काठमाडौं । विभिन्न शक्ति केन्द्रको दबाबमा आफूलाई अनुकूल लागेका कार्यालय र स्थानमा बसिरहेका प्रहरी कर्मचारीलाई दरबन्दीमा पठाउन थालिएको हो। तराई मधेशमा, हिमाली जिल्ला, लागूऔषध ब्यूरो, साइबर ब्यूरो, सिआइबी, मानवबेचविखन नियन्त्रण ब्यूरो तथा ट्राफिक कार्यालयहरूमा काजमा खटिएका प्रहरी कर्मचारीलाई जहाँ उनीहरूको दरबन्दी त्यहाँ पठाउन थालिएको हो।
प्रहरी प्रधान कार्यालय स्रोतका अनुसार काज फिर्ताको क्रममा ३ हजार बढी प्रहरी कर्मचारी प्रभावित हुने भएका छन्। अनाकर्षक कार्यालयमा सरुवा भएका प्रहरीले शक्ति केन्द्रको प्रभावमा आफू अनुकूल स्थानमा काज निकाल्दै आएपछि कार्यालय प्रमुखले भन्दा शक्ति केन्द्रले प्रहरीलाई चलाउन थालेपछि सबै प्रहरीलाई काज फिर्ता गर्न थालिएको हो।
घुमुवाका रूपमा कार्यरत प्रहरी नियमित सरुवामा अन्यत्रै पुगे पनि कार्यालय प्रमुखले पुनः आफ्नै कार्यालयमा काजमा ल्याउने गरेपछि यसको सुरुवात भएको थियो। त्यसलाई आधार बनाएर प्रहरी वरिष्ठ नायव निरीक्षकदेखि जवानहरूले समेत काजका लागि मन्त्रीदेखि विभन्न राजनीतिक दलका नेता, व्यापारी, पत्रकार लगायतका शक्ति केन्द्रलाई प्रयोग गरेर काजमा बस्दै आएका थिए।
अतिरिक्त आम्दानीको स्रोत व्यवस्थित गर्न र आचरण विपरीतका गतिविधि गोप्य राख्न प्रायले घुमुवालाई लामो समय एकै स्थानमा काजमा राख्दै आएको विषयलाई प्रहरी प्रधान कार्यालयले ‘नोटिस’को रूपमा लिएर काज फिर्ता गरिरहेको छ। ‘अहिले जुन कार्यालयमका काजमा रहेका छन् उनीहरूलाई सम्बन्धित दरबन्दीमा नपठाए, कार्यालय प्रमुखको कार्यसम्पादन मूल्यांकनको नम्बरमा कटौती हुने नीति लिइएको छ। त्यस कारण पनि कार्यालय प्रमुखले सम्बन्धित दरबन्दीमा पठाइदिने गरेपछि काज फिर्ता प्रभावकारी रूपमा भएको छ,’ प्रहरी प्रधान कार्याल मानवस्रोत विभागका एक अधिकारीले भने।
प्रहरी प्रवक्ता डिआइजी विनोद घिमिरेले पनि काजमा रहेका प्रहरीलाई दरबन्दीमा फर्काउने प्रहरी प्रधान कार्यालयको नीति रहेको बताए। प्रहरी नियमावली, २०७१ को नियम ५२ ले काज सरुवाको व्यवस्था गरेको छ। तर, उपनियम (१) मै सामान्यतयाः प्रहरी अधिकृतलाई काजमा नखटाइने उल्लेख गरिएको छ। यसले सबै प्रहरीको काज हुँदैन भन्ने बुझ्नु पर्ने प्रहरी प्रधान कार्यालयक ती अधिकारीले बताए। २०६९ सालमा कुवेरसिंह राना आइजीपी हुँदा काज सम्बन्धी निर्दैशिका बनेको थियो। सो निर्दैशिकापछि प्रहरी नियमावलीमै काज सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको थियो।
