काठमाडौं । प्रतिवेदन कार्यान्वयनबारे संघीय संसद सचिवालयमार्फत सोधिएको प्रश्नमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय मौन बसेको छ ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)की सांसद सोबिता गौतमले संसदमा प्रश्न दर्ता गरेर नेपालमा २०७२ साल मंसिर यता जारी भएका एक लाख २७११ वटा लाइसेन्स शंकास्पद भेटिएको तथ्य सार्वजनिक भएको बताएकी थिइन् ।
उनको प्रश्न थियो, ‘लाखौं मानिसलाई प्रभावित पार्ने यो विषय सार्वजनिक भएको यतिका समय भयो, सरकारले समाधानका लागि के काम गरिरहेको छ ? शंकास्पद लाइसेन्स ‘भेरिफाइ’ गर्न दिइएको प्रतिवेदन नै गायब भएको भनिन्छ, के यो सत्य हो ?’
जवाफमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री देवेन्द्र दाहालले यो विषयमा बागमती प्रदेश सरकारलाई पत्राचार गरिएको भनेका छन् ।
उनका अनुसार सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ बमोजिम सवारी चालक अनुमतिपत्रको नवीकरण (दफा ५६), निलम्बन (दफा ६०), खारेजी (दफा ६१) अधिकार प्राप्त अधिकारी (यातायात व्यवस्था कार्यालयका प्रमुख) ले गर्न सक्ने कानूनी व्यवस्था अनुसार अनुसूचीमा राखिएका सवारी चालक अनुमतिपत्र सम्बन्धित प्रदेश यातायात कार्यालयहरुबाट नै प्रचलित कानून बमोजिम रुजु प्रक्रिया टुंग्याइ रद्द गर्ने वा नवीकरण गर्ने कार्य नक्कली ड्राइभिङ लाइसेन्ससम्बन्धी छानबिन प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा नरहेको पाइएको छ ।
प्रतिवेदन कार्यान्वयनबारे संघीय संसद सचिवालयमार्फत सोधिएको प्रश्नमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय मौन बसेको छ ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)की सांसद सोबिता गौतमले संसदमा प्रश्न दर्ता गरेर नेपालमा २०७२ साल मंसिर यता जारी भएका एक लाख २७११ वटा लाइसेन्स शंकास्पद भेटिएको तथ्य सार्वजनिक भएको बताएकी थिइन् ।
उनको प्रश्न थियो, ‘लाखौं मानिसलाई प्रभावित पार्ने यो विषय सार्वजनिक भएको यतिका समय भयो, सरकारले समाधानका लागि के काम गरिरहेको छ ? शंकास्पद लाइसेन्स ‘भेरिफाइ’ गर्न दिइएको प्रतिवेदन नै गायब भएको भनिन्छ, के यो सत्य हो ?’
जवाफमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री देवेन्द्र दाहालले यो विषयमा बागमती प्रदेश सरकारलाई पत्राचार गरिएको भनेका छन् ।
उनका अनुसार सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ बमोजिम सवारी चालक अनुमतिपत्रको नवीकरण (दफा ५६), निलम्बन (दफा ६०), खारेजी (दफा ६१) अधिकार प्राप्त अधिकारी (यातायात व्यवस्था कार्यालयका प्रमुख) ले गर्न सक्ने कानूनी व्यवस्था अनुसार अनुसूचीमा राखिएका सवारी चालक अनुमतिपत्र सम्बन्धित प्रदेश यातायात कार्यालयहरुबाट नै प्रचलित कानून बमोजिम रुजु प्रक्रिया टुंग्याइ रद्द गर्ने वा नवीकरण गर्ने कार्य गर्न प्रदेश मन्त्रालयमार्फत यातायात कार्यालयहरुलाई पत्राचार गरिएको छ ।
अनुसूचीमा भएका सवारी चालक अनुमतिपत्र यथेष्ट प्रमाण जस्तै ढड्डा, रसिद हेरी कार्यालयबाटै जारी गर्न मिल्ने गरी EDL System मा व्यवस्था मिलाइएको भनिएको छ ।
साथै, शंकास्पद रहेको भन्ने विषयसँग सम्बन्धित प्रतिवेदन वेबसाइटमा रहेको भनिएको छ । ‘प्रश्नमा उल्लेख भएको विषयको प्रतिवेदन यातायात व्यवस्था विभागको वेबसाइटमा राखिएको व्यहोरा अनुरोध गर्दछु’, जवाफमा उल्लेख छ ।
अर्थात, २०७२ साल मंसिर यता जारी भएका एक लाख २७११ वटा लाइसेन्स शंकास्पद रहेको भन्नेसँग सम्बन्धित प्रतिवेदन कार्यान्वयनको अवस्थाबारे प्रष्टसँग मन्त्रालयले केही खुलाएको छैन ।
यातायात व्यवस्था विभागले नक्कली लाइसेन्स प्रकरणमा आन्तरिक अध्ययन प्रतिवेदन तयार पारेको थियो । जसमा ६ किसिमका शंकास्पद लाइसेन्स रहेको भनिएको थियो ।
प्रतिवेदनमा इलेक्ट्रोनिक ड्राइभिङ लाइसेन्स एन्ड भेहिकल रजिस्ट्रेसन सिस्टम (ईडीएलभीआरएस) मा चलखेल र नक्कली लाइसेन्स प्राप्त गर्ने व्यक्तिहरुको सूची समेत रहेको छ ।
