पर्सा । नारायणी यातायात व्यवस्था कार्यालय, बिरगञ्जमा सवारी चालक अनुमति पत्र (लाइसेन्स) वितरण प्रक्रियामा खुलेआम असुली र मिलेमतो भइरहेको तथ्य उजागर भएको छ। सेवाग्राहीहरूका अनुसार ट्रायल प्रमुख चन्द्र शेखर साहको संलग्नतामा कार्यालयमा गम्भीर भ्रष्टाचार र अनियमितता व्याप्त रहेको देखिएको छ।
मिति २०८१ साल चैत २१ गते देखि २०८२ साल वैशाख ११ सम्मको अवधिमा उक्त कार्यालयमा १६०० भन्दा बढी व्यक्तिहरूले लाइसेन्सका लागि आवेदन दिएका थिए।
विभिन्न जिल्लाबाट आएका आवेदकमध्ये करिब ९० प्रतिशतभन्दा बढी ट्रायलमा उतिर्ण भएका छन्। पास भएका व्यक्तिहरूलाई यातायातका कर्मचारीहरूले प्रमाणित गरी प्रवेशपत्र वितरण गरिएको देखिन्छ।
त्यसैबीच, ट्रायल फेल भएकाहरूले बिचौलियाको सहयोगमा रु १५,००० देखि रु २०,००० सम्म रकम बुझाई लाइसेन्स पास गराइरहेको पाइन्छ। बिचौलियाहरूले आवेदकको नागरिकता प्रतिलिपि, ग्राहक कोड, रसिद नम्बरलगायतका विवरण सङ्कलन गरी कार्यालयका कर्मचारीहरूसँग मिलेर ‘सेटिङ’ मिलाउने गरेका छन्। लाइसेन्स पास गराएपछि केही दिन पछिमात्र राजस्व तिरिने र लाइसेन्स वितरण गरिने चलन रहेको छ।
यस बिषयमा ट्रायल प्रमुख चन्द्र शेखर साह र कार्यालय प्रमुख संग सम्पर्क गर्न खोज्दा फोन उठेको छैन।
सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ को दफा ४५ र ४६ बमोजिम सवारी साधन सञ्चालन गर्न लाइसेन्स अनिवार्य भए तापनि ऐनकै दफा १५६ को व्यवस्था विपरीत मिलेमतो गरी अनुत्तीर्णहरूलाई लाइसेन्स प्रदान गरिएको छ।
ट्रायल केन्द्रमा सीसी क्यामरा नहुनु, बिग्रिएको अवस्थामा रहनु, ट्रायलको कुनै भिडियो प्रमाण नहुनु र ट्रायल नतिजा प्रकाशनमा अत्यधिक ढिलाइ हुनुजस्ता कमजोरीहरूले बिचौलियालाई सजिलो बनाएको छ।
त्यसैगरी, फेल भएका व्यक्तिहरूको प्रवेशपत्र कानुनी आधारविना कार्यालयले नियन्त्रणमा लिने गरेको गम्भीर आरोप समेत लागेको छ। सेवाग्राहीहरूले भ्रष्टाचारविरुद्ध आवाज उठाउँदा धम्की दिने, हातपात गर्ने र केही ‘भ्रष्ट पत्रकार’को समेत संलग्नता रहेको आरोप लगाएका छन्।
सरकारी तलबले गुजारा चलाउन कठिन भएकाले कतिपय कर्मचारीहरू बिचौलियासँगको मिलेमतोमा अनियमित रकम असुली गरी खर्च धानिरहेको तथा लामो समय एउटै कार्यलयमा बस्न जिल्ला र केन्द्र तहमा समेत बार्गेनिङ हुने गरेको उल्लेख गरिएको छ।
सेवाग्राहीहरूले ट्रायल केन्द्रमा पूर्णरूपमा सीसी क्यामरा जडान गरी प्रभावकारी अनुगमन गर्न, बिग्रिएको क्यामरा तत्काल मर्मत गर्न तथा फेल भएका व्यक्तिहरूको प्रवेशपत्र जफत गर्नुको कानुनी आधार सार्वजनिक गर्न माग गरेका छन्।
“बिचौलियाको सञ्जाल नचुँडिएसम्म र कार्यालय प्रमुखलाई जवाफदेही नबनाइँदासम्म यातायात कार्यालयको सुधार सम्भव छैन,” एक सेवाग्राहीले प्रहार डेली डटकमलाई बताए।
