काठमाडौं पुस ६ राष्ट्रियसभाको प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिले सीमा पोष्ट थप गर्ने, सीमा सुरक्षा, अपराध नियन्त्रण गर्न विशेष अभियान सञ्चालन गरिने आश्वासनका सम्बन्धमा गृहमन्त्रीसँग छलफल गर्ने निर्णय गरेको छ ।
समितिको आइतबार बसेको बैठकले गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले २०७५ जेठ २७ गते सदनमा सीमा पोष्ट थप गर्ने, सीमा सुरक्षा, अपराध नियन्त्रणमा विशेष अभियान सञ्चालन गरिने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । सभाको बैठक नबस्ने दिन पारेर मन्त्री थापालाई समिति बैठकमा बोलाई छलफल गरिने समितिका सभापति रामनारायण बिडारीले बताए ।
भूकम्पले भत्किएका सिंहदरबार, बबरमहल जस्ता पुरातात्विक महत्वका भवन साढे चार वर्षदेखि अलपत्र रहेकाले के भएको हो भन्ने विषयमा राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणले आइतबारै पठाएको आर्थिक वर्ष २०७५-७६ को वार्षिक प्रतिवेदन अध्ययन गर्ने जिम्मेवारी सरकारी आश्वासन उपसमितिलाई दिइएको पनि उनले जानकारी गराए ।
बैठकमा सांसद राधेश्याम अधिकारीले भूकम्पले भत्किएर पुनःनिर्माण गर्नुपर्ने ३१ सांस्कृतिक सम्पदा अलपत्र परेको विषय यसअघि प्राधिकरणले गरेको प्रतिबद्धता विपरीत भएकाले के भएको हो भनी सोधखोज गरिनुपर्ने बताए । प्रदेशको स्थलगत अध्ययन भ्रमण गर्ने क्रममा पोखरामा अन्तररष्ट्रिय पर्वतीय सङ्ग्रहालय भवन जीर्ण भएकाले सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गरिनुपर्नेमा उनले जोड दिनुभयो । यस्तो अवस्थाले नेपाल भ्रमण वर्षलाई समेत असर गर्ने उनको भनाइ थियो ।
वार्षिक तीन लाखभन्दा बढी पर्यटक जाने स्थलमा भित्रभित्र पानी रसाएर सङ्ग्रहालय भत्कने अवस्थामा पुगेकाले छिटो निर्माण गर्नुपर्ने सांसद अधिकारीको भनाइ थियो । सांसद बलराम बाँस्कोटाले सरकारले दिएका आश्वासन प्रदेशस्तरमा स्थलगत भ्रमणका क्रममा जाँदा पूरा नभएको देखिएकाले सभाले प्रदेश र सङ्घ सरकारकाबीच समन्वय गर्नुपर्ने मत राखे। गौतमबुद्ध अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलका विषयमा पनि सरकारले दिएको आश्वासन गफमै सीमित भएको उनको भनाइ थियो ।
सांसद विन्दादेवी आले (राना) ले सरकारले तीन वर्षअघि नै सक्ने प्रतिबद्धता जनाएको गौतमबुद्ध अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल किन सकिएन भनी सम्बन्धित निकायलाई बोलाएर छलफल गर्न माग गरिन् । बैठकमा सांसदद्वय नैनकला ओझा र नरपति लुवारले सरकारले आश्वासन दिने तर समयमा पूरा नहुने क्रम रोक्न आवश्यक निर्देशन दिनुपर्ने बताएका थिए ।
बैठकमा समिति सचिव सुदर्शन खड्काले चालु आर्थिक वर्षमा समितिले सञ्चालन गर्ने कार्ययोजनाका बुँदा प्रस्तुत गरेका थिए । ती बुँदालाई बैठकले संशोधनसहित पारित गरेको छ । त्यसमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय अन्तर्गतका कानूनका विषयमा गहन अध्ययन गरिने, सरकारले दिएका आश्वासन पूरा भए÷नभएका बारेमा स्थलगत अनुगमन गर्ने लगायत कार्यक्रम छन् ।
