काठमाडौं ९ पुस सर्वोच्च अदालतले पशुपक्षीलाई ढुवानी गर्दा क्रूर, निर्दयी व्यवहार र यातना नदिन निर्देशन दिएको छ ।
मानिसले पशुलाई जानेर वा नजानेर विभिन्न क्रुर किसिमको पीडा दिइरहेको भन्दै सर्वोच्चले त्यसरी पशुमाथि क्रुरता वा निर्दयी व्यवहार प्रदर्शन नगर्न निर्देशन दिएको हो । १३ साउन ०७५ मा अधिवक्ताद्वय पदमबहादुर श्रेष्ठ र षड्कोण श्रेष्ठले दायर गरेको रिटको फैसला गर्दै सर्वोच्चले पशुपक्षीप्रति निर्दयी व्यवहार प्रदर्शन नगर्न निर्देशन दिएको छ ।
न्यायाधीशद्वय मीरा खड्का र तेजबहादुर केसीको संयुक्त इजासले गरेको फैसलामा भनिएको छ, ‘पीडा वास्तवमा पीडा नै हुन्छ, यसलाई कानुनद्वारा निषेधित गरिएको छैन भन्दैमा पीडाप्रतिको कुनै सामाजिक वा नैतिक दायित्व नै हुँदैन भन्ने होइन । पीडा, क्रुरताबाट आहत हुनु प्राणी मात्रको प्राकृतिक स्वभाव हो । यही मान्यताका आधारमा पशु अधिकारलाई हेर्नुपर्छ । पशुलाई केवल उपभोग्य वस्तुका रूपमा मात्र हेर्नु हुँदैन ।’
सवारीसाधनमा ढुवानी गर्दा पशुपक्षीलाई क्रुरतापूर्वक बाँध्ने र यातना दिने गरिएको सर्वोच्चले जनाएको छ । फैसलामा राजमार्गमा रहेका प्रहरी एकाइ र पशु क्वारेन्टाइन कार्यालयलाई पशुपक्षी ढुवानी भइरहेको साधनमा नियमित निरीक्षण र अनुगमन गर्न पनि निर्देशन दिएको छ ।
२८ माघ ०७५ मा भएको फैसलाको पूर्णपाठ सर्वोच्चले सोमबार सार्वजनिक गरेको हो । फैसलामा सर्वोच्चले पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा ऐन, २०५५ र सो ऐनको नियमावली, २०५६, पशु ढुवानी मापदण्ड, २०६४ को व्यवस्थाविपरीत पशुपक्षीप्रति निर्दयी, क्रुर एवं यातनाजन्य कार्य र व्यवहार भइरहेको पाइएमा तत्कालै कानुनी कारबाही गर्नु, गराउन निर्देशनात्मक आदेश समेत जारी गरेका छ ।
पशु कल्याण कानुन बनाऊ
सर्वोच्च अदालतले पशुपक्षीसम्बन्धी विभिन्न ऐन, कानुन जारी भई लागू भए तापनि पशुअधिकारलाई सुनिश्चित गर्न छुट्टै कानुनको निर्माण नभएको जनाएको छ । मासुजन्य पशुपक्षी र अन्य पशुपक्षीको समेत अधिकार संरक्षणका लागि पशु कल्याण कानुन निर्माणको पहल तत्काल थाल्न सर्वोच्चले सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश दिएको छ ।
मुलुकी अपराधसंहिताले पशुपक्षीउपर हुने क्रुर, निर्दयी व्यवहारलाई रोक लगाई त्यसको उल्लंघन गर्नेलाई सजाय तोके पनि पशुपक्षीउपर भइरहेको सम्पूर्ण क्रूर तथा निर्दयी व्यवहारलाई यसले समेट्न नसकेको सर्वोच्चको ठहर छ ।
‘न्यून सजायको व्यवस्थाले पशुपक्षीउपर हुने क्रुर तथा निर्दयी व्यवहार नियन्त्रण हुन सक्ने अवस्था समेत देखिँदैन,’ फैसलामा भनिएको छ, ‘संहिताले पशु कल्याणसम्बन्धी अन्य व्यवस्था गरेको समेत नपाइएको र निर्देशिकाले ऐनसरह दण्ड–सजाय गर्न नसक्ने भएकाले यसको समेत पूर्ण पालना हुने अवस्था देखिँदैन ।’
