
कास्की । ज्यान मार्ने उद्योगमा दोषी ठहर भई गएको कात्तिक अन्तिम हप्ता जेल चलान भएका मनाङेको पद रिक्त भएको हो । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजालसले उम्मेदवार हुनसमेत अयोग्य भएको उल्लेख गर्दै गुरुङले विवरण झुक्याएर सांसद बनेको ठहर गरेको हो । इजलासको निर्णयसँगै मनाङ ‘ख’मा उपचुनाव हुने भएको छ ।
मनाङे यसअघि छ पटक प्रदेशको मन्त्री भएका थिए । कहिले नेकपा, कहिले एकीकृत समाजवादी प्रवेश गरेका मनाङेको संसद सचिवालयमा भने स्वतन्त्र संसदकै हैसियत थियो । मनाङेलाई यसअघि उच्च अदालत पाटनले २०६९ मा ज्यान मार्ने अभियोगमा पाँच वर्ष कैद हुने फैसला गरेको थियो । दुई पटक गरी ३२ महिना जेल बसिसकेका मनाङे कैद भुक्तानका लागि अब २० महिना जेल बस्नुपर्छ ।