काठमाडौं । प्रहरी र सशस्त्र दुवैका लागि तत्काल भीड नियन्त्रण उपयोगी र गैरघातक सुरक्षा उपकरण अत्यावश्यक रहेपनि सरकारले ‘सेटिङ’ मा घातक हतियार किन्न तीन वर्षअघि अघि बढाएको प्रक्रिया अघि बढाउन खोजेको छ ।
हतियार खरिद प्रकरण के हो ? यो किन विवादमा परेको हो र यसमा क कसको स्वार्थ जोडिएको छ भनेर हामीले प्रश्नोत्तर शैलीमा बुझाएका छौं ।
सरकारले कस्ता हतियार खरिद गर्न खोजेको हो ?
सरकारले नेपाल प्रहरीका लागि १ हजार पेस्तोल, १५ सय ५० सटगन, २ लाख राउन्ड सटगन गोली (कार्टिज), ३ लाख राउन्ड सटगन रबर बुलेट, २४ हजार सेल अश्रुग्यास र १० लाख २० हजार राउन्ड बारुदका गोली किन्ने तयारी गरेको छ । त्यस्तै सशस्त्र प्रहरीका लागि भने २३ सय पेस्तोल र २ हजार सटगन किन्ने खोजेको छ ।
२०८२ जेठ १५ मा प्रस्तुत बजेटमा प्रहरीलाई हतियार खरिद गर्न १ अर्ब ९ करोड विनियोजन भइसकेको छ । गृहका एक अधिकारी पुरानै प्रक्रियाअनुसार प्रहरीका लागि करिब ६७ लाख र सशस्त्रका लागि करिब ३८ लाख अमेरिकी डलर बराबरका हतियार खरिदसम्बन्धी प्रक्रिया अघि बढेको बताउँछन् । गृह प्रवक्ता रामचन्द्र तिवारी ‘हतियारलगायतका सुरक्षा सामग्री खरिद गर्न बजेट सुनिश्चित भएको छ, प्रहरीलाई क्षमता वृद्धि गर्न पनि हतियार चाहिन्छ नै,’ भनेर बताउछन् । ‘तर खरिद प्रक्रिया र यससँग सम्बन्धित विषय के–कसो छ, कुन चरण पुगेको छ भन्ने विषयमा मलाई जानकारी छैन ।’
