पर्सा । नेपालको मधेश प्रदेश—देशको समथर भूभाग, जहाँ देशको एक तिहाइभन्दा बढी जनसंख्या बसोबास गर्छ—आज गम्भीर जल संकटको सामना गरिरहेको छ। पानी मानव जीवनको आधार हो, तर यतिबेला मधेशवासीहरूलाई स्वच्छ पिउने पानीको अभावसँगै सिँचाइ र सरसफाइको लागि आवश्यक पानीको हाहाकार झेल्नुपरेको छ। यस संकटको जरा केवल प्राकृतिक स्रोतको सीमिततामा छैन, यो राजनीतिक इच्छाशक्ति, नीति निर्माणमा स्पष्टताको अभाव, प्रविधिको दुरुपयोग, सामाजिक-आर्थिक असमानता र जलवायु परिवर्तनसँग पनि गहिरो रूपमा गाँसिएको छ।
तीन तहको सरकार र योजनाको समन्वय अभाव
संघीयता पश्चात् जनअपेक्षा थियो कि खानेपानी र सिँचाइ जस्ता आधारभूत आवश्यकतामा तत्काल सुधार हुनेछ। तर मधेश प्रदेशमा यस्तो अपेक्षा उल्टो रूपमा परिणत भएको देखिन्छ। तीन तहको सरकारबीच समन्वय नहुँदा बजेट योजना विखण्डन हुँदै गएको छ। प्रदेश सरकारले धेरैजसो बजेट स–साना योजनामा बाँड्दै ‘कार्य सम्पन्न देखाउने’ प्रवृत्तिमा लागेको छ। यस्ता योजनाले न त दिगो उपलब्धि दिन सकेका छन्, न त दीर्घकालीन सुधारको बाटो खोल्न सकेका छन्।
