पटकसम्म पत्र पठाइसकेकाे छ। तर मेटा, एक्स लगायतका कम्पनीले सरकारको पत्रको न जवाफ पठाएका छन्, न दर्ता प्रक्रियाका लागि सम्पर्कमा आएका छन् । त्यसैले सञ्चार मन्त्रालय दर्ताका लागि दिइएको अन्तिम म्यादसम्म पर्खिरहेकाे छ । अन्तिम पटक दिएको म्याद वैशाख ७ गते सकिँदै छ । त्यसपछि के हुन्छ त ?
त्यसकाे जवाफ खाेज्नुभन्दा पहिला सरकारले सामाजिक सञ्जाल नेपालमा दर्ता गराउन यसअघि के के गर्यो भन्ने बुझौँ ।
नेपालमा दर्ता गर्न सरकारको बारम्बार ताकेता
नेपाल सरकारको २०८०/०७/२३ गते बसेको मन्त्रीपरिषद्को बैठकबाट ‘सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्ने निर्देशिका, २०८०’ स्वीकृत गर्यो ।
सोही निर्देशिका २०८० मंसिर ११ गते नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित भयो र कार्यान्वयनमा आयो । अहिलेको सरकारले सोही निर्देशिका बमोजिम नेपालमा सञ्चालनमा रहेका सामाजिक सञ्जाललाई दर्ता गर्न आउन आव्हान र दर्ता नगरे बन्द गर्ने चेतावनी दिएको हो ।
सो निर्देशिकामा सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म सञ्चालन गर्न चाहने व्यक्ति, कम्पनी वा संस्थाले आफ्नो सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म मन्त्रालयमा सूचीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
त्यस्तै तोकिएको समय सीमाभित्र सूचीकरण नभएका सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्मलाई मन्त्रालयले रोक लगाउन सक्ने विषय समेत उल्लेख गरिएको छ ।
सोही निर्देशिकालाई टेकेर सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले पहिलो पटक २०८० मङ्सिर १५ गते सामाजिक सञ्जालहरूलाई दर्ता गर्न आउन भन्दै सूचना निकाल्यो ।
उक्त सूचनामा सूचना प्रकाशित भएको ३ महिनाभित्र दर्ता गर्न पत्राचार गरिएको थियो । तर सरकारले गरेको सो पत्राचार केहीले बाहेक कसैले टेरेनन् ।
त्यसपछि नेपाल सरकारले गत माघ २१ गते एक सूचना निकाल्दै पुनः सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्मलाई नेपालको कानुनबमोजिम दर्ता गर्न ताकेता गर्यो ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले नेपालभित्र सम्पर्क बिन्दु अर्थात् पोइन्ट अफ कन्ट्याक्ट को व्यवस्थासहित नेपालमा दर्ता गर्न आग्रह गर्यो । तर सम्पर्क बिन्दु त परको कुरा कुनै पनि सामाजिक सञ्जाल दर्ता गर्न नै आएनन् ।
आफूहरूकाे पटक पटकको आग्रहलाई नजरअन्दाज गरेको भन्दै मन्त्रालयले गत चैत ७ गते सरकारी पत्रिका गोरखापत्रमा एक सूचना निकाल्यो । उक्त सूचनामा भाइबर, टिकटक र विटक बाहेक अन्य सामाजिक सञ्जाल मन्त्रालयमा सूचीकरण नभएको भन्दै १ महिनाभित्र दर्ता गर्न आउन ताकेता गर्यो ।
‘नेपालभित्र सञ्चालित सबै सञ्जाल प्लेटफर्मले सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्ने निर्देशिका, २०५० बमोजिम ३० दिनभित्र यस मन्त्रालयमा सूचीकरण गर्नुहुन तथा नेपालभित्र सम्पर्क बिन्दु, आवासीय गुनासो सुन्ने अधिकारी र स्वनियमन परिपालनको निगरानी गर्ने अधिकारीको समेत व्यवस्था गर्नुहुन यसै सूचना मार्फत सम्बन्धित सबैमा जानकारी गराइन्छ ।’, सूचनामा भनिएको छ ।
त्यस्तै सूचिकरण हुन नआउने प्लेटफर्मलाई नेपालभित्र सञ्चालनमा रोक लगाउने बताइएको छ । सूचनामा भनिएको छ, ‘तोकिएको समयभित्र सूचीकरण हुन नआउने सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्मलाई निर्देशिकाको दफा ३ को उपदफा (७) बमोजिम मन्त्रालयले नेपालभित्र सञ्चालनमा रोक लगाउन सक्ने ब्यहोरा समेत जानकारी गराइन्छ ।’
सोही सूचनालाई मन्त्रालयले पुनः चैत २१ गते आफ्नो वेबसाइटमा राख्दै दर्ता गर्न आउन ताकेता गरेको छ। तर आजका मितिसम्म पनि भाइबर, टिकटक र विकट बाहेक कुनै पनि सामाजिक सञ्जाल दर्ताका लागि मन्त्रालयमा आएका छैनन् ।
