काठमाडौं । अदालतले कडा भाषामा नेपाली पत्रकार र सञ्चार माध्यमलाई सम्झायो, संवैधानिक अनुशासन, सामाजिक सञ्जालमा गालीगलौज कानूनी कारबाहीको विषय
सीधा कुरा डटकमले पहिलो पटक २०८१ साल वैशाखको १४ गते र त्यसपछि श्रृङ्खलाबद्ध प्रस्तुत गरेको डार्कफाइल नामको एउटा समाचारका विषयमा सर्वोच्च अदालतमा परेको अदालतको अवहेलना मुद्दामा अदालतले नेपाली सञ्चार माध्यमलाई कडा भाषामा आफ्नो संवैधानिक तथा कानूनी दायरा सम्झाएको छ ।
‘चारसय बढी अदालतका मुद्दा डिसमिस गराउने सर्वोच्चका न्यायाधीश सहभागी बैठकको स्टिङ अपरेशन’ शीर्षकमा प्रकाशित उक्त मुद्दाको आदेश २०८१ साल असोज १३ गते आएको थियो ।
तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठसहित ९ जना न्यायाधीश सम्मिलित बृहत पूर्ण इजलासले उक्त फैसला गरेको थियो । सिधाकुरा डटकमको समाचारले अदालतको अवहेलना गर्ने गरि सामग्री प्रशारण गरेको भनी सर्वोच्च अदालतका उपरजिष्ट्रार गोविन्दप्रसाद घिमिरेले हालेको अदालतको अवहेलना मुद्दामा सीधाकुरा डटकम प्रकाशक युवराज कँडेल, कार्यकारी सम्पादक नविन ढुंगाना र राजकुमार तिमिल्सिनालाई विपक्षी बनाइएको थियो ।
सर्वोच्चले पहिलो दृष्टिमै अदालतको फौजदारी अवहेलना गरेको ठहर गर्दै आगामी दिनमा नेपालका सञ्चार माध्यमले संविधानले दिएको प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, सञ्चारको हकको उपभोग गर्दा सार्वजनिक शिष्टाचार नैतिकताको प्रतिकूल नहुने र अदालतको अवहेलना नहुने गरि गर्नुपर्नेमा संविधानले सीमा निर्धारण गरेको कुरा सम्झाएको हो ।
सर्वोच्च अदालतले यस मुद्दामा ६ वटा प्रश्नको सवालमा आदेशमार्फत जवाफ तथा नेपाली सञ्चार माध्यमलाई जवाफदेही बनाउन पटक पटक संवैधानिक सीमा र कानूनी दायित्व र पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता संवैधानिक हक भएपनि सीमाविहीन अधिकार नभएको सम्झाएको छ ।
अनलाइन र सामाजिक सञ्जाल अनिवार्य दर्ता गर्नू
सरकारले पटक-पटक सार्वजनिक आह्वान गरेको तर गर्न नसकेको कुरा नेपालमा सञ्चालन हुने सामाजिक सञ्जाल अनिवार्य दर्ताको विषयमा सर्वोच्चले नेपाल सरकारका नाममा आदेश दिएको छ ।
पूर्णपाठले स्वदेशी वा विदेशी उत्पत्तिका अनलाइन तथा सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूलाई सञ्चालनपूर्व अनिवार्य रूपमा दर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्न सरकारका नाममा आदेश दिएको छ ।
‘स्वदेशी वा विदेशी उत्पत्तिका अनलाइन तथा सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरुलाई सञ्चालनपूर्व अनिवार्य रुपमा साधिकार निकायमा दर्ता गरी त्यस्ता अनिच्छत सामग्रीको मूल्याङ्कन र अनुगमन गर्नेगरी डिजिटल मिडिया र सामाजिक सञ्जाललाई समेत जिम्मेवार तथा जबाफदेही बनाउन एवं आफ्नो वास्तविक परिचय लुकाई छद्म र काल्पनिक नामबाट सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग गर्ने कार्यसमेतलाई निरुत्साहित गर्न, कानूनको परिधिभित्र रहनेगरी नियमनकारी निकायबाट भरपर्दो अनुगमन गर्न र यस विषयमा आवश्यक अन्य व्यवस्था गर्न अविलम्ब उचित कानुनी प्रवन्ध गर्नु भनी नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा लेखी पठाउनू’, सर्वोच्चले भनेको छ ।
त्यतिमात्रै होइन पछिल्लो समय विद्युतीय सामग्रीहरुले शुद्धतामा भन्दा तीव्रतामा ध्यान दिएको यस्ता प्रवृत्तिले नयाँ द्विविधा ल्याएकोले समाचारमा प्रकाशन पूर्व प्रमाणीकरण आवश्यक रहेको अदालतले सम्झाएको छ । प्रेस काउन्सिललाई पत्रकारलाई पेशाप्रति मार्यादित बनाउन तालिम प्रशिक्षण दिन समेत आदेशमा भनिएको छ । प्रतिमा सिलवालबाट
