रुपन्देही । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले आफ्नो १६ जनाको सचिबालय बनाएका छन ।
मुख्यमन्त्री आचार्यका चार जना विज्ञमध्ये पूर्वाधार हेर्ने सिद्धार्थनगर नगरपालिका भैरहवामा कार्यरत पूर्व इञ्जिनियर जीवन अर्याल हुन् । अर्का विज्ञ कपिलवस्तु इञ्जिनियरिङ कन्सल्टेन्सी प्रालिका सञ्चालक भैरहवामै बस्छन् । त्यसैगरी शिक्षा विज्ञ दलबहादुर गुरुङ हुन् । प्राविको शिक्षकबाट अवकास पाएका उनी दाङमा नभएर बुटवलमै बसोबास गर्छन् । त्यसैगरी ग्रामीण विकास विज्ञ युवराज घिमिरे पनि बुटवलमै बसोबास गर्छन ।
बुटवल बहुमुखी क्याम्पसमा अध्यापन गर्छन् । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका अनुसार उनीहरूको तलवभत्ता ६० हजार ४९० रहेको छ । त्यसैगरी मुख्यमन्त्री आचार्यले अर्थ विज्ञको रूपमा इश्वरीप्रसाद अर्याललाई राखेका छन् ।
मुख्यमन्त्रीको सचिवालयमा नियुक्ती पाउनेमा राजनीतिक सल्लाहकार लक्ष्मणराज ज्ञवाली, बर्दियामा बस्छ्न । उनको तलवभत्ता, अतिथि सत्कारसमेत गरी मासिक ८० हजार छ । जनसम्पर्क सल्लाहकार डा.रामबहादुर राउतले विभिन्न शीर्षकका भत्तासहित ६४ हजार ८०० मासिक बुझ्छन् ।
यस्तै, स्वकीय सचिवमा कुशल भुसाल, स्वकीय अधिकृतमा प्रदिप नेपालि र लेखनाथ खनाललाई नियुक्त गरेका छन् । भुसालले ४८ हजार ७३७ र स्वकीय अधिकृतहरूले ४३ हजार ६८० रूपैयाँ पाउँछन् । राजनितिक नियुक्तिले मासिक करिव ६ लाख व्ययभार बढाएको कर्मचारीहरु बताउँछन् । मुख्यमन्त्री आचार्यको सचिवालयका नाममा ७ महिनामा ४८ लाख ८८ हजार खर्च भएको छ ।
संस्थापक मुख्यमन्त्री शंकर पोखेलको पालामा ६ जनाको सचिवालय थियो । नेकपा गठबन्धन भत्किए मुख्यमन्त्री बन्ने र हट्ने प्रक्रिया शुरु भएदेखि भद्रगोल र बेथिति छ । २०७५ साल साउन २२ गते राजपत्रमा प्रकाशित भएको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरूको पारिश्रमिक ऐनअनुसार मुख्यमन्त्रीको सचिवालय ७ सदस्यीय मात्रै हुनुपर्ने हो । यसलाई पहिलो पटक २०७६ साल मंसिरमा पहिलो पटक संशोधन गरी मुख्यमन्त्री, मन्त्री, सभामुख, सांसदको सेवा–सुविधा बढाइएको थियो । यस्तै, २०७७ मा ऐनलाई दोस्रो पटक संशोधन गरेर राजनीतिक सल्लाहकार र जनसम्पर्क सल्लाहकार थप्ने र उनीहरूको सेवा सुविधा क्रमशः राज्यमन्त्री र सहायकमन्त्रीसरह हुने कानुन बनाइयो ।
२०७८ कात्तिकमा सचिवालयमा विज्ञ सल्लाहकार, दोभाषे, फोटोग्राफर, स्वकीय कार्यालय सहयोगी राख्ने बनाइयो । २०७९ मा मुख्यमन्त्रीको सचिवालयमा पूर्वाधार विज्ञ, २०८० वैशाखमा २ जना सल्लाहकार र ३ जना विज्ञ राख्ने गरी ऐन संशोधन गरिएको थियो ।
ग्लोबल-आवाजबाट
