काठमाडौं । संसद सचिवालयमा कार्यरत रही हाल अमेरिका घुम्न गएका एसपी विमल बस्नेतले बढुवा सिफारिसविरुद्ध उजुरी गरेका हुन् । स्रोतका अनुसार उनले अनलाइनमार्फत बढुवा सिफारिसविरुद्ध उजुरी गरेको हुन् ।
बढुवा सिफारिसको सूचना सार्वजनिक भएको मितिले सात दिनभित्र उजुरी गर्न सकिने व्यवस्था प्रहरी नियमावली २०७१ मा उल्लेख छ । सोही अनुसार उनले उजुरी गरेका हुन् । आफू सिनयर हुँदाहुँदै पटक पटक बढुवामा छुट्याइएको उनको तर्क छ ।
५ साउनमा बढुवा सिफारिस समितिले ११ जना एसपीलाई बढुवाका लागि सिफारिस गर्दा उनी छुटेका थिए ।
त्यतिबेला तुलबहादुर कार्की, राकेश सिंह, राजिव बहादुर बस्नेत, कमल थापा, प्रविण धिताल, प्रकाश रानाभाट, ज्ञानेन्द्र प्रसाद फुयाल, दीपक पोखरेल, दयानिधि ज्ञवाली, दीपेन्द्र शाही र केदार खनाल बढुवाका लागि सिफारिस भएका थिए ।
अहिले बढुवामा छुटेका एसपी बस्नेत २०५३ सालमा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको इन्स्पेक्टरमा भर्ना भएर प्रहरीमा स्थानान्तरण भएर आएका अधिकृत हुन् । अरु बढुवा भएकाहरु भने २०५८ मा नेपाल प्रहरीको इन्स्पेक्टरमा भर्ना भएकाहरू हुन् ।
आफूभन्दा पाँच वर्ष जुनियर बढुवा हुँदा पनि छुटाइएको आरोप बस्नेतको छ । बस्नेत यसअघि कर्णाली प्रदेशको ट्राफिक प्रमुख हुँदाखेरी आर्थिक अनियमिततामा मुछिएका थिए । त्यसपछि एक वर्ष बढुवा रोक्का गरिएको थियो । रोक्को अवधि सकिँदा पनि पटक पटक छुटाइएको आरोप उनको छ ।
प्रहरी नियमावलीको दफा ४२ मा बढुवा उजुरीसम्बन्धी व्यवस्था छ । यसरी दिएको उजुरी लोक सेवा आयोगका अध्यक्ष, नेपाल सरकारका मुख्य सचिव र कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सचिव सदस्य सचिव रहने समितिले उजुरीमाथि सुनुवाइ गर्नेछ ।
यो समितिले बढुवा सिफारिस समितिको राय प्रतिक्रिया लिनुका साथै उजुरीसँग सम्बन्धित कागज पठाउन बढुवा समितिको सचिवाललाई निर्देशन गर्नेछ ।
माग गरेको तीन दिनभत्रि बढुवा सिफारिस समितिले आफ्नो रायसहित उजुरी सुन्ने समितिमा कागजात पठाउनु पर्ने नियमावलीमा उल्लेख छ । उजुरी सुन्ने समितिलाई अंक जोड्न तल-माथि भएको रहेछ भने जोड्ने अधिकार मात्रै दिइएको छ ।
उजुरी गर्ने म्याद सकिएको मितिले १५ दिनभित्र उजुरी सुन्ने समितिले यसको टुंगो लगाउनु पर्ने हुन्छ ।
त्यसपछि मात्रै बढुवाको टुंगा लाग्ने छ । जसकारण अहिले नै बढुवा सिफारिस भएकाहरुको बढुवा कर्न्फम भएर फुली लगाउने बाटो रोकिएको छ । अब यो उजुरी फर्छ्यौट गरेपछि मात्रै फुली लगाउने बाटो खुल्छ ।
बढुवा सिफारिसविरुद्ध दिएको उजुरी पुष्टि नभए पनि अंक कटाउन सकिने पनि नियमावलीमा उल्लेख छ । पुष्टि नभए पहिलो पटक उजुरी गर्नेको २ अंक काटिने र दोस्रो पटकदेखि ३ अंकका दरले अंक काटिने व्यवस्था नियमावलीमा छ ।
