काठमाडौं । नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्वअध्यक्ष तारानाथ दाहाल, गोविन्द आचार्य, रमेश विष्ट लगायतका पूर्वपदाधिकारीहरुले संयुक्त रुपमा विज्ञप्ति सार्वजनिक गर्दै आन्दोलन गर्ने घोषणा गरेका हुन्
उनीहरूले सरकारको यो कदमलाई ‘अलोकतान्त्रिक र असंवैधानिक’ भन्दै तत्काल फिर्ता लिन अल्टिमेटम दिएका छन् । संसद्बाटै कानुन बनाएर नियमनको बाटो खुला हुँदा हुँदै सरकारले सामाजिक सञ्जालहरुलाई पूर्णरूपमा बन्द गर्ने कठोर र अलोकतान्त्रिक कदम चालेको उल्लेख गरेका छन् ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ- ‘दर्ता नभएको बहानामा सामाजिक सञ्जालमाथि लगाइएको यो प्रतिबन्धले नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेका धारा १७ (स्वतन्त्रताको हक), धारा १९ (सञ्चारको हक) र धारा २७ (सूचनाको हक) जस्ता मौलिक अधिकारहरूमाथि सिधा प्रहार गरेको उल्लेख छ। ‘प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता लोकतन्त्रको प्राणवायु हो । यस्ता संवैधानिक अधिकारलाई कुण्ठित गर्ने र नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई निषेध गर्ने कार्य लोकतन्त्रका विश्वव्यापी मान्यता विपरीत र पूर्णरूपमा अस्वीकार्य छ ।’
त्यस्तै, यो निर्णयले विदेशमा रहेका लाखौँ नेपाली नागरिक र उनीहरूका परिवारबीचको सम्पर्क विच्छेद गराएको, बालबालिकाको सिकाइमा दीर्घकालीन असर पारेको र हजारौँ व्यक्तिको रोजीरोटीसमेत बन्द भएको विषयलाई प्रमुखताका साथ उठाएका छन् ।
सरकारले तत्काल सामाजिक सञ्जाल खुला गरी अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र नागरिक अधिकारको सम्मान गर्न माग गरेका छन् । साथै, सामाजिक सञ्जालको नियमनका लागि सरोकारवाला निकाय तथा विज्ञहरूको सहभागितामा अध्ययन कार्यदल गठन गरी दीर्घकालीन र विधिसम्मत समाधान खोज्न पनि उनीहरुले सरकारलाई आह्वान गरेका छन् ।
