काठमाडौं । राजनीतिक कार्यक्रमका क्रममा देशका विभिन्न स्थानमा पुग्नुपर्ने कारण देखाइ पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालले वारेस राख्ने अनुमति मागेर विशेष अदालतमा निवेदन दिएका थिए ।
विशेष अदालतका सदस्यहरू तेजनारायण सिंह राई र मुरारीबाबु श्रेष्ठको इजलासले वारेश राख्ने सुविधा दिन अस्वीकार गरेको हो ।
कुनै व्यक्तिले निश्चित कामका लागि आफ्नो अधिकार दिई खटाएको व्यक्तिलाई वारेश भनिन्छ । अदालतमा मुद्दामामिलाका क्रममा सम्बन्धित व्यक्ति नियमित रुपमा उपस्थित हुन नसक्ने भएमा वारेश राख्ने अनुमती दिन्छ ।
रिट प्रकृतिका विवाद र देवानी मुद्दाहरूमा अदालतले वारेस राख्ने सुविधामा उदारता अपनाउने गर्छ । तर फौजदारी मुद्दा र त्यसमा पनि ३ वर्षभन्दा बढी कैद हुने मुद्दामा भने वारेस राख्ने मामिलामा कठोर रणनीति अपनाउने गर्छ ।
