१७ बैशाख २०८३, बिहिबार
30-04-2026 , Thu
×

परराष्ट्रमन्त्री राणाले इरानले हर्मुज जलमार्ग बन्द गरेमा त्यसको प्रत्यक्ष असर नेपालमा पर्ने

Logo
ABC (क्राईमबिट) प्रकाशित सोमबार, आषाढ ०९, २०८२

 

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको सोमबारको बैठकमा इरान, अमेरिका र इजरायलको युद्धका बारेमा जानकारी दिँदै हर्मुज जलमार्ग बन्द नहोस् भन्नेमा सबैको पहल रहेको बताइन् ।

मन्त्री राणाले ८० प्रतिशत इन्धन हर्मुजबाट आउने भएकाले यसको असर भारत र चीनमा पनि पर्ने बताइन् ।

चीनले समेत हर्मुज बन्द नहोस् भन्नेमा पहल गरिरहेको भन्दै राणाले कच्चा तेलको भाउ बढ्दा नेपालमा सबै सामानको मूल्यवृद्धि हुने चिन्ता व्यक्त गरिन् ।

मन्त्री राणाले भनिन्–इराले स्टेट अफ हर्मुज बन्द गरेमा ८० प्रतिशत तेल त्यहि मार्गबाट आउने रहेछ । हामी भारतबाट प्रशोधित तेल लिनुपर्ने भएकाले त्यसको प्रभाव त पर्छ नै । यदि हर्मुज बन्द भएमा तेलको भाउ बढ्ने र सबै चिजको भाउ बढ्नेछ भन्ने चिन्ता छ । तर अहिले नै त्यो अवस्था आइसकेको छैन ।

मन्त्री राणाले यसपटक अमेरिकाले इरानमाथिको आक्रमण मध्यपूर्वमा रहेका आर्मी बेसबाट नगरी सिधै गरेका कारण यो युद्ध नफैलिने आशा रहेको बताइन् ।

कमेन्ट गर्नुहोस्
सम्बन्धित

बाँके । जिल्ला प्रहरी कार्यालयले इन्डियाबाट अबैध रुपमा नेपालगञ्ज ल्याउने तयारी अवस्थामा रहेका कुखुरा र माछा बरामद गरेको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी निरीक्षक रमेश विष्टले साइकलमा ल्याउँदै गरेको अवस्थामा ३० थान अवैध कुखुरा र माछा बरामद गरिएको जनाउँदै कुखुरा ल्याउने व्यक्तिहरू प्रहरी देख्ने बित्तिकै भाग्ने गरेका बताए। साइकल वा मोटरसाइकलमा अवैध रूपमा कुखुरा ल्याउने […]

काठमाडौं । फोटोमा तत्कालीन आईजी उपेन्द्रकान्त अर्यालसहित जेन–जी आन्दोलन जाँचबुझ आयोगका प्रवक्ता विज्ञानराज शर्मा, हालै गठित सम्पत्ति छानवीन आयोगका सदस्य गणेश केसी (तत्कालीन डीआईजीहरु) र हाल लुम्बिनी प्रदेशका डीआईजी भूपेन्द्र खत्री पनि देखिएका कारण सोधखोज बढी भएको बुझेँ । त्यसबेला (विसं २०७१) म माननीय उपप्रधान तथा गृहमन्त्री वामदेव गौतमको प्रेस संयोजकको जिम्मेवारीमा थिएँ । हामी […]

दाङ । घोराही बनाउ अभियानका संयोजक सबिन प्रियासनले सुर्ती गुटका बन्द गर्नुपर्ने धारणा सार्वजनिक गर्नुभएको छ । सुर्ती गुटकाको खोलका कारण चारैतिर फोहोर बढेको, प्रदूषण बढेको जनाउँदै उहाँले प्लास्टिकबाट बनेको खोललाई कागजमा परिणत नगर्दासम्म सुर्ती गुटका बन्द गर्न सरकारलाई अनुरोध गर्नु भयको हो । सामाजिक सञ्जालमा आफ्नो धारणा राख्दै प्रियासनले हरेक स्थानीय सरकारले स्थानीय नीति […]

error: Content is protected !!