कुनै पनि प्रहरी कर्मचारी आफ्नो दरबन्दी बाहेक अन्यत्र कार्यालयमा काज खटिदा सामान्यतः बढीमा ६ (छ) महिना मात्रको लागि काज खटाइने र ६ महिनाभित्र सरुवा मिलान हुन नसक्ने अवस्था भएमा अथवा सो अवधिभन्दा पनि बढी काज राख्नु पर्ने भएमा ६/६ महिनामा काज अध्यावधिक (नवीकरण) गरिने तथा ६ महिनाभित्र सरुवा मिलान वा पुनः काज आदेश नभएमा काज अवधि समाप्त हुने जस्ता व्यवस्थालाई लत्याएर पाँच वर्षदेखि काजमा बस्दै आएका प्रहरी कर्मचारीलाई अहिले फिर्ता पठाइको छ।
यसक्रममा लागूऔषध नियन्त्रण ब्यूरोमा लामो समयदेखि काजमा खटिँदै आएका २४ प्रहरी कार्यालयबाट काज फिर्ता गरी दरबन्दीमा फिर्ता गराएको छ।
आवश्यकताका आधारमा भन्दा पनि लामो समयदेखि काजमा खटिँदै आएका उनीहरूलाई ब्यूरोले जिम्मेवारीबाट अर्को ठाउँमा रहेको दरबन्दीमा पठाइएको ब्यूरोका एसएसपी कृष्ण कोइरालाले जानकारी दिए। उनका अनुसार प्रहरी प्रधान कार्यालयको नीति लामो समय काजमा बसेकालाई कि काज मिलाउने वा दरबन्दीमा पठाउने छ।
‘लागू औषध नियन्त्रण ब्यूरोको प्रकृति अनुसारको कामका उपयुक्तलाई प्राथमिकता दिने नीति अनुसार पनि काजमा रहेका प्रहरी कर्मचारीलाई फिर्ता गरिएको छ, ब्यूरो विशिष्टकृत र फरक किसिमको निकाय भएकाले यहाँ आउनलाई पनि ३ र ७ दिनको अभिमुखीकरण तालिम गराएर मात्र खटाउनु पर्नेछ, ब्यूरो कोही कसैका लागि आरम गर्ने र तर्साउने थलो होइन,’ कोइरालाले भने।
शक्ति केन्द्रसँग पहुँच भएका जवनादेखि वरिष्ठ सईसम्मले आकर्षक पोस्टिङमा जाने गरेका छन्। ‘अप्ठ्यारो परिस्थितिमा संगठनले खटाएको ठाउँमा जान तयार नहुने सधै आकर्षक ठाउँका लागि मन्त्री र मन्त्रालयको दैलो चहार्ने प्रवृत्ति छ, आइजीपीभन्दा शक्ति केन्द्रका वरिष्ठ सईहरू बलिया हुन्छन्,’ प्रहरी प्रधान कार्यालयका एक अधिकारीले भने। काजको दुरुपयोग गरेर कार्यालयका प्रमुखहरूलाई धम्क्याउने, जागिर छोड्छु भन्ने प्रवृत्ति रहेको गुनासो पनि कार्यालय प्रमुखहरूले प्रहरी प्रधान कार्यालयमा गर्ने गरेका छन्।
‘अनुशासनका लागि नमुना मानिने सुरक्षा फौजमा संगठनले खटाएको ठाउँमा जाँदैनन् भन्ने सुन्दा अचम्म लाग्न सक्ला! तर, वास्तविकता यही हो। राजनीतिक दलका नेताको टेको दिएको, गृह मन्त्रालयका कर्मचारीहरूले टेको दिने, प्रधानमन्त्री कार्यालयदेखि गृहमा रहेका पूर्व कर्मचारी र व्यापारीहरू तथा विभिन्न धार्मिक गुरुहरूले समेत काजका लागि दबाब दिने गर्छन्,’ प्रहरी प्रधान कार्यालयका ती अधिकारीले भने।
