काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको एकल इजलासबाट मंगलबार लिखित जवाफ माग भएको हो ।
सामान्यतया यस्तो रिटमा एकदेखि दुइ साता भित्र लिखत जवाफ मागिने गरेको सर्वोच्चका एक अधिकारीले बताए । यद्यपि लिखित आदेश नआएकाले भन्न नसकिने उनको भनाइ छ । यो मुद्दामा न्यायाधीश अब्दुल अजिज मुसलमानको इजालसले यस्तो आदेश दिएको हो।
आइतबार लामिछानेका तर्फबाट उनकी श्रीमती निकिता पौडेलले रिट दर्ता गराएपनि सोमबार हेर्न नमिल्नेमा परेको थियो । लामिछानेलाई हिरासतमुक्त गरिनुपर्ने माग गरिएको रिटमा नेपाल सरकार तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, जिल्ला अदालत रुपन्देही, उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवल इजलास, जिल्ला प्रहरी परिसर भद्रकाली लगायतका निकायलाई विपक्षी बनाइएको छ ।
गैरकानुनीतवरबाट अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्ने भन्दै निजी घरमा गइ ठुलो संख्यामा हतियारधारीप्रहरीले अनधिकृत रुपमा पक्राउ गरेकाले उनको रिहाइहुनुपर्ने माग रिटमा छ । साथै, प्रहरीले पक्राउका क्रममा गरेको कागजी त्रुटी समेत रिटमा औँल्याइएको छ । साधिकार निकायको पत्रबिना नै उनलाई पक्राउगरिएको तथा फौजदारी कार्यविधि संहिताको प्रक्रिया मिचिएको निवेदनमा उल्लेख छ ।
‘..आराम गरिरहेको शयनकक्षमा प्रवेश गरी एकदमै बर्बर, अनुचित एवं कानूनको उचितप्रयोग बिनाप्रहरी हिरासतमा राखी अनुसन्धान गर्न भनी गैरकानूनी रुपको थुनुवापूर्जी दिई नेपालको संविधानले दिएको सम्मानपूर्वक बाँच्नपाउने हक, स्वतन्त्रताको हक, न्याय सम्बन्धीहक, यातनाको हक मानवअधिकार सम्बन्धी विश्वव्यापीहक अधिकारको अवज्ञा गर्दै गैरकानूनीतवरबाट मिति २०८१।१२।२२ को राती ८.३० को समयमापक्राउ गरी निरन्तर थुनामा राखिएकोले निम्नआधार कारणबाट बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट जारी गरी निज रबि लामिछानेलाई गैरकानूनी थुनाबाट मुक्त गरिपाउं,’ रिटमा छ ।
वैयक्तिक स्वतन्त्रताको अपहरण हुनेगरी पक्राउगरिएको भन्दै थुनुवा पुर्जीसमेत गैरकानुनी र त्रुटीपुर्ण रहेको दाबी रिटमा छ । प्रतिनिधिसभा सदस्यजस्तो जिम्मेवार व्यक्तिको संविधानले प्रत्याभुत गरेको सम्मानपुर्वक बाँच्नपाउने हकएवम् कानुनको अपहरण हुनेगरी राखिएको थुनाले निरन्तरता नपाउने निवेदनमा उल्लेख छ ।
‘रबि लामिछानेको उपर भएको अदालतको आदेशको कार्यान्वयन पनि माथी बिवेचितकानूनको सापेक्षतामा कार्यान्वय नहुने कुरा प्रष्ट हुँदाहुँदै अनाधिकार निकायबाट गैरकानूनी रुपबाट थुनामा राख्ने र त्यस्तो गैरकानूनी थुनालाई निरन्तरतादिने गरी प्रत्यर्थीहरुले रबि लामिछानेलाई कैदमा राखी वैयक्तिक स्वतन्त्रताबाट बंचितगर्ने अख्तियारी हुने भन्ने अवस्था नै रहेको छैन । यसरी वैयक्ति स्वतन्त्रता अक्षुष्ण हुने र जीवनका हरेक पलअमूल्यभई रबिको जीवनका बैयक्तिक स्वतन्त्रताबाट बंचितगरिएको अवधिको क्षतिको पूर्ति अन्यकुनै तवरबाट हुननसक्ने भएकोले वैयक्तिक स्वतन्त्रताको संरक्षणका लागि मागबमोजिमको आदेश जारी हुने निर्विवाद छ,’ रिटमा पौडेलले माग गरेकी छिन ।
