०२ साउन २०८२, शुक्रबार
18-07-2025 , Fri
×

ढुवानी गर्दा पशुपक्षीहरुलाई यातना नदिन सर्वोच्चको निर्देश

Logo
प्रकाशित बुधबार, पुष ०९, २०७६

काठमाडौं ९ पुस सर्वोच्च अदालतले पशुपक्षीलाई ढुवानी गर्दा क्रूर, निर्दयी व्यवहार र यातना नदिन निर्देशन दिएको छ ।
मानिसले पशुलाई जानेर वा नजानेर विभिन्न क्रुर किसिमको पीडा दिइरहेको भन्दै सर्वोच्चले त्यसरी पशुमाथि क्रुरता वा निर्दयी व्यवहार प्रदर्शन नगर्न निर्देशन दिएको हो । १३ साउन ०७५ मा अधिवक्ताद्वय पदमबहादुर श्रेष्ठ र षड्कोण श्रेष्ठले दायर गरेको रिटको फैसला गर्दै सर्वोच्चले पशुपक्षीप्रति निर्दयी व्यवहार प्रदर्शन नगर्न निर्देशन दिएको छ ।
न्यायाधीशद्वय मीरा खड्का र तेजबहादुर केसीको संयुक्त इजासले गरेको फैसलामा भनिएको छ, ‘पीडा वास्तवमा पीडा नै हुन्छ, यसलाई कानुनद्वारा निषेधित गरिएको छैन भन्दैमा पीडाप्रतिको कुनै सामाजिक वा नैतिक दायित्व नै हुँदैन भन्ने होइन । पीडा, क्रुरताबाट आहत हुनु प्राणी मात्रको प्राकृतिक स्वभाव हो । यही मान्यताका आधारमा पशु अधिकारलाई हेर्नुपर्छ । पशुलाई केवल उपभोग्य वस्तुका रूपमा मात्र हेर्नु हुँदैन ।’
सवारीसाधनमा ढुवानी गर्दा पशुपक्षीलाई क्रुरतापूर्वक बाँध्ने र यातना दिने गरिएको सर्वोच्चले जनाएको छ । फैसलामा राजमार्गमा रहेका प्रहरी एकाइ र पशु क्वारेन्टाइन कार्यालयलाई पशुपक्षी ढुवानी भइरहेको साधनमा नियमित निरीक्षण र अनुगमन गर्न पनि निर्देशन दिएको छ ।
२८ माघ ०७५ मा भएको फैसलाको पूर्णपाठ सर्वोच्चले सोमबार सार्वजनिक गरेको हो । फैसलामा सर्वोच्चले पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा ऐन, २०५५ र सो ऐनको नियमावली, २०५६, पशु ढुवानी मापदण्ड, २०६४ को व्यवस्थाविपरीत पशुपक्षीप्रति निर्दयी, क्रुर एवं यातनाजन्य कार्य र व्यवहार भइरहेको पाइएमा तत्कालै कानुनी कारबाही गर्नु, गराउन निर्देशनात्मक आदेश समेत जारी गरेका छ ।
पशु कल्याण कानुन बनाऊ
सर्वोच्च अदालतले पशुपक्षीसम्बन्धी विभिन्न ऐन, कानुन जारी भई लागू भए तापनि पशुअधिकारलाई सुनिश्चित गर्न छुट्टै कानुनको निर्माण नभएको जनाएको छ । मासुजन्य पशुपक्षी र अन्य पशुपक्षीको समेत अधिकार संरक्षणका लागि पशु कल्याण कानुन निर्माणको पहल तत्काल थाल्न सर्वोच्चले सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश दिएको छ ।
मुलुकी अपराधसंहिताले पशुपक्षीउपर हुने क्रुर, निर्दयी व्यवहारलाई रोक लगाई त्यसको उल्लंघन गर्नेलाई सजाय तोके पनि पशुपक्षीउपर भइरहेको सम्पूर्ण क्रूर तथा निर्दयी व्यवहारलाई यसले समेट्न नसकेको सर्वोच्चको ठहर छ ।
‘न्यून सजायको व्यवस्थाले पशुपक्षीउपर हुने क्रुर तथा निर्दयी व्यवहार नियन्त्रण हुन सक्ने अवस्था समेत देखिँदैन,’ फैसलामा भनिएको छ, ‘संहिताले पशु कल्याणसम्बन्धी अन्य व्यवस्था गरेको समेत नपाइएको र निर्देशिकाले ऐनसरह दण्ड–सजाय गर्न नसक्ने भएकाले यसको समेत पूर्ण पालना हुने अवस्था देखिँदैन ।’

कमेन्ट गर्नुहोस्
सम्बन्धित

काठमाडौं । विभिन्न शक्ति केन्द्रको दबाबमा आफूलाई अनुकूल लागेका कार्यालय र स्थानमा बसिरहेका प्रहरी कर्मचारीलाई दरबन्दीमा पठाउन थालिएको हो। तराई मधेशमा, हिमाली जिल्ला, लागूऔषध ब्यूरो, साइबर ब्यूरो, सिआइबी, मानवबेचविखन नियन्त्रण ब्यूरो तथा ट्राफिक कार्यालयहरूमा काजमा खटिएका प्रहरी कर्मचारीलाई जहाँ उनीहरूको दरबन्दी त्यहाँ पठाउन थालिएको हो। प्रहरी प्रधान कार्यालय स्रोतका अनुसार काज फिर्ताको क्रममा ३ हजार […]

  पश्चिम् नवलपरासी । पर्याप्त सिँचाइ सुविधा नहुँदा आकाशे पानीको भरमा खेती गर्दे आएका किसानहरू अहिले धान रोपेको खेत सुख्खा भएपछि चिन्तित बनेका छन् । अधिकांश स्थानमा अहिले खेतमा चिरा परेको छ भने भर्खर रोपेको धान पहेँलिन थालेको छ । वर्षा नहुँदा धानको वृद्धि विकासमा असर पर्ने र गाँज हाल्न नसक्दा उत्पादन कम हुने जोखिम रहेको कृषि […]

  भैरहवा । जिल्ला प्रहरी कार्यालय रुपन्देहीले आर्थिक वर्ष २०८१÷०८२ मा भन्सार छली तथा अवैध चोरी निकासी नियन्त्रणमा ऐतिहासिक सफलता हात पारेको छ । प्रहरीले यस अवधिमा १२ करोड ६७ लाख ७१ हजार ७७९ रुपैयाँ बराबरको अवैध सामान बरामद गर्नुका साथै तस्करीमा संलग्न ११३ जनालाई पक्राउ गरेको छ । यो सफलताले सीमा क्षेत्रमा हुने अवैध […]

error: Content is protected !!