काठमाडौं । सोमबार बसेको नेपाल पत्रकार महासंघको डिजिटल मिडिया विभागको बैठकले सरकारले करिब एक महिनादेखि अनलाइन सञ्चारमाध्यमको दर्ता र नवीकरणको काम ठप्प पारेको भन्दै तत्काल सुचारु गर्न माग गरेको हो ।
महासंघका सचिव एवम विभागका संयोजक प्रकाश धौलाकोटीका अनुसार बैठकले अनलाइन सञ्चारमाध्यमको दर्ता र नवीकरणको काम तत्काल सुचारु गर्न माग गर्दै यही भदौ ११ गते सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई ज्ञापनपत्र बुझाउने निर्णय गरेको छ । भदौ १३ गतेदेखि भने कालो व्यानर राखेर सूचना तथा प्रशारण विभागमा धर्ना दिने निर्णय गरेको छ ।
सरकारले छापाखाना तथा प्रकाशनसम्बन्धी ऐनमा संशोधनपछि गएको साउन २० गतेदेखि अनलाइन सञ्चारमाध्यमको दर्ता र नवीकरणको काम रोकिएको छ । सरकारले सञ्चार माध्यम दर्ता ठप्प पारेर नागरिकको संवैधानिक हक हनन् गरेको महासंघको भनाइ छ ।
अनलाइन सञ्चारमाध्यम नवीकरण नहुँदा पत्रकारले प्रेस प्रतिनिधि प्रमाणपत्र समेत नवीकरण गर्न पाएका छैनन् । नवीकरण नभएकै कारण चाडपर्वको मुखमा विज्ञापनसम्बन्धी कारोबारमा समेत असहजता सिर्जना भएको छ ।
बैठकमा महासंघका अध्यक्ष निर्मला शर्माले अनलाइन सञ्चारमाध्यमको दर्ता र नवीकरण तत्काल सुचारू हुनुपर्ने माग गरिन् । उपाध्यक्ष उमिद बागचन्दले सरकारले एकपछि अर्को कानुन बनाएर नागरिकको प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अधिकारमा नियन्त्रण गर्ने प्रयास गरिरहेको बताए ।
महासचिव रामप्रसाद दाहालले अनलाइन सञ्चारमाध्यमको दर्ता र नवीकरण रोकेर सरकारले असंवैधानिक कार्य गरेको बताए । सरकारको यस्तो हर्कतले नागरिकको संवैधानिक हक अवरुद्ध भएको उनको भनाइ छ । सरकारले तत्काल दर्ता र नवीकरणको काम सुचारु नगरे महासंघले आन्दोलन चर्काउने महासचिव दाहालले बताए ।
केहि नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमार्फत छापाखाना सम्बन्धी ऐन संशोधन गरेर अनलाइन सञ्चार माध्यमम जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता हुने व्यवस्था गरेपछि सूचना तथा प्रसारण विभागले अनलाइन सञ्चारमाध्यमम दर्ता तथा नवीकरणको कार्य रोकिसकेको छ ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालयले पनि अनलाइन दर्ता सुरु गरिनसकेको र विभागले रोकेका कारण अनलाइन सञ्चारमाध्यमम दर्ता तथा नविकरणको कार्य रोकिएको छ ।
