काठमाडौं । गत भदौ २३ र २४ गते जेनजी समूहको आन्दोलनका क्रममा आगजनी भएपछि सर्वोच्चको सेवा अवरुद्ध भएको थियो।
आगजनी, ढुंगामुढा,तोडफोड र लुटपाट समेतका घटनाबाट हुन गएको क्षतिका कारण बन्दी प्रत्यक्षीकरणका निवेदन तथा अत्यावश्यक निवेदन दर्ता तथा सुनुवाइ बाहेकका सबै कार्य स्थगन भएको थियो।
असोज २६ गते बसेको सर्वोच्चको पूर्ण बैठकले आजदेखि अदालतमा रिट निवेदन,मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा १५७ तथा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि २०७४ को दफा ७३,१३७ र १५५ का निवेदनहरू दर्ता एवं सुनुवाइ हुने निर्णय गरेको थियो।
यसअघि बन्दी प्रत्यक्षीकरणका निवेदन तथा अत्यावश्यक निवदेन मात्रै दर्ता र सुनुवाइ हुँदै आएका थिए। नियमित अन्य सेवा प्रवाहको अर्को सूचना प्रकाशित नहुँदासम्म म्याद,हदम्याद र तारेख नगुज्रने सर्वोच्च अदालतले जनाएको छ।
आगजनीबाट भवन पूर्णरुपमा ध्वस्त भएपछि सर्वोच्च अदालतले सर्वोच्च प्राङ्गणमा पाल टाँगेर सेवा दिएको थियो।
