काठमाडौं । रविका कानून व्यवसायी वरिष्ठ अधिवक्ता रमणकुमार श्रेष्ठले अनुसन्धान नै नगरी रविमाथि मुद्दा चलाइएको पनि बताए ।
आफूलाई थुनामुक्त गर्न माग गर्दै रविले दायर गरेको निवेदनमा बहस गर्दै बिहीबार श्रेष्ठले यसअघि महान्यायाधीवक्ताको कार्यालयले नै लामिछानेमाथि कुनै अनुसन्धान नभएको र उजुरी पनि नपरेको भनि पत्र नै दिएको स्मरण गराएका हुन्।
विहिबारको बससमा अधिवक्ता श्रेष्ठ भन्छन्–‘महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय भन्छ अनुसन्धान नै गरिएको छैन। अनुसन्धान नै नगरी थप वा पुरक अभियोजनका लागि सरकारी वकिलले निर्देशन दिनुपर्नेमा संसदीय समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयनको नाममा प्रहरी स्वयम् सक्रिय भयो। राज्यको बद्नियत यहाँ देखिन्छ ।’
यस्तै संसदीय विशेष समितिको प्रतिवेदनेमैमुख्य योजनाकार र जिम्मेवार जीबी राईलाई देखाए पनि उनलाई हालसम्म पनि पक्राउ नगरिएको तर रविलाई भने बद्नियतपूर्ण रुपमा थुनामा राखिएको श्रेष्ठको दावी थियो ।
इजलासमा श्रेष्ठले प्रश्न गर्दै भने–‘संसदीय विशेष समितिको प्रतिवेदने मुख्य योजनाकार जिम्मेवार जीबी राईलाई देखाएको छ। अनि मुद्दा चाहिँ रविलाई रु’
प्रतिवेदनले नै रकम लैजान रविको कुनै भूमिका नभएको देखाएको दावी गर्दै उनी अगाडि भन्छन्–‘प्रतिवेदन भन्छ पैसा लैजान रविको कुनै भूमिका छैन, खर्चको हकमा एउटा संस्थाको सञ्चालक हुँदा त्यो पनि अध्यक्षले ल्याएको पैसा चेक काटेको हो। २ पटकगरी एक करोड ८१ लाख रुपैयाँको चेक गोरखा मिडियाको नाममा काटिएको छ। तर, उच्च अदालतको थुनछेक आदेशमा रविकै योजना, जानकारी र सक्रियतामा यो सब भनिएको छ।’
सामान्यतः बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट पहिलो प्राथमिकतामा पर्ने गर्दछ तर लामिछानेको यो मुद्दा यसअघि नै ६ पटक हेर्न नमिल्नेमा परिसकेको छ।
आइतबार न्यायाधीशद्वय मनोजकुमार शर्मा र सुनीलकुमार पोखरेलको इजलासले हेर्न मिल्ने इजलासमा पेसी तोक्न सर्वोच्च प्रशासनका नाममा आदेश गरेको थियो ।
सोही अनुसार हेर्न नमिल्ने न्यायाधीशहरुकोमा नपर्ने गरी सोमबार प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत र न्यायाधीश नित्यानन्द पाण्डेयको इजलासमा पेसी तोकिएको थियो । तर सोमबार पनि मुद्दा हेर्न नमिल्नेमा गएको थियो ।
प्रधानन्यायाधीश राउतको नजिकको आफन्त पर्ने वकिल लामिछानेको तर्फबाट र न्यायाधीश पाण्डेयका नजिकका आफन्त पर्ने वकिलको नाम पूर्वडीआईजी छविलाल जोशीको तर्फबाट यस मुद्दाको वकालतनामामा रहेकाले मुद्दा हेर्न नमिल्ने भएको हो ।
त्यसैगरी मंगलबारको सुनुवाइपछि न्यायाधीश डा। नहकुल सुवेदी र बालकृष्ण ढकालको इजलासले बुधबारका लागि निवेदनलाई निरन्तर सुनुवाइ गर्ने भनी हेर्दाहेर्दैमा राखेको थियो ।
तर, बुधबार त्यसले निरन्तरता पाउन सकेन । बुधबार सर्वोच्च अदालत प्रशासनले नै निवेदनको सुनुवाइ स्थगित भएको भनी पेशी सूची प्रकाशित गरेको थियो ।
आज भने लामिछानेको तर्फका वकिलहरुको बहस सकिएको छ ।
रविको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट सुरूमा वैशाख ८ गते न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलको इजलासमा परेको थियो। तर उक्त इजलासले हेर्न मिलेको थिएन।
वैशाख ९ गते न्यायाधीश अब्दुल अजीज मुसलमानको इजलासले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको थियो।
त्यसपछि वैशाख २८ गते न्यायाधीशहरू सुनिलकुमार पोखरेल र बालकृष्ण ढकाल, वैशाख ३० गते हरिप्रसाद फुयाँल र तिलप्रसाद श्रेष्ठ र वैशाख ३१ गते नहकुल सुवेदी र अब्दुल अजीज मुसलमानको इजलासमा हेर्न नमिल्नेमा परेको थियो।
रविकी श्रीमती निकिता पौडेलले वैशाख ७ गते सर्वोच्च अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट दायर गरेकी थिइन्।
उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासले चैत २२ गते लामिछानेलाई बुटवलको सुप्रिम सहकारी ठगी र संगठित अपराधसम्बन्धी कसुरमा पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउन आदेश दिएको थियो।
न्यायाधीशहरू रमेश ढकाल र स्वीकृति पराजुलीको संयुक्त इजलासले उक्त आदेश गरेको थियो।
जिल्ला अदालत रूपन्देहीले लामिछानेलाई एक करोड रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको थियो। उक्त बेरितको आदेश बदर गर्न माग गर्दै लामिछाने र सरकारी वकिल उच्च अदालत पुगेका थिए।
त्यसमा सुनुवाइ गरेसँगै लामिछानेलाई कारागार चलान गर्न आदेश भएको थियो।
उच्च अदालतको आदेशसँगै चैत २२ गते नै साँझ काठमाडौंस्थित हात्तीगौडा निवासबाट प्रहरीले लामिछानेलाई पक्राउ गरी रूपन्देही पुर्याएर कारागार चलान गरेको छ ।
