काठमाडौं । सोमबार मुख्य सचिवको नेतृत्वमा बसेको सचिवहरूको बैठकले सरकारी गाडीको दुरुपयोग रोक्न कडाइ गर्ने निर्णय गरेको हो ।
बैठकमा यदि कुनै पदाधिकारी वा कर्मचारीले प्रचलित मापदण्ड विपरीत सरकारी सवारी प्रयोग गरेको पाइएमा तत्काल फिर्ता गरिने व्यवस्था मिलाउने निर्णय गरिएको छ । साथै, सबै मन्त्रालय, आयोग, सचिवालय, विभाग, बोर्ड, संस्थान र प्राधिकरणहरूलगायतका निकायहरूलाई आफ्ना सवारी साधन र प्रयोगकर्ताको विवरण प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पठाउन निर्देशन दिइएको छ ।