३१ आषाढ २०८२, मंगलबार
15-07-2025 , Tue
×

लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री आचार्यको १६ जनाको सचिबालयको नाममा ७ महिनामा ४८ लाख ८८ हजार खर्च

Logo
ABC (भन्डाफोर) प्रकाशित बुधबार, जेठ ०७, २०८२

रुपन्देही । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले आफ्नो १६ जनाको सचिबालय बनाएका छन ।
मुख्यमन्त्री आचार्यका चार जना विज्ञमध्ये पूर्वाधार हेर्ने सिद्धार्थनगर नगरपालिका भैरहवामा कार्यरत पूर्व इञ्जिनियर जीवन अर्याल हुन् । अर्का विज्ञ कपिलवस्तु इञ्जिनियरिङ कन्सल्टेन्सी प्रालिका सञ्चालक भैरहवामै बस्छन् । त्यसैगरी शिक्षा विज्ञ दलबहादुर गुरुङ हुन् । प्राविको शिक्षकबाट अवकास पाएका उनी दाङमा नभएर बुटवलमै बसोबास गर्छन् । त्यसैगरी ग्रामीण विकास विज्ञ युवराज घिमिरे पनि बुटवलमै बसोबास गर्छन ।
बुटवल बहुमुखी क्याम्पसमा अध्यापन गर्छन् । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका अनुसार उनीहरूको तलवभत्ता ६० हजार ४९० रहेको छ । त्यसैगरी मुख्यमन्त्री आचार्यले अर्थ विज्ञको रूपमा इश्वरीप्रसाद अर्याललाई राखेका छन् ।
मुख्यमन्त्रीको सचिवालयमा नियुक्ती पाउनेमा राजनीतिक सल्लाहकार लक्ष्मणराज ज्ञवाली, बर्दियामा बस्छ्न । उनको तलवभत्ता, अतिथि सत्कारसमेत गरी मासिक ८० हजार छ । जनसम्पर्क सल्लाहकार डा.रामबहादुर राउतले विभिन्न शीर्षकका भत्तासहित ६४ हजार ८०० मासिक बुझ्छन् ।

यस्तै, स्वकीय सचिवमा कुशल भुसाल, स्वकीय अधिकृतमा प्रदिप नेपालि र लेखनाथ खनाललाई नियुक्त गरेका छन् । भुसालले ४८ हजार ७३७ र स्वकीय अधिकृतहरूले ४३ हजार ६८० रूपैयाँ पाउँछन् । राजनितिक नियुक्तिले मासिक करिव ६ लाख व्ययभार बढाएको कर्मचारीहरु बताउँछन् । मुख्यमन्त्री आचार्यको सचिवालयका नाममा ७ महिनामा ४८ लाख ८८ हजार खर्च भएको छ ।

संस्थापक मुख्यमन्त्री शंकर पोखेलको पालामा ६ जनाको सचिवालय थियो । नेकपा गठबन्धन भत्किए मुख्यमन्त्री बन्ने र हट्ने प्रक्रिया शुरु भएदेखि भद्रगोल र बेथिति छ । २०७५ साल साउन २२ गते राजपत्रमा प्रकाशित भएको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरूको पारिश्रमिक ऐनअनुसार मुख्यमन्त्रीको सचिवालय ७ सदस्यीय मात्रै हुनुपर्ने हो । यसलाई पहिलो पटक २०७६ साल मंसिरमा पहिलो पटक संशोधन गरी मुख्यमन्त्री, मन्त्री, सभामुख, सांसदको सेवा–सुविधा बढाइएको थियो । यस्तै, २०७७ मा ऐनलाई दोस्रो पटक संशोधन गरेर राजनीतिक सल्लाहकार र जनसम्पर्क सल्लाहकार थप्ने र उनीहरूको सेवा सुविधा क्रमशः राज्यमन्त्री र सहायकमन्त्रीसरह हुने कानुन बनाइयो ।
२०७८ कात्तिकमा सचिवालयमा विज्ञ सल्लाहकार, दोभाषे, फोटोग्राफर, स्वकीय कार्यालय सहयोगी राख्ने बनाइयो । २०७९ मा मुख्यमन्त्रीको सचिवालयमा पूर्वाधार विज्ञ, २०८० वैशाखमा २ जना सल्लाहकार र ३ जना विज्ञ राख्ने गरी ऐन संशोधन गरिएको थियो ।
ग्लोबल-आवाजबाट

कमेन्ट गर्नुहोस्
सम्बन्धित

दाङ । घोराही तापा सडक खण्डमा चल्ने सिमेन्ट उद्योगका चुनढुङ्गा ढुवानी गर्ने केही टिप्परहरुले ओभर लोड बोक्ने, तीब्र गतीमा सवारी साधन चलाउने ,त्रिपालले नछोपी हिड्ने गरेको भन्ने गुनासो आएकोले जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय दाङबाट टिप्परका चालकहरु,चुनढुगा खानीका सरोकारवाला बिभिन्न ब्यक्तीहरु तथा टिप्पर समितिकापदाधिकारीहरु समेतलाई सो सम्वन्धि जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय दाङका ट्राफिक प्रमुख प्रहरी निरीक्षक […]

बाँके । नेपालगन्ज जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेले सामाजिक अपराधका घटना तथा गतिविधिलाई नियन्त्रण गर्न कडाइ गरेपछि लागुऔषध बरामदका घटना बढेको जिल्लाका प्रहरी प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक एसपी राम प्रसाद घर्ती मगरले बताए । ‘यो दुई महिनाको अवधिमा हामीले एक सय ११ किलो लागुऔषध बरामद गर्नुका साथै ५४ जनालाई नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान गर्दै आएका छौं,’ एसपी मगरले […]

जनकपुर । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले जारी गरेको तथ्यांक अनुसार हाल सम्म मधेश प्रदेशमा ३३.७८ प्रतिशत मात्रै धान रोपाइँ सकिएको छ । गतवर्ष यस अबधि सम्म मधेश प्रदेशमा साढे ६१ प्रतिशत धान रोपाइँ भइसकेको थियो । मधेश प्रदेशमा रोपाइँ गर्न ढिलाइ हुनुको मुख्य कारण असारमै देखिएको खडेरी हो । मधेशमा पानी पर्न नसकेपछि त्यहाँका […]

error: Content is protected !!